ओबीसींचे वजनदार नेते म्हणजे छगन भुजबळ. याच भुजबळांचा मंत्रिमंडळात सामावेश करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मास्टरट्रोक मारलाय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी यात सत्ता - संतुलनाचा डाव खेळला आहेच, आपलं सरकार सामाजिक समतोल कसं साधतं हेही तेवढ्याच ताकदीने दाखवून दिलं. भुजबळांचा समावेश करून मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी समाजाशी राजकीय जवळीक मजबूत केलीय. मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी समाजात वाढत असलेली अस्वस्थता शांत करण्याचा प्रयत्नही यात दिसतो. हा निर्णय फक्त भुजबळांनाच मंत्रिपद देण्यापुरता मर्यादित नाही, तर ओबीसी समाजाला पुन्हा एकदा भाजपाच्या जवळ आणण्याचा प्रयत्न आहे. मुख्यमंत्र्यांची ही निवडणूक रणनीती भाजपासाठी फायद्याची ठरू शकते. मराठा-ओबीसी संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक समतोल राखण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलाय. बीडचं सरपंच संतोष देशमुख प्रकरण गाजतंय.
माझ्यासाठी प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांचे, पण मी मंत्री राष्ट्रवादीचाच; मंत्री छगन भुजबळ यांचा निर्वाळा
नागपूर : महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात मी असावे, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे निश्चितच आग्रही होते. त्यांच्याबरोबरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ...
धनंजय मुंडेंचा राजीनामा घेण्यात आला. याचा परिणाम म्हणून ओबीसींमध्ये काहीशी नाराजी होती. मात्र धनंजय मुंडेंची दारे बंद करून भुजबळांसाठी ती उघडण्यात आली. मुंडेंपेक्षा भुजबळांना मंत्रिमंडळात स्थान देणं राष्ट्रवादीसाठी पर्यायाने महायुतीला सोयीस्कर ठरलं. भुजबळांच्या समावेशाने राष्ट्रवादीच्या मंत्रिपदाचा कोटाही संपला आणि तगडा, अभ्यासू नेताही मिळाला. छगन भुजबळांचा मंत्रिमंडळातील समावेश हा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून घेण्यात आलाय. कारण बीड प्रकरणात धनंजय मुंडेंची मोठी बदनामी झालीय. त्यातच राष्ट्रवादीकडे मोठा ओबीसी चेहरा नव्हता. मंत्रिमंडळात स्थान देऊन भुजबळांची नाराजी दूर करण्यात आली. बीडचा विचार करता धनंजय मुंडे नसले तरी पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे परिस्थिती हाताळू शकतील. काहीही असलं तरी पंकजा मुंडेंची बीडवरील राजकीय पकड भाजपाच्या फायद्याची ठरणार आहे.
छगन भुजबळ हे ओबीसी समाजाचे प्रभावी नेतृत्व. त्यांच्या पुनर्प्रवेशामुळे ओबीसी समाजाचा मोठा वर्ग महायुतीकडे वळू शकतो. भुजबळ हे पूर्वी शरद पवारांच्या गोटात होते. आता ते अजित पवारांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादीत आहेत. भुजबळांमुळे पवार गटाचे आणखी काही नेते महायुतीकडे येण्याची शक्यता आहे. ही शक्यता निवडणुकीआधी प्रत्यक्षात आल्यास शरद पवार गटाला फटका बसू शकतो. हेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या रणनीतीचे यश मानले जाते. त्याचबरोबर मुंडेंच्या राजीनाम्यानंतर ओबीसींमध्ये निर्माण होणारी धुसफुसही थांबवण्यात मुख्यमंत्र्यांना यश आलंय.
नाशिक जिल्ह्यात छगन भजुबळ यांची मजबूत पकड आहे. ते नाशिकच्या ओबीसी समाजाचे विशेषतः माळी समाजाचे अत्यंत प्रभावशाली नेते आहेत. त्यामुळे भाजपाला माळी समाजातील मतांचा मोठा फायदा होऊ शकतो. नाशिकमधील भुजबळांच्या कार्याचा, राजकीय वर्चस्वाचा, विकासात्मक कामाचा भाजपाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही फायदा होऊ शकतो. गिरीश महाजन यांच्यावर नाशिक कुंभमेळ्याची जबाबदारी देण्यात आलीय. भुजबळांचा मंत्रिमंडळात समावेश केल्याने भाजपावरचा भार कमी होईल आणि मतविभाजन झाल्याने फायदाही होईल. भाजपाला नाशिकमध्ये मराठा विरुद्ध ओबीसी हे सामाजिक समीकरण सांभाळण्यासाठी भुजबळ प्रभावी चेहरा ठरू शकतात. भुजबळांचा सहभाग हा नाशिक मनपात भाजपाच्या विजयासाठी मतांचे ध्रुवीकरण साधणारा आणि स्थानिक पातळीवर नेतृत्व बळकट करणारा निर्णय ठरू शकतो.
एकूणच छगन भुजबळ यांना मंत्रिमंडळात घेणे म्हणजे एक राजकीय मास्टरस्ट्रोक आहे. भाजपाने मराठा आणि ओबीसी समाजातील असंतोष एकाच वेळी सांभाळण्याचा प्रयत्न केलाय. तर धनंजय मुंडेंची उणीव भासणार नाही याचीही काळजी घेतलीय. मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या या राजकीय खेळीचा फायदा केवळ सध्याच्या सरकारला नाही, तर आगामी निवडणुकांत भाजपाला व्यापक सामाजिक आधार मिळवून देणारा ठरू शकतो. तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राजकीय डावपेचात आपण एक्का असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध केलंय.