अरुणाचल प्रदेश आमचा होता, आहे आणि राहणार

चीनच्या ‘त्या’ नापाक कृत्यावर भारताने ठणकावले


नवी दिल्ली : एकीकडे भारत पकिस्तानमध्ये तणावाची स्थिती असताना, चीनसोबतही तणाव वाढताना दिसत आहे. चीन त्यांच्या सीमेला लागून असलेल्या भारतीय राज्यांमध्ये काहीना काही कारवाया करत राहतो. चीन आता अरुणाचल प्रदेशमधील अनेक ठिकाणांची नावे बदलण्याचा प्रयत्न करत आहे. अरुणाचल प्रदेशातील काही ठिकाणांची नावे बदलण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांना तीव्र विरोध करत भारत सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. तसेच, चीनची ही कृती अतिशय हास्यास्पद असल्याचे म्हटले आहे. भारताने चीनच्या ‘नापाक’ प्रयत्नांना पूर्णपणे झिडकारले आहे. बुधवारी भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी या मुद्द्यावर प्रसार माध्यमांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली.


अरुणाचल प्रदेशातील काही ठिकाणांची नावे बदलण्याच्या चीनच्या या प्रयत्नांना भारताने विरोध केला आहे. ‘चीनच्या अशा हास्यास्पद प्रयत्नांनंतरही अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग होता, आहे आणि कायम राहील, हे निर्विवाद सत्य कधीच बदलणार नाही’, असे भारताने म्हटले आहे. दुसरीकडे, चीन बऱ्याच काळापासून अरुणाचल प्रदेश हा तिबेटचा दक्षिण भाग असल्याचा दावा करत आहे. अरुणाचल प्रदेशतील काही ठिकाणांसाठी चीनने नवीन नावे जाहीर केल्यानंतर भारताने चीनी ड्रॅगनला ठणकावले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी म्हटले की, आमच्या लक्षात आले आहे की, अरुणाचल प्रदेशातील काही ठिकाणांची नावे बदलण्याचा व्यर्थ प्रयत्न चीन करत आहे. अशी नावे बदलण्याचा निष्फळ प्रयत्न केल्याने अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा भाग होता, आहे आणि कायमच राहणार आहे, हे सत्य तर बदलू शकत नाही.



चीनकडून सतत नामांतराचा खेळ


चिनी सरकारी प्रसारमाध्यम ग्लोबल टाईम्सने दिलेल्या माहितीनुसार, चीन अरुणाचल प्रदेशाला ‘झांगनान’ म्हणून ओळखतो आणि या नावामागे त्याचा भू-राजकीय दावा आहे. चीनने या नव्या यादीसोबत अचूक अक्षांश-रेखांश आणि उच्च-रिझोल्यूशन नकाशाही प्रसिद्ध केला आहे.


भारताने वेळोवेळी फेटाळलाय चीनचा दावा


भारत आणि चीनमधील सीमेला प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा म्हणतात. मॅकमोहन रेषा भारतातील अरुणाचल प्रदेश राज्याला तिबेटपासून वेगळे करते. प्रत्यक्षात चीन ते मान्य करत नाही आणि वेळोवेळी अरुणाचल प्रदेशला दक्षिण तिबेटचा भाग म्हणून दावा करतो. त्याच वेळी भारत चीनचा हा दावा फेटाळत असतो.


२०१७, २०२१ मध्येही खोडसाळ उद्योग


चीनच्या नागरी उड्डाण मंत्रालयाने ११ ते १२ मे २०२५ रोजी अरुणाचल प्रदेशमधील २७ ठिकाणांची ‘नवीन नावे’ प्रसिद्ध केली होती. यानंतर दोन दिवसांनी भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. यापूर्वीही चीनने अरुणाचल प्रदेशातील भूप्रदेशांवर दावा सांगत ‘प्रमाणित नावे’ जाहीर केली होती. एप्रिल २०२४ मध्ये चीनने अरुणाचल प्रदेशातल्या ३० ठिकाणांची नावे बदलली होती. त्याची चौथी यादी प्रसिद्ध केली होती. यामध्ये अरुणाचल प्रदेशमधील १२ डोंगर, ४ नद्या, १ सरोवर, १ पर्वतमार्ग, ११ वसाहती आणि १ भूभाग यांचा समावेश होता. याआधी २०१७ मध्ये चीनने ६ ठिकाणांची नावे बदलण्याची पहिली यादी जाहीर केली होती. त्यानंतर २०२१ मध्ये १५ ठिकाणे आणि २०२३ मध्ये ११ ठिकाणांची नावे बदलण्याचे प्रयत्न झाले.

Comments
Add Comment

Bank Holiday Today : आज देशातील 'या' राज्यांमध्ये बँका बंद; RBI Holiday List तपासा

नवी दिल्ली : बँकेच्या शाखेत जाऊन महत्त्वाचे काम करण्याचा विचार करत असाल, तर आधी आज बँका सुरू आहेत की बंद हे तपासून

Shopian Terror Case : जम्मू आणि काश्मीरच्या शोपियानमध्ये तीन संशयितांना अटक, हँड ग्रेनेड आणि पोस्टर्स जप्त

श्रीनगर : काश्मिरी पंडितांना असलेला धोका आणि दक्षिण काश्मीरमध्ये सुरू असलेल्या दहशतवादविरोधी मोहिमेच्या

Dattatray Bharne : पीएमएफएमई योजनेत महाराष्ट्राचा राष्ट्रीय गौरव; अतीउत्कृष्ट कामासाठी प्रथम पुरस्काराने सन्मान

“पीएमएफएमई योजनेला मिळालेला पुरस्कार महाराष्ट्रातील शेतकरी, महिला, युवा आणि कृषी विभागाच्या मेहनतीची पावती”:

Artificial Intelligence : शिक्षणात AI चा वाढता प्रभाव, भारताची शैक्षणिक व्यवस्था आता बदलणार

मुंबई : AI आता फक्त तंत्रज्ञान क्षेत्रापुरतं मर्यादित राहिलेलं नाही. ते थेट वर्गखोल्यांपर्यंत पोहोचलं आहे. पण

Kashmiri Pandit Threat Letter : काश्मिरी पंडितांना १५ दिवसांत दुसऱ्यांदा धमकीचं पत्र; वैयक्तिक माहिती व्हायरल, सुरक्षा यंत्रणा सतर्क

काश्मीर : जम्मू-काश्मीरमधील काश्मिरी पंडितांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. काश्मिरी

Tamil Nadu Gold Ring Scheme : ४.४१ लाख सोन्याच्या अंगठ्यांची ऑर्डर; ७५५ कोटींचा खर्च, ‘या’ बाळांना मिळणार १ ग्रॅम सोनं!

चेन्नई : तामिळनाडू सरकारने तब्बल ४.४१ लाख सोन्याच्या अंगठ्यांची ऑर्डर दिल्याने सध्या या निर्णयाची चर्चा सुरू