एमएसआरडीसी यंत्रणेकडून अद्याप प्रस्तावावर प्रश्नचिन्ह
अलिबाग:विसर-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका बांधण्यासाठी निधी उपलब्ध होत नसल्याने दिल्ली-मुंबई द्रुतगती महामार्गाचे स्वप्न भंग होईल अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या उच्च पदस्थांनी एमएसआरडीसीकडे दोन महिन्यांपूर्वी मोरबे ते जेएनपीटी हा महामार्ग बांधण्याची तयारी दर्शविली आहे. मात्र एमएसआरडीसी यंत्रणेकडून अद्याप या प्रस्तावावर कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने दिल्ली-मुंबई महामार्गातील पॅकेज १७ मधील शिरवली गावाजवळील माथेरान डोंगररांगाच्या खाली दोन बोगद्याचे काम पूर्ण केले आहे. सध्या या बोगद्यातील रस्त्याचे आणि वीज व्यवस्थेचे अंतिम टप्प्याचे काम सुरू आहे. ८० टक्के बोगद्याचे काम पूर्ण झाले असून, यंदाच्या डिसेंबर महिन्यापर्यंत हा बोगदा दुहेरी वाहतुकीसाठी खुला केला जाऊ शकेल, तसेच बोगद्यातून आरपार जाऊ शकल्याने पनवेल (मोरबे) ते बदलापूर हे अंतर अवघ्या १० मिनिटांवर येणार आहे. बोगद्यांसोबत महामार्गाचे काम ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त पूर्ण झाल्याने पुढील काही महिन्यात बदलापूर येथून मोरबे गावापर्यंतचा रस्ता पूर्ण झाला आहे.
विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका या महामार्गावर करण्याचे नियोजन होते. मात्र निधीअभावी एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांना हा महामार्ग करणे सध्या अशक्य आहे. पनवेल तालुक्यातील ३९ गावांमधील सुमारे अडीचशे हेक्टर जमीन या महामार्गात बाधित होत आहे. यासाठी सरकारला सात हजार कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना द्यावी लागणार आहे. आतापर्यंत १७०० कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना मिळालेली आहे. अजूनही पनवेलमधील ३९ गावांमधील शेतकऱ्यांसाठी सुमारे ५३०० कोटी रुपयांची गरज लागणार आहे. तो निधी कसा जमवायचा याची चिंता सरकारला पडली आहे.
