RBI Repo Rate : आरबीआयचे पतधोरण जाहीर! सलग अकराव्यांदा रेपो दर जैसे थे, CRRही घसरला!

  52

नवी दिल्ली : गेल्या १० पतधोरण समिती बैठकांमध्ये रिझर्व्ह बँकेने (RBI) घेतलेली भूमिका आता ११व्या समिती बैठकीत जशाच तसे ठेवली आहे. आज आरबीआयकडून जारी झालेल्या पतधोरणात रेपो दर (Repo Rate) जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सलग अकराव्यांदा रेपो दर रेपो दर ६.५ टक्के एवढा कायम राहिला आहे, अशी माहिती रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) यांनी दिली आहे.



देशात महागाईचे वाढलेले दर आणि आर्थिक विकास दरामध्ये दिसणारी घट या पार्श्वभूमीवर आरबीआयने व्याजदर जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर देशाचा अंदाजित विकासदरदेखील (CRR) खाली आणला आहे. यापूर्वी देशाचा आर्थिक विकास ४.५ टक्के होता. तो आता ४ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याशिवाय, बँकांना १.१६ कोटींची गंगाजळी उपलब्ध करून दिली जाईल, असेही गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी पतधोरणात सांगितले आहे.

Comments
Add Comment

काँग्रेस काळजी नक्षलवाद्यांची, भाजपाकडे केली शस्त्रसंधीची मागणी

नवी दिल्ली : भारताला नक्षलवादमुक्त करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या नेतृत्वात देशव्यापी मोहीम सुरू आहे. सर्व

Longest Tunnel T50 Vande Bharat : जम्मू-श्रीनगर-बारामुला रेल्वेमार्गाचे स्वप्न पूर्ण! T-५० मधून सुसाट धावली वंदे भारत; रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केला प्रवास

जम्मू-कश्मीर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी शुक्रवारी जम्मू-कश्मीरमधील कटरा (Katra) आणि श्रीनगर (Shrinagar) 

काँग्रेसची सत्ता असलेल्या कर्नाटकमध्ये दलितांवर अत्याचार, तीन दलित मुलांना खांबाला बांधून बेदम चोपले

गडग : काँग्रेसची सत्ता असलेल्या कर्नाटकमध्ये दलितांवर अत्याचार होत असल्याचे वृत्त आहे. कर्नाटकमधील गडग

आरसीबीच्या मार्केटिंग प्रमुखासह चौघांना अटक

बंगळूरु चेंगराचेंगरी प्रकरणी बंगळूरु: बंगळूरुमधील चिन्नास्वामी स्टेडियमबाहेर झालेल्या चेंगराचेंगरी प्रकरणी

पंतप्रधान मोदींना कॅनडाकडून जी-७ संमेलनाचे आमंत्रण

नवी दिल्ली : भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना कॅनडाकडून जी-७ संमेलनाचे आमंत्रण देण्यात आले आहे. कॅनडाचे

Indus Water Treaty: पाकिस्तानची भारताला पाणी देण्याची विनंती; चार वेळा पाठवले पत्र

नवी दिल्ली: पाकिस्तानने भारताला चार वेळा पत्र लिहून सिंधू पाणी करार (IWT) स्थगित करण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार