नायब राज्यपालांची मंजुरी, केंद्राच्या निर्णयाची प्रतीक्षा
नवी दिल्ली : जम्मू - काश्मीर राज्यातून लडाख वेगळा करत हे दोन्ही प्रदेश केंद्रशासित करण्यात आले होते. यानंतर आता जम्मू - काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याच्या प्रस्तावाला नायब राज्यपालांची मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांच्या कॅबिनेटने दोन दिवसांपूर्वीच या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. आता नायब राज्यपालांनी मंजुरी दिल्याने केंद्र सरकार काय निर्णय घेणार, हे पाहावे लागणार आहे.
जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचा प्रस्वात गुरुवारीच मंजूर झाला होता. पण शनिवारी अधिकृतरीत्या हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ४ नोव्हेंबर रोजी जम्मू - काश्मीर विधानसभेचे पहिले अधिवेशन सुरू होणार आहे. तत्पूर्वीच कॅबिनेटने जम्मू - काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. या प्रस्तावात म्हटले आहे की, पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करणे ही राज्याच्या विकास प्रक्रियेची सुरुवात असेल. यामुळे जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांना आपले संविधानिक अधिकार पुन्हा प्राप्त होतील.
उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी म्हणाले की, केंद्राने आपले वचन पूर्ण करावे आणि राज्याचा दर्जा बहाल करावा, तो आमचा हक्क आहे. त्यांनी आधीच जे वचन दिले आहे तेच आम्ही मागत आहोत. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दोन दिवसांत दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहेत.