नाशिक : राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना मुख्यमंत्री कोट्यातून अल्प उत्पन्न गटासाठीची सदनिका मिळवताना शासनाची फसवणूक करणारी माहिती सादर केल्याप्रकरणी शिक्षा झाली आहे. कोकाटेंना दोन वर्षांची शिक्षा झाली आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदीनुसार दोन वर्षाची शिक्षा झाल्यास माणिकराव कोकाटे यांचे मंत्रिपद तसेच त्यांची आमदारकी रद्द होऊ शकते. हे संकट टाळण्यासाठी कोकाटेंनी न्यायालयात दाद मागितली आहे. कोर्टाने अद्याप निर्णय दिलेला नाही. पण निर्णय कोकाटेंच्या विरोधात गेला तर त्यांना आमदारकी गमवावी लागेल. कोर्टाने कोकाटे प्रकरणी पुढील सुनावणी पाच मार्च रोजी घेणार असल्याचे सांगितले.
Crime : ‘पुरुषांना लैंगिक गुन्ह्यात अडकवण्याची प्रवृत्ती वाढली’
माणिकराव कोकाटे यांना शिक्षा, कोर्टातला घटनाक्रम जसाच्या तसा…
नाशिक शहरातील उच्चभ्रू परिसरात माणिकराव कोकाटे यांनी तीस वर्षांपूर्वी अल्प उत्पन्न गटातून सदनिका मिळवली होती. माणिकराव कोकाटे तसेच त्यांचे भाऊ विजय कोकाटे, पोपट सोनवणे आणि प्रशांत गोवर्धने या चार जणांनी कॅनडा कॉर्नर भागात निर्माण व्ह्यू अपार्टमेंटमध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून अल्प उत्पन्न गटासाठीच्या सदनिका प्राप्त केल्या होत्या. यानंतर तत्कालीन राज्यमंत्री दिवंगत तुकाराम दिघोळे यांच्या तक्रारीवरून जिल्हा प्रशासनाने सदनिका वाटपाची चौकशी केली होती. या प्रकरणात नाशिक न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे यांच्यासह त्यांच्या भावाला प्रत्येकी दोन वर्षांचा कारावास आणि पन्नास हजारांचा दंड अशी शिक्षा सुनावली. दोन वर्षांच्या शिक्षेविरोधात कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले होते. यानंतर शिक्षेला स्थगिती मिळावी या अर्जावर सरकार पक्ष आणि बचाव पक्षांकडून युक्तिवाद करण्यात आला. कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती देऊ नये या मागणीसाठी अंजली दिघोळे यांनी याआधी हस्तक्षेप अर्ज दाखल होता. यानंतर शरद शिंदे यांनी देखील हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला. कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आल्या प्रकरणी दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद न्यायालयाने ऐकून घेतले. या प्रकरणात पुढील सुनावणी पाच मार्च रोजी होणार आहे.