संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत काय घडले ?

संयुक्त राष्ट्रे : पहलगाममध्ये पाकिस्तान पुरस्कृत अतिरेक्यांनी २६ नागरिकांची हत्या केली. यानंतर भारत - पाकिस्तान दरम्यान तणाव वाढू लागला. पाकिस्तानने केलेल्या विनतीनंतर वाढत्या तणावाची दखल घेत संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने (United Nations Security Council / UNSC) भारत - पाकिस्तान या विषयावर बंद दाराआड चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला. ही चर्चा झाली. पण कोणत्याही देशाच्या बाजूने किंवा विरोधात ठराव मंजूर झाला नाही. फक्त चर्चा करण्यात आली.


भारत - पाकिस्तान यांच्यात कोणत्याही कारणामुळे विसंवाद किंवा मतभेद किंवा तणाव निर्माण झाला असल्यास तो परस्पर चर्चेतूनच दूर होऊ शकतो. एकमेकांच्या विरोधात लष्करी कारवाई करुन प्रश्न सुटेल असे वाटत नाही; असे मत चर्चेअंती संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने व्यक्त केले. दहशतवाद हा कोणत्याही स्वरुपात कधीच मान्य होऊ शकत नाही. यामुळे दहशतवादाला कोणीही प्रोत्साहन देऊ नये अथवा तसा प्रयत्न करू नये. जर कोणी दहशतवादाला प्रोत्साहन देत असेल तर संयुक्त राष्टांच्या सुरक्षा परिषदेला त्या विरोधात भूमिका घ्यावीच लागेल. कारण ही संघटना दहशतवादाच्या विरोधात आहे, असेही चर्चेअंती जाहीर करण्यात आले. पण कोणत्याही देशाचे नाव घेऊन त्यांच्यावर थेट आरोप करणे टाळण्यात आले.


पहलगाममध्ये पाकिस्तान पुरस्कृत अतिरेक्यांनी २२ एप्रिल २०२५ रोजी २६ नागरिकांची हत्या केली. यात २५ भारतीय आणि एक नेपाळी नागरिक होता. यानंतर भारत - पाकिस्तान दरम्यान तणाव वाढण्यास सुरुवात झाली. पहलगाम हल्ल्यात पाकिस्तानचा हात असल्याचे ठोस पुरावे मिळाल्यानंतर भारताने पाकिस्तान विरोधात कठोर कारवाई सुरू केली आहे. सिंधू नदी पाणी वाटप करार स्थगित करण्यात आला आहे. भारताने सिंधू आणि चिनाब या दोन नद्यांचे पाणी भारतीय प्रकल्पांसाठी वळविण्यास सुरुवात केली आहे. भारत सरकारने पाकिस्तानच्या नागरिकांचे व्हिसा रद्द केले आहेत. अटारी सीमा बंद करण्यात आली आहे. भारत - पाकिस्तान व्यापार बंद करण्यात आला आहे. पाकिस्तानच्या भारतीय दुतावासातील अधिकारी - कर्मचारी यांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. भारत - पाकिस्तान दरम्यानची टपाल सेवा, विमान वाहतूक, जहाज वाहतूक, रस्ते मार्गाने होणारी वाहतूक आणि रेल्वे मार्गाने होणारी वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. भारताने पाकिस्तान विरोधात कठोर पवित्रा घेतल्यामुळे पाकिस्तानमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.


केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राज्यांना बुधवार ७ मे २०२५ रोजी नागरी संरक्षण मॉक ड्रिल घेण्यास सांगितले आहे. सायरन वाजवून चाचणी घ्या, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच हवाई हल्ल्याचा इशारा देणारे सायरन सक्रिय करुन त्याच्याशी संबंधित प्रशिक्षण नागरिकांना देणे, विद्यार्थ्यांसह नागरिकांना आपत्कालीन परिस्थितीत स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी मूलभूत नागरी संरक्षण तंत्रांचे प्रशिक्षण देणे, काळोखात अर्थात ब्लॅकआऊटमध्ये कामकाज करण्यासाठी नागरिकांना प्रशिक्षित करणे, महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा आणि महत्त्वाच्या प्रतिष्ठानांचे संरक्षण करण्यासाठी विशेष व्यवस्था करणे, हल्ला झाल्यास सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतराची व्यवस्था करणे या सर्वांचे नियोजन सुरू करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

Comments
Add Comment

‘आशियामध्ये शांततेसाठी अरब राष्ट्राची भूमिका कौतुकास्पद’

नवी दिल्ली : अरब देशाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यावेळी

भारताचे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे संरक्षण बजेट

नवी दिल्ली : यंदाच्या बजेटमध्ये संरक्षण विभागासाठी ७.८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. संरक्षणासाठी

भूतान, नेपाळ, श्रीलंका याविश्वासू मित्रांसाठी मदतीचा हात, संबंधातील कडवटपणामुळे बांगलादेशला आर्थिक झटका

नवी दिल्ली  : केंद्रातील मोदी सरकारने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना आपल्या परराष्ट्र धोरणाचे

इतर देशांच्या तुलनेत किती मोठे आहे देशाचे संरक्षण बजेट

नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत बजेट सादर केले. यंदाच्या बजेटमध्ये भारताच्या

Budget 2026 : ‘विकसित भारताच्या दिशेने दमदार पाऊल’; केंद्रीय अर्थसंकल्पावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया

मुंबई : देशाचा २०२६-२७ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget 2026 ) सादर झाल्यानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र

Budget 2026 : मच्छिमारांसाठी आनंदाची बातमी! खुल्या समुद्रातील मासेमारी आता 'करमुक्त'; निर्यातीला मिळणार मोठी गती

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात देशातील ग्रामीण