मुंबई : राज्यातील २० आयटीआयमध्ये अत्याधुनिक प्रयोगशाळा (State of the art laboratory) उभारणे, सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी उद्योजक मेळावे आयोजित करून रोजगार निर्मिती करणे आणि राज्यातील आयटीआयमध्ये (ITI) शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या तांत्रिक शिक्षण आणि रोजगार संधी वाढवण्यात येणार आहेत.आज कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि श्री. ग्रामीण विकास कार्यक्रम ट्रस्ट बंगळूरु, स्नायडर इलेक्ट्रिक इंडिया फाऊंडेशन बंगळूरु पुण्याची देआसरा फाऊंडेशन, अंधेरी येथील प्रोजेक्ट मुंबई या सामाजिक संस्थामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आले.
मंत्रालयात मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर कौशल्य विकास विभागाचे सामंजस्य करार करण्यात आले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde), उपमुख्यमंत्री अजित पवार (AJit Pawar), कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा (Mangal Prabhat Lodha) मंत्रीमंडळातील सदस्य,राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक,कौशल्य विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, कौशल्य विकास आयुक्त नितीन पाटील व्यवसाय व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या संचालक माधवी सरदेशमुख,सहसंचालक सतीश सुर्यवंशी,श्री श्री रुरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे विश्वस्तविजय हाके, स्नायडर इलेक्ट्रिक इंडिया फाउंडेशनच्या सीएसआर प्रमुख रिचा गौतम, दामिनी चौधरी,प्रोजेक्ट मुंबईचे संचालक जलज दानी, दे आसरा या संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष पंडित यावेळी उपस्थित होते.
युवकांना नवीन तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक प्रशिक्षण देण्यासाठी श्री श्री रुरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट तसेच स्नायडर इलेक्ट्रिक इंडिया फाउंडेशन आणि व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांच्यात हा त्रिपक्षीय सामंजस्य करार करण्यात आला. श्री रुरल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम ट्रस्ट ही एक सेवाभावी संस्था असून ही संस्था प्रशिक्षणार्थ्यांना सॉफ्ट स्किल्स, लिडरशिप व व्यवसाय प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी, तर स्नायडर इलेक्ट्रिक इंडिया फाऊंडेशन आपल्या सामाजिक दायित्व निधीद्वारे देशभरातील युवकांसाठी शिक्षण, कौशल्य प्रशिक्षण, रोजगार व स्वयंरोजगार मिळवण्यासाठी विविध उपक्रमांद्वारे कार्य करते.
या कराराच्या माध्यमातून स्नायडर इलेक्ट्रिक इंडिया फाउंडेशन या संस्थेतर्फे येणाऱ्या तीन वर्षाच्या कालावधीमध्ये राज्यातील २० शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून इलेक्ट्रिशियन या व्यवसायाच्या कार्यशाळा ची दर्जा वाढ करण्यात येणार आहे व याचबरोबर सोलार टेक्निशियन लॅब व इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन लॅब उभारून देण्यात येणार आहे. याचबरोबर स्नायडर इलेक्ट्रिक इंडिया फाऊंडेशनतर्फे राज्यातील वीजतंत्री व्यवसायाच्या सर्व शिल्प प्रदेशांना बंगळूरु येथे आधुनिक तंत्रज्ञान व सॉफ्ट स्किल्सचे पंधरा दिवसांचे प्रशिक्षण मोफत देण्यात येईल. या सामंजस्य करारामुळे पुढील चार वर्षात टप्प्याटप्प्याने ९७५० प्रशिक्षणार्थ्यांना इलेक्ट्रिशियन व अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञान व इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन या विषयातील प्रशिक्षणाचा लाभ होणार आहे. यापूर्वीही स्नायडर इलेक्ट्रिक इंडिया फाउंडेशन यांचेकडून अमरावती नाशिक यासारख्या संस्थांमध्ये इलेक्ट्रिशियन व्यवसायाच्या कार्यशाळेत शी दर्जावाढ करून देण्यात आलेली आहे.
‘राज्यातील विविध विभागांतील २० शासकीय आयटीआय केंद्रांची निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती, नाशिक इत्यादी विभागांचा समावेश आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत २०२५-२६ पासून पुढील चार वर्षांत प्रशिक्षण दिले जाईल. प्रत्येक वर्षी केंद्रांची संख्या आणि प्रशिक्षणार्थ्यांची संख्या वाढवण्यात येणार आहे.
पहिल्या वर्षांत १० केंद्रांमध्ये १५०० युवकांना, दुसऱ्या वर्षांत १५ केंद्रांमध्ये २२५०, तिसऱ्या वर्षांत २० केंद्रांमध्ये ३००० युवकांना आणि चौथ्या वर्षात देखील ३००० युवकांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या सामंजस्य करारामुळे पुढील चार वर्षात टप्प्याटप्प्याने ९७५० प्रशिक्षणार्थ्यांना इलेक्ट्रिशियन व अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञान व इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन या विषयातील प्रशिक्षणाचा लाभ होणार आहे.
बंगलोर: इंडियन प्रीमियर लीग २०२५च्या ३४व्या सामन्यात आज पंजाब किंग्स संघाने रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोरला हरवले…
नवी दिल्ली : आजचा दिवस प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानाचा आणि गौरवाचा ठरला आहे. भारताच्या सांस्कृतिक वारशाला…
घाटकोपर मध्ये हिंदी माध्यमातील पाठ्यपुस्तके जाळून मनसेने केला निषेध मुंबई : हिंदी भाषा सक्ती विरोधात…
या प्रकरणात माजी आमदार वैभव नाईक यांचीही चौकशी करा कुडाळ : वैभव नाईक जेव्हा आमदार…
नवी मुंबई : प्लास्टिक प्रतिबंधात्मक मोहीमांव्दारे एकल वापरातील प्लास्टिकचा वापर थांबविण्यासाठी महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास…
मुंबई : राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४ नुसार महाराष्ट्रात पहिलीपासूनच हिंदी ही भाषा अनिवार्य करण्यात…