Google Pay युझर्सना फटका! 'या' सेवांसाठी लागणार प्रक्रिया शुल्क

मुंबई : डिजीटल पेमेंट (Digital Payment) सुविधा उपलब्ध झाल्यापासून अनेकजण गुगल पे (Google Pay), फोन पे अशा अ‍ॅपचा वापर करतात. यामध्ये मोबाईल रिचार्ज आणि बिल पेमेंट अशा इतर सेवांसाठी गुगल पे वापरतात. आतापर्यंत गुगल पे त्यांच्या सेवा मोफत देत होते, परंतु आता कंपनीकडून नियमावलीत काहीसे बदल करण्यात आले आहे. यामुळे गुगल पे युझर्सना फटका बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.



मिळालेल्या माहितीनुसार, "गूगल पे ने गॅस आणि वीज बिलांसारख्या पेमेंटसाठी क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड (Credit or Debit Card) वापरणाऱ्या युझर्सकडून 'प्रक्रिया शुल्क' आकारण्यास सुरुवात केली आहे. फोनपे आणि पेटीएम देखील बिल पेमेंट, रिचार्ज आणि इतर सेवांसाठी समान शुल्क आकारतात. हे शुल्क व्यवहार रकमेच्या ०.५ टक्के ते १ टक्क्यांपर्यंत असू शकते. या प्रोसेसिंग शुल्कावर उत्पादन शुल्क आणि सेवा कर (जीएसटी) देखील आकारला जात आहे.



गुगल पे वर प्रक्रिया शुल्क कसे तपासाल?


जर प्रक्रिया शुल्क लागू असेल, तर पेमेंट करताना तुम्हाला ते कोणत्याही बिलाच्या रकमेसह दिसेल. तुम्ही Google Pay अ‍ॅपच्या जुन्या व्यवहारात (History) प्रक्रिया शुल्क देखील पाहू शकता. त्यामध्ये बिलाच्या रकमेसह आकारण्यात येणारे प्रक्रिया शुल्क सूचीबद्ध आहे.

Comments
Add Comment

नागपूर येथील भारतीय व्यवस्थापन संस्थेला इन्क्यूबेशन सेंटर म्हणून मान्यता

मुंबई: विदर्भातील नवउद्योग (स्टार्टअप) परिसंस्था अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत,

नमो शेतकरी महासन्मान निधीचा ८ वा हप्ता पुढील आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार; कृषीमंत्र्यांनी दिली माहिती

मुंबई: राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, नमो

‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक’ विधानपरिषदेत मंजूर

मुंबई: महाराष्ट्रात गेल्या काही काळापासून चर्चेत असलेले आणि अत्यंत कडक तरतुदी असलेले ‘महाराष्ट्र

सिंधुदुर्गच्या विकासाला बुस्टर; राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १०० टक्के 'व्हिजीएफ'ला मंजुरी

मुंबई: सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटनाला आणि अर्थव्यवस्थेला मोठी गती देणारा निर्णय मंगळवारी राज्य

नंदूरबार,छत्रपती संभाजीनगरमधील गैरव्यवहारासाठी 'एसआयटी स्थापन; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची विधान परिषदेत घोषणा

​मुंबई: नंदूरबार जिल्ह्यातील नवापूर येथील भूसंपादन गैरव्यवहार आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील ब्रिजवाडी येथील ५४

रब्बी हंगामातील 'ई-पीक पाहणी'ला ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ

- ४५ टक्के शेतकरी अजूनही प्रक्रियेबाहेर; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा मुंबई : राज्यातील रब्बी