लाडक्या बहिणींसाठी पुन्हा आदिवासींच्या निधीवर डल्ला

शासन निर्णय जारी


आदिवासी विकासचा ३३५ कोटींचा निधी वळवला


मुंबई : महायुती सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेसाठी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचा हक्काचा निधी देण्यास तीव्र विरोध होत असताना या विरोधाला न जुमानता सरकारने आदिवासी विकास खात्याच्या निधीवर पुन्हा डल्ला मारला आहे. लाडक्या बहिणींसाठी ३३५ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी महिला आणि बालविकास खात्याकडे वळविण्यात आले आहेत. आदिवासी विकास विभागाने शुक्रवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. हा निधी लाडक्या बहिणींना मे महिन्याच्या हप्त्यापोटी दिला जाणार आहे.


गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने पात्र महिलांना दर महिना १ हजार ५०० रुपये देणारी ' मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' जाहीर केली. सरकारने निवडणुकीपूर्वी योजनेतील लाभार्थी महिलांना पाच महिन्याचे हप्ते दिले. मात्र, विधानसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा सत्तेत आलेल्या महायुती सरकारला तिजोरीत पैसे नसल्याने लाडक्या बहिणींना नियमितपणे हप्ते देणे अवघड बनले आहे.



बहिणींच्या बँक खात्यात दर महिना १५०० रुपये जमा करताना सरकारची आर्थिक आघाडीवर दमछाक होऊ लागल्याने सरकारला आता मागासवर्गीय आणि आदिवासी समाजासाठी कल्याणकारी योजना आखणाऱ्या सामाजिक न्याय तसेच आदिवासी विकास खात्याचा निधी वळवावा लागत आहे. राज्य सरकारने सन २०२५-२६ या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जमाती उपयोजनेसाठी २१ हजार ४९५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यापैकी आदिवासी विकास खात्याला देण्यात आलेल्या ३ हजार ४२० कोटी रुपयांच्या सहाय्यक अनुदानातून मे महिन्यासाठी ३३५ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वळविण्यात आला आहे. एप्रिल महिन्यात सुद्धा ३३५ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी महिला आणि बालविकास विभागाकडे वर्ग करण्यात आला होता. आता आदिवासी विकास खात्यातून प्रत्येक महिन्याला असा निधी वळता केला जाणार आहे.
Comments
Add Comment

नवी मुंबई विमानतळाचे 8 ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन

नवी मुंबई : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे आगामी 8 ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते

'नाशिकच्या नव्या रिंग रोड आणि साधूग्रामचे काम लवकर पूर्ण करा'

मुंबई : कुंभमेळा हे श्रद्धा, सांस्कृतिक आणि धार्मिक परंपरेचे प्रतीक आहे. नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ

'राज्यातील सर्व संवर्गातील सेवा प्रवेश नियमांत सुधारणा करणार'

मुंबई : राज्य शासनाच्या प्रत्येक संवर्गातील पदे आणि त्यांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये कालानुरूप मोठ्या प्रमाणात बदल

ओबीसी महामोर्चा दहा ऑक्टोबरलाच होणार

मुंबई (प्रतिनिधी) : सरकारने सकल ओबीसी संघटनांच्या या मागण्याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्याने १० ऑक्टोबर रोजी

फास्ट टॅग नसला तरीही नाही भरावा लागणार दुप्पट टोल

मुंबई (प्रतिनिधी) : फास्टटॅग नियमांमध्ये एक मोठा बदल करण्यात आला आहे. १५ नोव्हेंबरपासून, जर तुमच्या वाहनात वैध

कुणबीचे चुकीचे दाखले दिल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई

मुंबई (प्रतिनिधी): मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयावरून ओबीसी समाजात निर्माण झालेला संभ्रम