मुंबई : महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेला (Ladki Bahin Yojna) उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आहे. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात ज्या महिलांचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा महिलांना महिना १५०० रुपये देण्यास येतात. दरम्यान, महायुतीने विधानसभा निवडणुकीत १५०० रुपयांची ही रक्कम २१०० रुपये करणार, असे आश्वासन दिले होते. आता महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत (Maharashtra Vidhansabha Election) महायुतीला (Mahayuti) मोठे यश मिळाले असून यामध्ये लाडकी बहीण योजनेचा मोठा वाटा असल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान, नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर लाडक्या बहिणांना २१०० रुपये कधी पासून मिळणार याबाबत भाजपाचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांनी माहिती दिली आहे.
सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, लाडक्या बहिणींना दरमहा १५०० रुपयांऐवजी २१०० रुपये देणार हे आश्वासन देण्यात आले होते. ते आश्वासन आम्ही पूर्ण करु. हे आश्वासन पूर्ण केले नाही तर आमची प्रतिमा देशभरात खराब होईल. निवडणुका झाल्या की, आम्ही आश्वासन पूर्ण करत नाहीत, अशी आमची प्रतिमा होईल. मी मुख्यमंत्र्यांना याबाबत पत्र लिहिणार आहे. आपण शब्दावर ठाम राहायला हवे. मी महायुतीच्या जाहीरनामा समितीचा अध्यक्ष होतो. त्यामुळे आम्ही दिलेली आश्वासनं पूर्ण करणार आहोत. ती आश्वासन धुळीस मिळू देणार नाहीत.
आमच्या महायुतीच्या सरकारमध्ये लाडक्या बहिणांना २१०० रुपये देण्याची क्षमता आहे. महायुतीतील एकही पक्ष आमच्या २१०० रुपये देण्याच्या योजनेला विरोध करणार नाही. जानेवारी की जुलै किंवा कोणत्या महिन्यापासून १५०० रुपयांमध्ये वाढ करुन २१०० रुपये देण्यास सुरुवात करायची याबाबत चर्चा करण्यात येईल. आम्ही गेल्या वर्षी भाऊबीजेच्या दिवशी ही योजना सुरु केली होती. त्यामुळे आम्ही पुढील वर्षी भाऊबीजेपासून ती रक्कम वाढवू शकतो, असे वक्तव्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारदरम्यान, महाविकास आघाडी आणि महायुतीकडून महाराष्ट्रातील जनतेला वारेमाप आश्वासन देण्यात आली होती. महाविकास आघाडीने लाडकी बहीण योजनेची रक्कम ३००० रुपये करु, असे आश्वासन दिले होते. याशिवाय या योजनेला महालक्ष्मी योजना हे नाव देणार असल्याचेही सांगण्यात आले होते. दरम्यान, महाविकास आघाडीच्या आश्वासनांना काऊंटर करण्यासाठी काळजीवाहू मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठी खेळी खेळत आमचं सरकार आल्यानंतर लाडकी बहीण योजनेची रक्कम १५०० वरुन २१०० करु, असे आश्वासन एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते.