संसदीय कामकाज आणि अल्पसंख्यांक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू यांनी ८ ऑगस्ट २०२४ रोजी वक्फ विधेयक लोकसभेत सादर केले होते. त्यावेळी विधेयक लोकसभेतून एकमताने संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय झाला होता. यानंतर जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने केलेल्या शिफारशी आणि सूचनांच्याआधारे वक्फ विधेयकाचा सुधारित मसुदा लोकसभेत सादर करण्यात आला आहे.
#WatchLive
Speaking on Waqf (Amendment) Bill, 2025 in Lok Sabha.https://t.co/hm5nD8rgY1
— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) April 2, 2025
सुधारित विधेयकानुसार वक्फ बोर्डात मुसलमानांसह चार बिगर मुसलमान सदस्य असतील. यातील दोन महिला असतील. तसेच जे किमान पाच वर्षे इस्लामचे पालन करतात त्यांनाच त्यांची मालमत्ता वक्फमध्ये हस्तांतरित करता येईल. यासोबतच त्यांनी हे देखील स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला की हे विधेयक कोणाच्याही धार्मिक श्रद्धेत हस्तक्षेप करणारे नाही तर ते केवळ वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनासाठी आहे.
विधेयक सादर करताना किरेन रिजिजू यांनी पाच महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. विधेयक सादर करण्याची गरज का भासली हे सांगण्यासाठी त्यांनी हे मुद्दे मांडले.
१. वक्फमध्ये २०१३ मध्ये असे बदल करण्यात आले ज्यामुळे नवे विधेयक आणणे आवश्यक आहे. यूपीए सरकारने अनेक मालमत्तांची जुनी नोंदणी रद्द करून त्या दिल्ली वक्फ बोर्डाला दिल्या होत्या. या बदलामुळे, वक्फने सध्याच्या संसदेवरही दावा केला होता. मोदी सरकार नसते तर संसदेची जागा पण वक्फच्या ताब्यात गेली असती. काँग्रेसच्या नेतृत्वातील सरकारने मुसलमानांची मते मिळवण्यासाठी एक विधेयक मंजूर करुन घेतले. तेव्हा १२३ मालमत्ता डीनोटिफाई करून त्या वक्फला दिल्या होत्या.
२. वक्फमधील जुन्या तरतुदीमुळे कोणत्याही धर्माच्या व्यक्तीची मालमत्ता वक्फची मालमत्ता म्हणून जाहीर होत होती. आता जे किमान पाच वर्षे इस्लामचे पालन करतात त्यांनाच त्यांची मालमत्ता वक्फमध्ये हस्तांतरित करता येईल.विधेयक कोणाच्याही धार्मिक श्रद्धेत हस्तक्षेप करणारे नाही तर ते केवळ वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनासाठी आहे.
३. काँग्रेसच्या नेतृत्वातील यूपीए सरकारने केलेल्या बदलांमुळे वक्फ कायदा हा देशातील इतर कायद्यांपेक्षा वरचढ झाला.
४. वक्फ बोर्डाच्या तरतुदींचा कोणत्याही मशीद, मंदिर किंवा कोणत्याही धार्मिक स्थळाच्या व्यवस्थापनाशी काहीही संबंध नाही. ही मालमत्ता व्यवस्थापनाची बाब आहे.
५. अनुसूचित जमातींच्या मालमत्ता वक्फ होण्यापासून वाचवण्यासाठी, या विधेयकात अशी तरतूद करण्यात आली आहे की अनुसूची-५ आणि अनुसूची-६ अंतर्गत येणाऱ्या मालमत्ता वक्फ होऊ शकत नाहीत.
लोकसभेतील एकूण खासदार - ५४२
रालोआचे एकूण खासदार - २९३
भाजपाचे खासदार - २४०
विधेयकावर गुरुवारी राज्यसभेत चर्चा
विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर गुरुवार ३ एप्रिल रोजी त्यावर राज्यसभेत चर्चा होणार आहे. राज्यसभेत सत्ताधारी रालोआची स्थिती मजबूत आहे. रालोआतील भाजपा, तेलगू देसम पार्टी, जनता दल युनायटेड या मोठ्या पक्षांनी व्हिप बजावला आहे. यामुळे राज्यसभेत विधेयक मंजूर होणार हे निश्चित आहे.
राज्यसभेतील एकूण खासदार - २३६
रालोआचे एकूण खासदार - ११५
भाजपाचे खासदार - ९८
नामनिर्देशित खासदार - ६
नामनिर्देशित खासदार सरकारच्या बाजूने राहण्याची शक्यता गृहित धरल्यास रालोआचे एकूण खासदार - १२१