पाकिस्तानवर IMF ने लादल्या नव्या ११ अटी

  99

वॉशिंग्टन डी. सी. : पाकिस्तान आणि दहशतवाद हे दोन्ही समानार्थी शब्द झाले आहेत. पाकिस्तान आजही दहशतवाद्यांची पाठराखण करत आहे. दहशतवादाला पाठिंबा देणाऱ्या पाकिस्तानला आर्थिक मदत देऊ नये अशी ठाम भूमिका भारताने घेतली आहे. भारताच्या भूमिकेचा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी अर्थात इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंडाच्या (आयएमएफ) निर्णय प्रक्रियेवर परिणाम झाल्याचे दिसत आहे. आयएमएफने काही दिवसांपूर्वी जाहीर केलेली आर्थक मदत हवी असल्यास नव्या ११ अटी आणि जुन्या अटी अशा एकूण ५० अटींचे पालन करण्याचे बंधन पाकिस्तानवर घातले आहे.

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात तणाव वाढला आहे. हा तणाव निवळावा यासाठी पाकिस्तानने ठोस उपाय करणे अपेक्षित आहे. अन्यथा या तणावामुळे आयएमएफकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीवर परिणाम होऊ शकतो, असा इशाराही पाकिस्तानला देण्यात आला आहे.

पाकिस्तानने देशाचा १७.६ ट्रिलियन रुपयांचा अर्थसंकल्प संसदेतून मंजूर करुन घ्यावा अशी अट आयएमएफने पाकिस्तानला घातली आहे. वीज बिलांवरील कर्ज सेवा अधिभारात वाढ आणि तीन वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या वापरलेल्या कारच्या आयातीवरील निर्बंध उठवणे या अटीही आयएमएफने पाकिस्तानला घातल्या आहेत. पाकिस्तानच्या अर्थसंकल्पात विकासनिधी म्हणून १.०७ ट्रिलियन रुपयांची तरतूद करण्याला आयएमएफने परवानगी दिली आहे. तसेच पाकिस्तानला संरक्षणासाठी जास्तीत जास्त २.४१४ ट्रिलियन रुपयांची तरतूद करण्याला आयएमएफने परवानगी दिली आहे.

नवीन कृषी उत्पन्न कर कायदे लागू करा आणि कर रचनेत सुधारणा करा तसेच प्रशासकीय कामकाजात सुधारणा करा असे निर्देश आयएमएफने पाकिस्तानला दिले आहेत. पाकिस्तान सरकारने २०२७ पर्यंतचे आर्थिक नियोजन निश्चित करुन कळवावे, असेही आयएमएफने पाकिस्तानला सांगितले आहे. तसेच २०२८ पासून पाकिस्तान वाढत्या अनुत्पादक खर्चांना लगाम घालण्यासाठी नियामक संस्थेद्वारे काय उपाय करणार याची लेखी माहिती आयएमएफने मागवली आहे.

पाकिस्तान सरकारने १ जुलै २०२५ पर्यंत वार्षिक वीज दर पुनर्नियोजनाचे नवे आदेश जारी करावे. १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत खर्च पुनर्प्राप्ती पातळीवर ऊर्जा दर राखण्यासाठी अर्धवार्षिक गॅस दर समायोजनाची अधिसूचना देखील जारी करावी; अशा अटी आयएमएफने घातल्या आहेत.

कॅप्टिव्ह पॉवर लेव्हीचे पाकिस्तानने मे महिन्यातच कायद्यात रुपांतर करावे, असेही आयएमएफने सांगितले आहे. कर्ज सेवा अधिभारावरील कमाल ३.२१ रुपये प्रति युनिट मर्यादा काढून टाकण्यासाठी संसदेने जूनपर्यंत कायदा करावा, असेही आयएमएफने सांगितले आहे.
Comments
Add Comment

दक्षिण कोरियात शाळेत मोबाईल वापरण्यावर बंदी

सियोल : दक्षिण कोरियामध्ये शाळेत मोबाईल वापरण्यावर बंदी घालणारे विधेयक मंजूर झाले आहे. मार्च २०२६ पासून हा कायदा

लंडनमध्ये भारतीय रेस्टॉरंटला आग; पाच जण जखमी

लंडन: लंडनमध्ये एका भारतीय रेस्टॉरंटमध्ये आग लावल्याची धक्कादायक घटना समोर

स्वातंत्र्यदिनी युक्रेनचा रशियाच्या अण्वस्त्र प्रकल्पावर ड्रोन हल्ला; मोठा स्फोट होऊन आग

मॉस्को: युक्रेनने रशियाच्या ऊर्जा प्रकल्पांवर पुन्हा एकदा मोठा ड्रोन हल्ला केला आहे. युक्रेनच्या स्वातंत्र्य

न्यूयॉर्कमध्ये भारतीयांना घेऊन जात असलेल्या बसला अपघात, पाच ठार

न्यूयॉर्क : अमेरिकेतून एक दुःखद बातमी आली आहे. न्यूयॉर्क राज्य महामार्गावर एका बसचा अपघात झाला. नायगरा

अमेरिकेत ५.५ कोटी व्हिसाधारकांवर धोक्याची टांगती तलवार, नियमांचे उल्लंघन केल्यास रद्द होणार व्हिसा

वॉशिंग्टन: अमेरिकेत स्थायिक झालेले किंवा तिथे व्हिसावर वास्तव्यास असलेल्या ५.५ कोटी परदेशी नागरिकांच्या

दक्षिण अमेरिकेत ८ रिश्टर क्षमतेचा भूकंप

वॉशिंग्टन डीसी : भारतीय वेळेनुसार शुक्रवारी सकाळी सात वाजून ४६ मिनिटांनी दक्षिण अमेरिकेत ८.० रिश्टर क्षमतेच्या