भारताचे सर्वाधिक काळ पंतप्रधान पद भूषविणाऱ्या नेत्यांमध्ये नरेंद्र मोदी यांनी महत्त्वाचा टप्पा गाठला. २०१४ पासून सुरू झालेल्या त्यांच्या कार्यकाळात देशाच्या राजकारणात मोठे बदल झाले असून प्रशासन, अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक धोरणांमध्ये विविध सुधारणा आणि उपक्रम राबवले गेले. या काळात विकास, पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक सेवांच्या विस्तारावर विशेष भर देण्यात आला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताचे सर्वाधिक काळ पंतप्रधान पद भूषविणारे नेते म्हणून एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. ४३९९ दिवस ते पंतप्रधानपदी आहेत, हा एक उल्लेखनीय विक्रम मानला जातो. २०१४ मध्ये भारताच्या राजकीय परिस्थितीत एक मोठा बदल झाला आणि देशाने विकासाच्या दिशेने नवे टप्पे गाठले. या काळात प्रशासन, अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक धोरणांमध्ये विविध बदल घडून आले. त्या काळात देशासमोर भ्रष्टाचार, प्रशासनातील अडथळे आणि विविध सामाजिक-राजकीय समस्या अशा अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत होता. अनेक लोकांच्या मते विकासाचा वेग अपेक्षेप्रमाणे नव्हता. या पार्श्वभूमीवर, सरकारने विविध सुधारणा आणि योजना राबवून प्रशासन अधिक प्रभावी करण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे नागरिकांमध्ये जागरूकता वाढली आणि लोकशाही प्रक्रियेतील सहभाग अधिक सक्रिय झाला, असे काही विश्लेषकांचे मत आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर देशात विविध क्षेत्रांमध्ये मोठे बदल झाल्याचे समर्थकांचे मत आहे. त्यांच्या मते, पायाभूत सुविधा, ऊर्जा, आरोग्य आणि गृहनिर्माण या क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणावर काम झाले असून मेट्रो प्रकल्प, महामार्गांचे जाळे आणि रेल्वे सुधारणा यांना वेग मिळाला आहे.
मुंबई : जम्मू-काश्मीरमधील बारामुल्ला जिल्ह्यातील उरी सेक्टरमध्ये (Uri Blast) नियंत्रण रेषेजवळ कर्तव्य बजावत असताना झालेल्या हँड ग्रेनेडच्या भीषण स्फोटात ...
तसेच, शेवटच्या घटकापर्यंत लाभ पोहोचवण्याच्या दृष्टीने विविध योजना राबवण्यात आल्या आहेत. जन धन योजना आणि डिजिटल पेमेंट प्रणालीमुळे थेट लाभ हस्तांतरण अधिक प्रभावी झाले. कुठल्याही भ्रष्टाचाराशिवाय आणि बोगस लाभार्थींना वगळून पैसे शेतकऱ्यांच्या आणि सामान्य जनांच्या खात्यात जमा होत आहेत. त्याचप्रमाणे, ग्रामीण आणि निमशहरी भागात पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी विविध रस्ते आणि वाहतूक प्रकल्प राबवले गेले आहेत. उडान योजनेमुळे हवाई प्रवास सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न झाला आहे, तर वंदे भारत रेल्वे आणि मेट्रो विस्तारामुळे रेल्वे व शहरी वाहतुकीत सुधारणा झाल्याचे सांगितले जाते. समर्थकांच्या मते, या धोरणांमुळे देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळाली असून भारताची जागतिक अर्थव्यवस्थेत भूमिका अधिक मजबूत झाली आहे.
मोदी यांनी भारताला दीर्घकाळ छळणारा काश्मीरचा प्रश्न सोडवण्यात हातभार लावला आहे. त्यांनी भाजपची अनेक वर्षांची घोषणा पूर्ण करत कलम ३७० रद्द केले आणि ही समस्या कायमस्वरूपी सोडवली, असे मानले जाते. कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर काश्मीरमध्ये एकही गोळी झाडली गेली नाही, कारण त्या वेळी केंद्रात मोदी आणि अमित शहा यांची सत्ता होती आणि त्यांनी तसा बंदोबस्त केला होता. याआधी काँग्रेसच्या काळात अल्पसंख्याकांबाबत धोरणे खूप सवलतीची असल्याची टीका केली जाते, ज्यामुळे सुरक्षा यंत्रणांना कठोर भूमिका घेणे कठीण जात असे. मात्र मोदी सरकारने हे चित्र बदलले आणि आज काश्मीरमध्ये दगडफेकीच्या घटना अत्यंत कमी झाल्या आहेत. तिहेरी तलाक पद्धत बंद करून मुस्लीम महिलांवर होणारा अन्यायकारक प्रकार थांबवण्यात आला. यामुळे महिलांना न्याय मिळाला. काँग्रेसने महिलांच्या कल्याणासाठी घोषणा केल्या, मात्र प्रत्यक्ष हक्क देण्याच्या दृष्टीने ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. मोदी यांच्या कार्यकाळात महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी काही महत्त्वाच्या योजना राबवण्यात आल्या आणि त्याचा लाभ अनेक महिलांना मिळाल्याचे म्हटले जाते.
NEW DELHI : भारतीय खेळाडूंची जागतिक स्तरावरील कामगिरी आणि देशातील क्रीडा संस्कृतीचा वाढता विस्तार, यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कौतुकाचा वर्षाव केला ...
आर्थिक क्षेत्रातही त्यांच्या कार्यकाळात देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने पुढे गेली असून, भारत जगातील आघाडीच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये स्थान मिळवत आहे, असे विविध आर्थिक अहवालांमध्ये नमूद केले जाते. तसेच भारताने काही प्रगत अर्थव्यवस्थांना मागे टाकले. शेती क्षेत्रात शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवण्यात आल्या असून, शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत देणाऱ्या योजना सुरू करण्यात आल्या. यामुळे शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात आर्थिक आधार मिळाला. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात दरवर्षी हप्त्यांद्वारे रक्कम जमा केली जाते. पूर्वीच्या तुलनेत शेतकऱ्यांपर्यंत थेट आर्थिक मदत पोहोचवण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ झाली. 'पर ड्रॉप मोअर क्रॉप'सारख्या योजना, डिजिटल प्रशासन आणि सरकारी कामकाजात पारदर्शकता वाढवण्यासाठी केलेले प्रयत्न यांचा उल्लेख केला जातो. या सर्व उपक्रमांमुळे विकासाला गती मिळाली.
अर्थात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात काही मुद्देही उपस्थित केले जातात. देशातील वाढती बेरोजगारी आणि धार्मिक ध्रुवीकरण हे त्यांच्या कारकिर्दीविरुद्धचे प्रमुख आक्षेप मानले जातात. मात्र, त्यांच्या समर्थकांच्या मते, मोदी सरकारने विविध योजनांच्या माध्यमातून बेरोजगारी कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आर्थिक विषमता आजही अस्तित्वात आहे; परंतु त्यासाठी केवळ सरकारला जबाबदार धरता येत नाही, असे काहींचे मत आहे. भारताची मोठी लोकसंख्या आणि रोजगाराबाबतची सामाजिक-आर्थिक रचना हे देखील या समस्येचे महत्त्वाचे घटक मानले जातात. नोटाबंदीच्या निर्णयावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती. तरीही, या निर्णयामुळे काळ्या पैशावर नियंत्रण मिळवण्यास मदत झाली आणि अनेक वर्षे सत्तेत असलेल्या काही राजकीय पक्षांच्या प्रभावावर परिणाम झाला, असे समर्थकांचे म्हणणे आहे.
Nashik : नाशिक जिल्ह्यातील लाखो रेशनकार्डधारकांसमोर (Ration card holder) सध्या एक मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. १५ जूननंतर रेशनचं धान्य मिळणार की नाही ? धान्य ...
एकूणच, मोदी यांच्या कार्यकाळात भारताने आर्थिक वाढ, डिजिटल क्षेत्रातील विस्तार आणि जागतिक स्तरावर वाढलेला प्रभाव अनुभवला, असे निरीक्षण काही विश्लेषक मांडतात. भारताचे सध्याचे पंतप्रधान हे दीर्घकाळ पदावर राहिलेले नेते ठरले आहेत. काहींच्या मते, पूर्वी भारताकडे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर फारसे लक्ष दिले जात नव्हते, मात्र आज भारत अनेक जागतिक मंचांवर अधिक ठळकपणे दिसतो. जी-२० परिषदेचे आयोजन हेही विद्यमान नेतृत्वाच्या कार्यक्षमतेचे फलित मानले जाते. विद्यमान काळात भारतात विकासाची एक मोठी प्रक्रिया सुरू असल्याचे समर्थक सांगतात आणि त्याचे परिणाम समाजातील विविध घटकांपर्यंत पोहोचत असल्याचे त्यांचे मत आहे. अमर्त्य सेन यांनी म्हटले आहे की, “जोपर्यंत शेवटच्या माणसाला विकासाची फळे मिळत नाहीत, तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने विकास झाला असे म्हणता येत नाही.” या दृष्टिकोनातून, विकास सर्वसमावेशक असणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित होते.
