online : ऑनलाईन सुनावणीस सरन्यायाधीशांचा नकार

नवी दिल्ली : राजधानी दिल्ली आणि परिसरामध्ये हवा प्रदूषणाने गंभीरतेची पातळी ओलांडली आहे. प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांनी दिल्लीतील न्यायालयांच्या सुनावण्या ऑनलाईन (online) घेण्याची विनंती सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्याकडे केली. त्यांनी ऑनलाईन सर्व सुनावण्या घेण्यास नकार दिला.


प्रदूषणाची पातळी पाहता त्यांनी वकिलांना दूरदृश्यप्रणालीद्वारे हजर राहण्याची परवानगी दिली आहे. सरन्यायधीश संजीव खन्ना यांनी वकिलांना सांगितले की, ज्या प्रकरणांमध्ये दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सुनावणीची शक्यता आहे, त्यामध्ये घेतली जाईल. दिल्लीतील गंभीर प्रदूषणामुळे भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ज्येष्ठ वकील व सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष कपिल सिब्बल, ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी सरन्यायाधीशांकडे सर्व प्रकरणांच्या सुनावण्या ऑनलाईन घेण्याची विनंती केली होती.



शंकरनारायणन यांनी सरन्यायाधीशांना सांगितले की, दररोज १० हजार वकील त्यांच्या वाहनांतून प्रवास करतात. ऑनलाईन (online) सुनावण्यांमुळे यामध्ये बराच फरक पडू शकतो.

Comments
Add Comment

पश्चिम बंगालच्या मतदार यादीतून ५८ लाख नावे वगळली

१२ लाखांहून अधिक मतदार ‘बेपत्ता’ असल्याचे विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेत स्पष्ट कोलकाता : पश्चिम बंगालमध्ये

भारताच्या शिरपेचात अजून एक मानाचा तुरा! इथियोपियाच्या प्रतिष्ठीत ‘ग्रेट ऑनर निशान’ने पंतप्रधान मोदी सन्मानित

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना इथिओपिया देशाने ‘ग्रेट ऑनर निशान’ने सन्मानित केले आहे. मोदींना

पहलगाम अतिरेकी हल्ला, एनआयएने ५८ मार्ग आणि शेकडो किमी. जंगलात तपास करुन दाखल केले आरोपपत्र

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) पहलगाम अतिरेकी हल्ला प्रकरणी सात जणांविरोधात आरोपपत्र दाखल केले.

मणिपूरमध्ये १४ दहशतवाद्यांना अटक, मोठा शस्त्रसाठा जप्त

इंफाळ : भारतीय लष्कर, आसाम रायफल्स आणि मणिपूर पोलीस यांनी डोंगराळ भागात संयुक्त कारवाई केली. या कारवाईत सुरक्षा

मोदी सरकार १२५ दिवसांची रोजगार गॅरेंटी देणारी योजना आणणार

दिल्ली : केंद्र सरकार मनरेगाच्या जागी नवीन रोजगार योजना आणण्याच्या तयारीत आहे. नरेंद्र मोदी सरकार महात्मा गांधी

देवाला एक मिनीटही विश्रांती घेऊ देत नाहीत...

'पैसेवाल्यांसाठी देवतेला जास्त त्रास' वृंदावनच्या बांके बिहारी मंदिर व्यवस्थापनावर सर्वोच्च न्यायालयाचा