जयराम रमेश यांची पत्रकार परिषदेत माहिती
नवी दिल्ली : मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि द्रविड मुणेद्र कडघम (डीएमके) यांच्या मांदियाळीत आता काँग्रेसही जावून बसली आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात बहुमताने मंजुर झालेल्या वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला (Waqf Bill) सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी काँग्रेसने चालवली असून काँग्रेस सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी ट्विटरवर (एक्स) संदेश जारी करत याबाबत सुतोवाच केले आहे.
वक्फ बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी कांग्रेस: जयराम रमेश #WaqfBill https://t.co/mUsv6pemHj
— Navjivan (@navjivanindia) April 4, 2025
यापूर्वी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि डीएमकेचे प्रमुख एम.के. स्टॅलिन यांनी वक्फ विधेयकाबाबत न्यायालयात जाण्याची घोषणा केली होती. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने २ एप्रिल रोजी विधेयकाच्या विरोधात आंदोलन करण्याच्या आणि कोर्टात जाण्याचा इशारा दिला होता. तर द्रमुक नेते स्टॅलिन यांनी गुरुवारी सांगितले होते की, त्यांचा पक्ष या विधेयकाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करेल.
नवी दिल्ली : संसदेच्या दोन्ही सभागृहात वक्फ दुरुस्ती विधेयक (Waqf Amendment Bill) बहुमताने मंजूर झाले. यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विटरवर (एक्स) ...
लोकसभेत विधेयक मंजूर झाल्याच्या निषेधार्थ स्टॅलिन काळी पट्टी घालून विधानसभेत पोहोचले. भारतातील मोठ्या संख्येने पक्षांच्या विरोधाला न जुमानता काही मित्रपक्षांच्या आदेशानुसार रात्री २ वाजता घटनादुरुस्ती स्वीकारणे हा संविधानाच्या रचनेवर हल्ला आहे. यापार्श्वभूमीवर सोशल मिडीयात केलेल्या पोस्टमध्ये जयराम रमेश म्हणाले की, काँग्रेस लवकरच वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ च्या घटनात्मक वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देईल. आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे. भारतीय संविधानात नमूद केलेल्या तत्त्वांवर, तरतुदींवर आणि पद्धतींवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारकडून होणाऱ्या सर्व हल्ल्यांना आम्ही विरोध करत राहू असे जयराम रमेश यांनी सांगितले.
काँग्रेसने यापूर्वी सीएएला कायद्याला आव्हान दिले असून त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. तसेच माहिती अधिकार कायद्यातील २०१९ च्या सुधारणांना काँग्रेसने आव्हान दिले आहे. निवडणूक आचार नियमातील (२०२४) सुधारणांच्या वैधतेला काँग्रेसने आव्हान दिले आहे यावरही सुनावणी सुरू आहे. त्याचप्रमाणे, १९९१ च्या (प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऍक्ट) प्रार्थनास्थळ कायद्याची मूळ भावना राखण्यासाठी काँग्रेसने केलेल्या हस्तक्षेपावर सर्वोच्च न्यायालयात एक खटला प्रलंबित आहे.
