एसटी महामंडळासाठी बसेस भाडेतत्वावर घेण्याच्या निर्णयाला मुख्यमंत्र्यांची स्थगिती
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या सतर्कतेमुळे एसटीमधील (ST) २ हजार कोटींचा घोटाळा होण्याआधीच उघडकीस आला असून मुख्यमंत्र्यांनी याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. तसेच एसटी महामंडळासाठी बसेस भाडेतत्वावर घेण्याच्या निर्णयाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी स्थगिती दिली आहे.
कंत्राटदाराच्या फायद्यासाठी वाढीव दराने बसेस भाड्याने घेण्याचे कंत्राट काढले होते, यामुळे एसटी महामंडळाला सुमारे दोन हजार कोटींचा तोटा होणार होता. राज्य सरकारला अंधारात ठेवून आचारसंहितेच्या अगोदर घाईगडबडीत टेंडर काढले होते अशी माहिती आहे. भरत गोगावले एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष झाल्यानंतर या निविदा प्रक्रियेला वेग आल्याची माहिती आहे. १३१० बसेस भाडेतत्ववावर घेतल्या जाणार होत्या. यासाठी डिझेल खर्च वगळून प्रतिकिमी ३४.३० रूपये व ३५.४० रूपये दराने कंपन्यांना इरादापत्र दिले गेले होते. परंतु डिझेल खर्च प्रतिकिमी २० ते २२ रूपयांचा भार एसटी महामंडळावर पडणार होता. त्यामुळे जुन्या निविदेच्या तुलनेत प्रतिकिमी १२ रूपये अधिक खर्च महामंडळाचा होणार होता, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी विभागाची आढावा बैठक घेताना निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
मुंबई : आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तंत्रज्ञानाच्या जागतिक स्पर्धेत महाराष्ट्राने दिशादर्शक व्हावे, यासाठी राज्याचे पहिले एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) ...
राज्य परिवहन महामंडळाने १३१० एसटी बस भाडेतत्त्वावर देताना व्यवहारात ठेकेदारावर मेहेरबानी दाखवल्याचे बोलले जात आहे. भाडेतत्त्वावर बस घेण्याच्या निर्णयाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती दिली असून या पूर्ण प्रकरणात चौकशीचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती आहे. हा व्यवहार वादाच्या भोव-यात सापडला असून या निर्णयामुळे एसटी महामंडळाला सुमारे २००० कोटींचा आर्थिक फटका बसला असण्याची शक्यता आहे.
महायुतीचे नवे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर खातेवाटपापूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सर्व विभागांचा कार्यभार होता. याच काळात संबंधित कंपन्यांना इरादा पत्र देण्यात आल्याचे उघडकीस आले. मुख्यमंत्र्यांनी महामंडळाच्या कारभारावर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केल्याचेही सांगण्यात येत आहे. या संपूर्ण घोटाळ्यात दोन हजार कोटींचे नुकसान होऊ शकते अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आल्यानंतर भाडेतत्त्वावर गाड्या घेण्याचा निर्णय स्थगित करण्यात आल्याची माहिती आहे.