मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी - MPSC) संदर्भातील विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली. विधानपरिषदेचे सदस्य सतेज ऊर्फ बंटी पाटील, अभिजित वंजारी, अशोक ऊर्फ भाई जगताप, जयंत आसगावकर, राजेश राठोड, धीरज लिंगाडे, डॉ. प्रज्ञा सातव, मिलिंद नार्वेकर आणि सुनिल शिंदे यांनी एमपीएससी संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी एमपीएससीमार्फत होणारी पदभरती आणि पारदर्शकता व पेपरफुटीवर प्रश्न विचारण्यात आला. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले.
राज्य शासनाच्या ४२ विभागांमध्ये सद्यःस्थितीत अडीच लाखाहून अधिक पदे रिक्त असून शासनाने दरवर्षी ५० हजार पदांची मेगा भरती करण्याकरीता काही जाहिराती प्रसिध्द केल्या असल्या तरी सदर भरती प्रक्रिया राबवण्यासाठी लोकसेवा आयोगाकडे मनुष्यबळ नसल्याने लोकसेवा आयोगाला उपरोक्त रिक्त पदे भरण्यासाठी व भरती प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी आहे. त्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये अतिरिक्त १५० ते २०० पदे वाढवून देण्याची मागणी लोकसेवा आयोग कर्मचारी संघटनेने राज्य शासनाकडे केली असल्याचे माहे जानेवारी, २०२५ मध्ये वा त्यादरम्यान निदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने 'मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना २०२४' ही योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत ७.५ ...
यासोबतच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे मनुष्यबळ नसल्यामुळे खाजगी कंपनीकडून परीक्षांचे नियोजन केले जात असल्याने त्यामध्ये अपारदर्शकता, पेपरफुटी, कॉपी, मार्कामध्ये तफावत असे अनेक गैरप्रकार वारंवार निदर्शनास येत आहेत, हे ही खरे आहे काय अशीही विचारणा करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले आहे. लोकसेवा आयोग कर्मचारी संघटनेची पदभरतीची मागणी आली आहे. परंतु, अपारदर्शकता, पेपरफुटी, कॉपी, मार्कामध्ये तफावत हे प्रकार आणि खासगी कंपनीकडून परीक्षांचे नियोजन करणे हे खरे नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या उत्तरात सांगितले आहे.
रिक्त पदे आणि कर्मचारी वाढीचा मुद्दा
सध्या राज्य शासनाच्या ४२ विभागांमध्ये सुमारे अडीच लाख पदे रिक्त आहेत. शासनाने दरवर्षी ५० हजार पदे भरण्याची मेगा भरती योजना जाहीर केली असली तरी, भरती प्रक्रिया राबवण्यासाठी लोकसेवा आयोगाकडे पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नाही. त्यामुळे एमपीएससी कर्मचारी संघटनेने १५० ते २०० अतिरिक्त पदे निर्माण करण्याची मागणी केली आहे. ही मागणी जानेवारी २०२५ मध्ये समोर आली असल्याचे अधिवेशनात मांडण्यात आले.
पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह
भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता राखली जात नसल्याचे आरोपही झाले. परीक्षांचे नियोजन खासगी कंपनीकडून केल्यामुळे पेपर फुटी, कॉपी आणि गुणांमध्ये तफावत असे प्रकार वारंवार घडत असल्याचे सांगण्यात आले. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "लोकसेवा आयोग कर्मचारी संघटनेने पदभरतीसाठी अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करण्याची मागणी केली आहे, मात्र अपारदर्शकता, पेपरफुटी किंवा गुणांमध्ये तफावत होण्याचे आरोप निराधार आहेत."
तलाठी आणि जिल्हा परिषदेच्या भरतीवर स्पष्टीकरण
तलाठी आणि जिल्हा परिषदेच्या पदभरती प्रक्रियेवरही प्रश्न विचारण्यात आले. पात्र उमेदवारांना नियुक्ती पत्र देण्यात येत नसल्याचेही विचारण्यात आले. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, "तलाठी आणि जिल्हा परिषदेची भरती प्रक्रिया ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत होत नाही. तसेच नियुक्ती पत्र देण्याची जबाबदारीही आयोगाची नाही." त्यामुळे या प्रक्रियेचा एमपीएससीच्या मनुष्यबळाशी कोणताही संबंध नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.