गेल्या दीड महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्रात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांनंतर राज्यातील झपाट्याने बदललेली राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री तसेच सध्याच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारमधील क्रमांक दोनचे उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेना या पक्षाचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर आगामी काळात स्वतःबरोबरच शिवसेनेला पक्ष म्हणून पुन्हा बळकट करत उभारी देण्याचे अवघड आव्हान उभे ठाकले आहे.
सुनील जावडेकर
महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुका संपन्न झाल्या आणि निवडणूक निकालानंतर राज्याचे मुख्यमंत्रीपद भाजपाकडे आणि त्यातही शिंदे सरकारमधील उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जाणार हे स्पष्ट झाल्यानंतर त्याचा सर्वाधिक मानसिक परिणाम हा एकनाथ शिंदे यांच्यावर झाला. भाजपाला महाराष्ट्रात रेकॉर्ड ब्रेक १३२ अधिक पाच अपक्ष १३७ आमदारांचे प्रथमच भरगच्च असे पाठबळ मिळाले, तर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला ५७ आमदारांचे बळ प्राप्त झाले. अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीला ४१ आमदार विधानसभेवर निवडून आणता आले. उबाठा २०, काँग्रेस १५, तर शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीला अवघ्या दहा जागांवर यश मिळवता आले. या निकालाने महाराष्ट्रातील भाजपा विरोधी महाआघाडीचा सुपडा पूर्णपणे साफ करून टाकला. महाराष्ट्रातील जनतेने महायुतीला तर भरभरून यश दिलेच मात्र त्याचबरोबर भारतीय जनता पक्ष हा स्वबळावर महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून या निवडणुकीत उभारून आला. भाजपाच्या या प्रचंड यशाचे परिणाम ज्याप्रमाणे विरोधी पक्षांवर होत आहेत त्याचबरोबर काही प्रमाणात महायुतीतील घटक पक्षांवर देखील भाजपाच्या या प्रचंड यशाचा परिणाम झालेला दिसत आहे. त्यातही प्रामुख्याने उपमुख्यमंत्री व शिवसेनेचे प्रमुख नेते एकनाथ शिंदे यांच्यावर बदललेल्या राजकीय परिस्थितीचा परिणाम जाणवताना स्पष्टपणे दिसत आहे. बदललेल्या राजकीय परिस्थितीमधून स्वतःला सावरून शिवसेनेला पुन्हा उभारी देण्याचे एक मोठे आव्हान एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर उभे आहे. याचे सर्वात प्रमुख कारण आहे ते म्हणजे राज्यात आगामी काळात होऊ घातलेल्या महापालिका नगर परिषद, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती यांच्या निवडणुका हे आहे.
२०१९ पूर्वीची महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती आणि २०१९ नंतर व त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत उठाव केल्यानंतरची राजकीय स्थिती यामध्ये जमीन आसमानाचा फरक आहे. त्याचप्रमाणे एकनाथ शिंदे हे राज्याचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतरची राजकीय परिस्थिती आणि आता महाराष्ट्रात दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या राजकीय सत्ता सारीपटावरील स्थित्यंतरानंतरची परिस्थिती यातही खूप मोठा फरक पडला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांचे उपमुख्यमंत्री पदावरून पुन्हा तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री होणे हे जसे मोठे धक्कादायक होते त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे उपमुख्यमंत्री होणे हे देखील त्यांच्यासाठी अवघड स्थितीतले होते. या अवघडलेल्या स्थितीतून एकनाथ शिंदे हे अद्यापही पूर्णपणे सावरल्याचे दिसून येत नाही. ते सावरण्याचा प्रयत्न जरूर करत आहेत तथापि त्यांची काम करण्याची जी एक पद्धत आहे या कार्यपद्धतीला काहीसा ब्रेक या राजकीय व्यवस्थेमध्ये लागल्याचे दिसते. मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे अमर्याद अधिकार आता उपमुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नाहीत. त्याचबरोबर दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उबाठामध्ये ज्या भेटीगाठी होत आहेत त्या देखील एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी अनुकूल नाहीत. या सरकारमधील दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यामुळे देखील एकनाथ शिंदे यांची सरकारमध्ये काहीशी कोंडी झाल्यासारखी स्थिती आहे. या सर्व परिस्थितीवर मात करून एकनाथ शिंदे यांना पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणात स्वतःला आणि त्याचबरोबर शिवसेनेला उभारी आणण्यासाठी कंबर कसून जोमाने उभे राहावे लागणार आहे. अर्थात हे जेवढे वाटते तेवढे एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी आता सरळ सोपे आणि साधे राहिलेले नाही. शतप्रतिशत भाजपाचा नारा हा देखील एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी आगामी काळात आव्हानात्मक असणार आहे. एकनाथ शिंदे यांचा आगामी काळात पहिलाच मोठा आणि जंगी सामना हा उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर मुंबई महापालिका निवडणुकीतच होणार आहे.
मुंबई महापालिका हा उद्धव ठाकरे यांचा श्वास आहे. त्यामुळे भाजपाच्या मदतीने मुंबई महापालिका जिंकणे हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. मुंबई महापालिका जर एकनाथ शिंदे हे जिंकून देऊ शकले तरच राज्यातील आणि केंद्रातील सत्तेत त्यांचे स्थान अधिक भक्कम आणि बळकट होऊ शकते. यासाठी एकनाथ शिंदे यांना सर्वात आधी म्हणजे स्वतःमधील नैराश्य हे पूर्णपणे झटकून पुन्हा नव्या उमेदीने सामान्य जनतेसाठी आणि कार्यकर्त्यांसाठी उभे राहावे लागणार आहे. अर्थात हे करत असताना स्वतःच्या भोवती सतत कार्यकर्त्यांची, पदाधिकाऱ्यांची आणि त्याचबरोबर सर्वसामान्यांची प्रचंड गर्दी म्हणजेच सर्वात लोकप्रिय आणि यशस्वी नेता असणे या गोड गैरसमजातून त्यांना लवकरात लवकर बाहेर पडावे लागणार आहे. त्याचप्रमाणे सत्तेतील नेमके संधी साधू कोण आहेत याचा शोध जर का एकनाथ शिंदे हे घेऊ शकले, तर त्यांच्या हाती जे सत्य लागेल ते पचवणे हे त्यांनाही अत्यंत अवघड होऊन बसेल. मात्र या कटू सत्याचा शोध घेण्याचे धाडस हे देखील कधीतरी शिवसेनेसारख्या आक्रमक पक्षाचा मुख्य नेता म्हणून एकनाथ शिंदे यांना करावेच लागणार आहे आणि जर का ते आत्ता करू शकले नाहीत, तर झपाट्याने बदलत असलेल्या राजकीय स्थितीत ही संधी देखील त्यांच्या हातातून गेलेली असेल.
सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आगामी काळात होऊ घातलेल्या मुंबई महापालिका, ठाणे महापालिका, कल्याण-डोंबिवली महापालिका तसेच राज्यातील अन्य महापालिका जिल्हा परिषदा पंचायत समित्या अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या त्या-त्या जिल्ह्यातील स्थानिक नेत्यांसाठी सर्वसामान्य शिवसैनिकांसाठीही ज्यांनी उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडून एकनाथ शिंदे यांचा हात पकडला आहे. अशा शिंदे समर्थकांसाठी अनन्यसाधारण महत्त्वाच्या आहेत. लोकसभेत खासदारांचे बळ वाढण्यासाठी आणि विधानसभेत अधिकारी आमदार निवडून येण्यासाठी स्थानिक कार्यकर्ते पदाधिकारी आणि त्याचबरोबर महापालिका जिल्हा परिषद पंचायत समिती यांच्यामधील सत्ता ही राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणात मोठी भूमिका बजावत असते. २०२४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी राज्यात महापालिका आणि जिल्हा परिषदा या अस्तित्वात नव्हत्या. मात्र तरी देखील भाजपा शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांना विधानसभा निवडणुकीत दणदणीत यश मिळाले याचे प्रमुख कारण म्हणजे महायुतीची सत्ता ही राज्यात होती आणि मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी स्थानिक नेतृत्वाला बळकट करण्याबरोबरच त्याला त्या मतदारसंघात पुन्हा नव्याने निवडून येण्यासाठी जे काही पाठबळ द्यावे लागते ते पूर्ण ताकतीनिशी एकनाथ शिंदे यांनी पाठीशी उभे करून दिले होते. २०१४ पासून भाजपाची केंद्रात आणि राज्यात सत्ता असल्यामुळे भाजपाचा संघटना विस्तार हा स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर फोफावलेला आहे. त्याचाच मोठा फायदा भाजपाला या विधानसभा निवडणुकीत झाला. हे जर लक्षात घेतले, तर आगामी महापालिका जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती जिंकण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पुन्हा नव्याने शिवसेनेला विजयी करण्यासाठी कंबर कसावी लागणार आहे.