प्रतिनिधी: सरकारची योजना किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) हे भारतीय शेतकऱ्यांसाठी जीवनरेखा ठरली आहे असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी केले आहे. एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर पोस्ट करत त्यांनी सरकारच्या योजनेचा पुरस्कार केला. आपल्या पोस्टमध्ये त्यांनी, ' पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या किसान क्रेडिट कार्ड लाखो शेतकऱ्यांसाठी जीवनवाहिनी ठरली आहे ' असे म्हटले आहे. या योजनेला ११ वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल सीतारामन यांनी सरकारच्या योजनेच्या स्मृती म्हणून एक्सवर पोस्ट लिहिली होती.
यात पोस्टमधील योजनेबाबत लिहिताना सीतारामन म्हणाल्या, ' या ११ वर्षाच्या योजनेत कमी कालावधीसाठी असलेले पीक कर्ज, ४ टक्के व्याजदर, ५.७ लाख कोटींचे लघुकर्ज वाटप केले.' या योजनेबद्दल बोलताना, शेतकऱ्यांना ३ लाखांपर्यंतचे कर्ज ४ टक्के व्याजदरावर मिळाले’ असा उल्लेख सीतारामन यांनी केला.
त्यामुळे या कल्याणकारी योजनेचा लाभ मोठ्या प्रमाणात शेतकरी वर्गाने घेतला होता. या पोस्टवर या योजनेअंतर्गत वेळेत कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्याला विस्तारित योजनेत ३ टक्के व्याजदर माफ केले जात असल्याचा उल्लेख अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यावेळी केला. तसेच ४६५ लाख अर्ज या योजनेअंतर्गत आल्याचे सीतारामन यांनी म्हटले. वेळेत कर्जफेड केल्यास या योजनेअंतर्गत कर्ज घेतलेल्या प्रत्येक १ लाख रुपयांसाठी एक शेतकरी दरवर्षी व्याजात ९,००० रुपयांपर्यंत बचत करू शकतो.
सरकारने अनुदानित कर्जाची मर्यादा ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे, ज्यामुळे शेतीबरोबरच मत्स्यपालन आणि दुग्धव्यवसायात या जोड व्यवसायात असलेल्या ७.७ कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांना याचा फायदा झाला आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात केंद्राने शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक समावेशन आणि सुरक्षिततेला प्राधान्य देणे यास अग्रक्रम दिला होता.
सुधारित व्याज अनुदान योजना (MISS) शेतकऱ्यांना पीक आणि संबंधित कामांसाठी सवलतीच्या दरात अल्पकालीन कृषी कर्ज देते, ३ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर ७ टक्के व्याजदर प्रदान करते, वेळेवर परतफेड करण्यासाठी अतिरिक्त ३ टक्के अनुदान देते, ज्यामुळे प्रभावी दर ४ टक्क्यांपर्यंत कमी होतो.
सुरुवातीला शेती आणि कापणीच्या कामांना पाठिंबा देण्यासाठी, केसीसी योजना शेतकरी सक्षमीकरणासाठी एक व्यापक साधन म्हणून विकसित झाली आहे. आता ती कापणीनंतरचा खर्च, विपणन (Marketing) कर्जे, घरगुती वापर आणि शेती मालमत्तेसाठी खेळते भांडवल (Working Capital) यांचाही समावेश करते.
शेतीमध्ये संलग्न क्षेत्रांचे महत्त्व ओळखून, २०१९ मध्ये या योजनेचा विस्तार करून पशुपालन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यपालन यांचा समावेश करण्यात आला. या क्षेत्रांमध्ये गुंतलेल्या शेतकऱ्यांना आता १.६ लाख रुपयांपर्यंतचे तारणमुक्त कर्ज देखील मिळू शकते.
या योजनेचा फायदा कसा घ्यावा?
'द किसान रिन पोर्टल' हे सप्टेंबर २०२३ मध्ये केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या योजनेसाठी सुरू केले होते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित लाभधारकांना या संकेतस्थळावर (Website योजनेसाठी नोंदणी करून या योजनेचा शेतकऱ्यांना घेता येईल.