मुंबई (प्रतिनिधी) : केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्यानंतर आता राज्य सरकारकडून मराठी भाषेला अधिक सक्षमपणे व प्रभावाने रुजविण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसून येते. शासकीय कार्यालयाने आणि शासन स्तरावरील सर्वच प्रक्रियेत माय मराठीचा अधिकाधिक व सक्तीचा वापर करण्यासंदर्भात राज्यातील देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
मराठी भाषा संवर्धनासाठी आता सर्वच शासकीय, निमशासकीय व महापालिका कार्यालयांमध्ये मराठी बोलणे अनिवार्य असणार आहे. तसेच, या कार्यालयात मराठी भाषेत बोलण्याबद्दल दर्शनी भागात फलक लावावा लागणार आहे, शासकीय कार्यालयांतील संगणकावरील कळफलक ही मराठी भाषेतच असणार आहेत, तर मराठी भाषेचा या धोरणामध्ये शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण, संगणकीय शिक्षण, विधि व न्याय व्यवहार, वित्त व उद्योगजगत, प्रसारमाध्यमे, प्रशासनात मराठी भाषेचा वापर इत्यादी व्यवहार क्षेत्रनिहाय सविस्तर शिफारशी प्रस्तावित आहेत. त्यानुसार, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय खरेदी व शासकीय अनुदानातून खरेदी केल्या जाणाऱ्या संगणक कळफलकांवरील पापील अक्षर कळमुद्रा" रोमन लिपीबरोबरच मराठी देवनागरी लिपीत छापलेल्या / कोरलेल्या / उमटवलेल्या असणे अनिवार्य आहे. तसेच सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासन महामंडळे, शासन अनुदानित कार्यालयांमध्ये येणान्या सर्वांनीच मराठी भाषेमधून संभाषण करणे अनिवार्य असेल. वापर करण्यास नकार देणाऱ्यांवर देखील शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार असल्यासंदर्भात शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
राज्यात मराठी भाषेचा वापर व मराठीमध्ये संभाषण करण्याबाबत कार्यालयांमध्ये दर्शनी भागात फलक लावणेही अनिवार्य असेल, याबाबतची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होईल, असेही या आदेशात म्हटले आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या मराठी भाषा घोरणाच्या मसुद्यास मंत्रिमंडळाने १२ मार्च २०२४ च्या बैठकीत मान्यता दिली आहे.
...तर अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई
नमूद कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेमधून संभाषण न करणाऱ्या शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्याबाबत संबंधित कार्यालय प्रमुख वा विभागप्रमुख यांच्याकडे तक्रार करता येईल, कार्यालय प्रमुसा वा विभागप्रमुख पडताळणी करून तपासणीअंती शासकीय अधिकारी कर्मचारी दोषी आढळल्यास त्याच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही करेल. तक्रारदारास कार्यालय प्रमुख वा विभागप्रमुख यांनी केलेली कार्यवाही सदोष वा समाधानकारक न वाटल्यास त्यासंबंधी विधिमंडळाच्या मराठी भाषा समितीकडे अपील करता येईल.