महेश देशपांडे
रिझर्व्ह बँकेकडून मागील आर्थिक वर्षामध्ये ५७ टन सोन्याची खरेदी करण्यात आली. यामागील लक्षवेधी अर्थकारण अलीकडेच समोर आले. सरत्या आठवड्यामध्ये समोर आलेली अशीच एक खास बातमी म्हणजे अमेरिकेत निर्यातीसाठी सर्व आयफोन लवकरच भारतात तयार होणार आहेत. याच सुमारास भारतातले १७ कोटी लोक दारिद्र्यरेषेखालून बाहेर आल्याचा केला गेलेला दावा समोर आला.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात एकूण ५७.५ टन सोने खरेदी केले. त्यामुळे देशातील एकूण सोन्याचा साठा ८७९.६ टन झाला आहे. ही गेल्या सात वर्षांमधील दुसरी सर्वात मोठी वार्षिक खरेदी मानली जात आहे. सोन्याकडे नेहमीच सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून पाहिले जाते. अडचणीच्या वेळी उपयोगी पडणारी गोष्ट म्हणजे सोने. सर्वसामान्यांसोबतच आता रिझर्व्ह बँकही सोन्याचा साठा वाढवत आहे. आपल्या परकीय चलनाच्या साठ्यामध्ये विविधता आणून जोखमींपासून सुरक्षित ठेव म्हणून रिझर्व्ह बँक मोठ्या प्रमाणात सोन्याची खरेदी करत आहे. जागतिक आर्थिक अनिश्चितता आणि डॉलरची स्थिती लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेने ही खरेदी केली आहे.
अमेरिकन डॉलरची अस्थिरता आणि पाश्चात्य अर्थव्यवस्थांच्या दबावामुळे जगभरातील अनेक केंद्रीय बँका त्यांच्या साठ्यातील सोन्याचा वाटा वाढवत आहेत. भारतही या दिशेने वाटचाल करत आहे. त्यामुळे आपला साठा मजबूत आणि संतुलित होईल. रिझर्व्ह बँकेने आतापर्यंतची सर्वाधिक २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात केली, तेव्हा ६६ टन सोन्याचा साठ्यात समावेश करण्यात आला. यानंतर २०२२-२३ मध्ये ३५ टन आणि २०२३-२४ मध्ये २७ टन सोन्याची खरेदी झाली. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ५७.५ टन सोने खरेदी करण्यात आले. जागतिक स्तरावर वाढती अनिश्चितता आणि डॉलरची अस्थिरता हे या ट्रेंडमागील प्रमुख कारण मानले जात आहे. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प यांची पुन्हा निवड झाल्यानंतर डॉलरच्या दरामध्ये सतत चढ-उतार दिसून आले. त्यामुळे सुरक्षित पर्याय मानल्या जाणाऱ्या सोन्याकडे गुंतवणूकदारांचा कल पुन्हा एकदा वाढला आहे. भारताच्या परकीय चलनाच्या साठ्यात विविधता आणण्यासाठी आणि जागतिक धोक्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेची ही रणनीती महत्त्वाची मानली जाते. रिझर्व्ह बँकेच्या सोनेखरेदीच्या या धोरणामुळे आर्थिक स्थैर्य तर वाढेलच; शिवाय आंतरराष्ट्रीय व्यवहारातील अडचणी कमी राहतील आणि परदेशी कर्जाचा धोकाही कमी होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. याशिवाय, जागतिक स्तरावर भारतीय रुपया मजबूत करण्याच्या दिशेने हा एक महत्त्वाचा धोरणात्मक प्रयत्न मानला जात आहे.
दरम्यान, ॲपल पुढील वर्षापासून अमेरिकेत विकले जाणारे सर्व आयफोन भारतात तयार करण्याची योजना आखत आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगभरातील देशांवर शुल्क लादण्याचा नुकताच घेतलेला निर्णय आणि चीनसोबत सुरू असलेल्या टॅरिफ युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर कंपनीने हा निर्णय घेतला आहे.‘आयफोन’च्या निर्मितीमध्ये सध्या चीनचे वर्चस्व आहे.
अमेरिकेच्या मार्केटमध्ये विकल्या जाणाऱ्या ‘आयफोन’चे उत्पादन चीनच्या बाहेर हलवल्याने कंपनीला उच्च शुल्क टाळण्यास मदत होईल. ‘आयफोन’चे उत्पादन मार्च २४ ते मार्च २५ दरम्यान ६० टक्के वाढले आहे. या बारा महिन्यांमध्ये ‘ॲपल’ ने भारतात २२ अब्ज डॉलर (सुमारे १.८८ लाख कोटी रुपये) किमतीचे आयफोन तयार केले. त्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ६० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या कालावधीत, ‘ॲपल’ ने भारतातून १७.४ अब्ज डॉलर (सुमारे १.४९ लाख कोटी) किमतीचे ‘आयफोन’ निर्यात केले. त्याच वेळी, जगातील प्रत्येक पाचपैकी एक ‘आयफोन’ आता भारतात तयार केला जात आहे. भारतात, तामिळनाडू आणि कर्नाटकमध्ये ‘आयफोन’ तयार केले जातात. ‘फॉक्सकॉन’ त्याचे सर्वाधिक उत्पादन करते. याशिवाय ‘टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स’ आणि पेगाट्रॉन या कंपन्याही उत्पादन करतात. ‘ॲपल’च्या स्मार्टफोनची विक्री आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये ८अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली, तर त्याचा बाजारातील हिस्सा केवळ आठ टक्के होता. मात्र पुढील काळात येथील बाजारपेठ वाढण्याची अपेक्षा आहे. ‘ॲपल’ला चीनवरील आपले अवलंबित्व कमी करायचे आहे. भू-राजकीय तणाव, व्यापार विवाद आणि कोरोना टाळेबंदीसारख्या समस्यांमुळे कंपनीला एका देशावर जास्त अवलंबून राहणे योग्य नाही, असे वाटल्याने भारत कमी जोखमीचा पर्याय असल्याचे सिद्ध होत आहे. भारत चीनपेक्षा कमी किमतीत मजूर पुरवतो. याव्यतिरिक्त, स्थानिक पातळीवर उत्पादन केल्याने कंपनीला इलेक्ट्रॉनिक्सवरील उच्च आयात खर्च टाळण्यास मदत होते. भारताचा ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रम आणि ‘प्रॉडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव्ह’ (पीएलआय) योजना स्थानिक उत्पादन वाढवण्यासाठी कंपन्यांना आर्थिक सहाय्य देतात. या धोरणांमुळे ‘ॲपल’ च्या ‘फॉक्सकॉन’ आणि ‘टाटा’सारख्या भागीदारांना भारतात अधिक गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळाले आहे.
आता एक दखलपात्र बातमी. जागतिक बँकेने आपल्या ‘पॉव्हर्टी अँड इक्विटी ब्रीफ’ अहवालात म्हटले आहे की गेल्या दशकात भारताने गरिबी कमी करण्यात यश मिळवले आहे. अहवालानुसार, भारताने २०११-१२ आणि २०२२-२३ दरम्यान १७.१ कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढले. गरीब, म्हणजेच १७२ रुपयांपेक्षा कमी प्रति दिन खर्चात जगणाऱ्या लोकांची संख्या २०११-१२ मधील १६.२ टक्क्यांवरून २०२२-२३ मध्ये २.३ टक्क्यांपर्यंत घसरली. त्यामुळे १७.१ कोटी लोक दारिद्र्यरेषेच्या वर आले आहेत. अहवालानुसार, खेड्यांमध्ये गरिबी १८.४ टक्क्यांवरून २.८ टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे, तर शहरी भागात १०.७ टक्क्यांवरून १.१ टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे. ग्रामीण-शहरी अंतर ७.७ टक्क्यांवरून १.७ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले. ही वार्षिक १६ टक्के घट आहे. गरिबीच्या आकड्यात घट झाल्यानंतर भारत आता कमी-मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांच्या श्रेणीत आला आहे. उत्तम शिक्षण, आरोग्य आणि जीवनशैली या बाबींच्या आधारे गरिबीतील सुधारणांचे मूल्यांकन करण्यात आले आहे.
जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल आणि मध्य प्रदेश या सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या पाच राज्यांमध्ये २०२१-२२ मध्ये भारतातील ६५ टक्के लोक अत्यंत गरीबीत जगत होते. त्याच वेळी, २०२२-२३ पर्यंत अत्यंत गरिबी कमी करण्यात त्यांचे योगदान दोन तृतीयांश होते. तथापि, असे असूनही या राज्यांमध्ये अजूनही भारतातील ५४ टक्के लोक अत्यंत गरिबीत राहतात. (२०२२-२३) आणि ५१ टक्के लोक बहुआयामी गरीब आहेत.
