Onion Price Fall : आवक वाढल्याने लाल कांद्याच्या दरामध्ये घसरण सुरुच!

महिनाभरात ८५० क्विंटलवरून आवक थेट २० हजार क्विंटल

नाशिक : जिल्ह्यात लाल कांद्याची (Red Onions) आवक प्रचंड प्रमाणात वाढल्याने दरात घसरण सुरू झाली आहे. एकट्या लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत ११ नोव्हेंबरला लाल कांद्याची ८५६ क्विंटल आवक झाली. आता डिसेंबरमध्ये ही आवक सरासरी २० हजार क्विंटलपर्यंत जाऊन पोहोचली आहे. त्या तुलनेत दरात प्रतिक्विंटल ५०० रुपयांपर्यंत किरकोळ घसरण (Price fall) झालेली असली, तरी आवक कायम वाढत राहिल्यास येत्या काळात दर अजून कमी होण्याची शक्यता वर्तविली जाते.

गेल्या सहा महिन्यांपासून भाव खाणारा उन्हाळ कांदा आता जवळपास संपला आहे. त्यामुळे लाल कांद्यावरच सर्वांची भिस्त असून, त्याची आवक दिवसेंदिवस वाढत आहे. जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्यांमध्ये दररोज एक लाख क्विंटल लाल कांदा विक्रीसाठी येतो. लासलगाव बाजार समितीत सर्वाधिक सरासरी २० हजार क्विंटल कांद्याची आवक होते. किमान एक हजार, तर कमाल साडेचार हजार रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळत आहे. नोव्हेंबरमध्ये उन्हाळ कांद्याची आवक जास्त होती. त्याला प्रतिक्विंटल साडेचार हजार रुपये भाव मिळाला. लाल कांद्याची आवकच कमी असल्याने उन्हाळ कांदाही तेजीत होता. आवक दिवसागणिक वाढत असल्याने दरामध्ये घसरण होण्यास सुरुवात झाली आहे.

लासलगाव बाजार समितीत २६ नोव्हेंबरला साडेचार क्विंटल आवक झालेल्या कांद्याला सरासरी चार हजार रुपये प्रतिक्विंटल इतका दर मिळाला; तर त्याच्या पुढच्याच आठवड्यात (२ डिसेंबर) साडेसात हजार क्विंटल कांद्याची आवक झाली व भाव सरासरी तीन हजार ७०० रुपये प्रतिक्विंटल याप्रमाणे मिळाला. आता आवक थेट २३ हजार क्विंटलपर्यंत वाढली आहे. भाव सरासरी तीन हजार ८०० रुपयांपर्यंत टिकून आहेत. कांद्याची आवक प्रचंड प्रमाणात वाढत चालल्याने बाजार समितीत वाहने लावण्यासाठी एक दिवस आधी तयारी करावी लागते. एकट्या लासलगाव बाजार समितीत ५०० ते एक हजार वाहने दररोज येतात. यात ट्रॅक्टर, पिकअप आदींचा समावेश आहे. (Onion Price Fall)

जानेवारीत होणार रांगडा कांद्यांची आवक

लाल कांद्याबरोबर लेट खरीप अर्थात रांगडा कांदा जानेवारीपासून बाजार समितीत विक्रीसाठी दाखल होईल. त्या वेळी कांद्याची आवक प्रचंड प्रमाणात वाढेल आणि दरात घसरण होण्याचीही शक्यता गृहित धरली जाते. अशा परिस्थितीत निर्यात खुली केली तरच कांद्याचे दर टिकून राहतील; अन्यथा सरकारला पुन्हा शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे.