नवी दिल्ली : एखादा दोषी आढळला तर त्याचे घर पाडणे योग्य नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) देशाच्या विविध राज्यांमधील बुलडोजर कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली. जमियत उलेमा-ए-हिंदच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने ही नाराजी व्यक्त केली.
जमियत उलेमा-ए-हिंदने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत दोषींच्या घरावर मनमर्जीप्रमाणे बुलडोझर चालवण्याच्या कारवाईला मनाई करा अशी मागणी केली होती. या याचिकेत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थानात बुलडोझर कारवाईचा उल्लेख करत अल्पसंख्याकांना टार्गेट केले जात आहे असाही आरोप केला होता.
याप्रकरणी न्या. भूषण गवई आणि न्या. के व्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. केवळ दोषी असल्याच्या आधारे कुणाचंही घर पाडणे योग्य नाही. जर कुणी दोषी असेल तर त्याचे घर पाडले जाऊ शकत नाही, असे सांगत सुप्रीम कोर्टाने बुलडोझर कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर महाधिवक्ता तुषार मेहतांनी कोर्टाचे आदेश मान्य केले. त्याशिवाय बुलडोझर कारवाई अवैध बांधकाम बांधल्याप्रकरणी केली आहे. आरोपी दोषी आहेत त्यामुळे जी काही कारवाई केली ती महापालिका कायद्याद्वारे केली. अवैध बांधकामांना महापालिकेकडून नोटीस दिल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. यावर न्या. विश्वनाथन यांनी सरकारकडून सविस्तर उत्तर मागवले आहे. कोर्टाने नोटीस, कारवाई आणि अन्य आरोपांवर म्हणणे मांडण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत.