जव्हार येथील २०० खाटांचे रुग्णालय ढिसाळ धोरणामुळे पूर्णत्वास विलंब!

प्रशासन जनता दरबारात खडबडून जाग; पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांचे प्रशासनाला निर्देश


जव्हार : पालघर जिल्यातील जव्हार हा अतिदुर्गम तालुका आधीच कुपोषणाचा शाप पालघर जिल्हा होऊन ८ वर्षे उलटली पण जव्हार तालुका आरोग्य व्यवस्थेपासून खूप दूर आहे. कुपोषणाचं मुळ कारण हे जरी भुक असलं तरीही आज १०० खाटांचे रुग्णालय कुचकामी ठरत आहे. आज १०० खाटा असून १६० लोक रुग्णालयात दाखल असतात. सन २०११ ला दिवंगत आमदार यांनी शासकीय पद मंजूर केली पण तो शासन निर्णय मात्र कागदावरच राहीला.


या सगळ्या व्यवस्थेला कंटाळून जव्हार येथे २०० खाटांचे रुग्णालय मंजूर करण्यासाठी कॅप्टन विनित मुकणे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जव्हारसाठी २०० खाटांचे रुग्णालय मागितले रुग्णालय मंजूर देखील झाले. परंतु २०१९ ते आज तागायात रुग्णालयासाठी जागा उपलब्ध नसल्यामुळे जागेअभावी लाल फीतीत आहे.


जव्हार चे राजे महेंद्रसिंह मुकणे यांनी २०१९ साली जागा देण्यासाठी पुढाकार घेतला आणि जिल्हाधिकारी पालघर यांना लेखी पत्राद्वारे प्रत्यक्ष कळविले. पण करारनामा २०२३ ला देताना जाचक अटी टाकल्या ज्या शासन मान्य करू शकत नाही. हे सगळं वाचल्यावर मन सुन्न झालं, यानंतर स्वतः पुढाकार घेंवून शासनाची १३.८५ एकर शासकीय जमीन शोधली पण प्रशासन अद्यापही सुन्न आहे ही बाब अतिशय गंभीर आहे.


आज ९० कोटी निधी ३ वर्षांपासून येऊन पडलाय पण प्रशासन कारणं देण्यात मग्न आहे. ७६ वर्ष स्वतंत्र होऊनही ही परिस्थिती असेल तर २०१९ ते २०२४ पर्यंत कित्येक निष्पाप बळी केवळ रुग्णालय अभावी मयत झाले हा लोकशाही मधे एक प्रकारचा सदोष मनुष्य अवधानाचा गुन्हा म्हणावा लागेल अनेक रुग्ण वाचले पाहिजे ही भावना आज प्रत्येक जव्हारकर व्यक्त करतो. पण आमच्या आदिवासी बांधवांच्या जीविताचे मोल आज ही शून्य आहे. हे या सरकारी अनास्थेहून दिसून येत. आपण मूलभूत अधिकार देऊ शकत नसु तर प्रशासन कश्यासाठी काम करतंय हे कळण्याइतपत सुजाण नागरिक आपल्याकडे नाहीत का?


स्वतंत्राची ७५ वर्षे साजरी करत असताना आपण खरोखर त्या ७५ वर्षे साजरी करण्यास पात्र आहोत का की प्रत्येक गोष्ट झगडून भांडुन आंदोलनातूनच मिळेल .


लोकशाहीचा ४ था स्तंभ म्हणुन जाब विचारणार पण लोकप्रतिनिधी केंव्हा जागे होणार हा मोठा प्रश्न आहे. आजतागायत वेळेवर उपचार न मिळाल्याने दगावलेल्यांची संख्या प्रचंड वाढत आहे याला जबाबदार कोण हा प्रश्न अधोरेखित आहे.



सरकारचे प्रयत्न फलित होतील


आज पालकमंत्री ना रविंद्र चव्हाण यांनी प्रशासनला सुचना देऊन ७ दिवसाच्या आत हा विषय मार्गी लावण्यासाठी यशस्वी प्रयत्न केला. सरकार प्रयत्नशील आहे हे जरी दिसत असलं तरी प्रयत्नाची परकाष्ठा करावी लागते. कदाचित त्याच फलित होईल अस म्हणन्यास हरकत नाही. जव्हार विकसित होण्यासाठी जे जे करता येईल ते सर्व करण्याची माझी तयारी आहे, असे कॅप्टन विनीत मुकणे जव्हार यांनी म्हटले.

Comments
Add Comment

नागपूर येथील भारतीय व्यवस्थापन संस्थेला इन्क्यूबेशन सेंटर म्हणून मान्यता

मुंबई: विदर्भातील नवउद्योग (स्टार्टअप) परिसंस्था अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत,

नमो शेतकरी महासन्मान निधीचा ८ वा हप्ता पुढील आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार; कृषीमंत्र्यांनी दिली माहिती

मुंबई: राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, नमो

‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक’ विधानपरिषदेत मंजूर

मुंबई: महाराष्ट्रात गेल्या काही काळापासून चर्चेत असलेले आणि अत्यंत कडक तरतुदी असलेले ‘महाराष्ट्र

सिंधुदुर्गच्या विकासाला बुस्टर; राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १०० टक्के 'व्हिजीएफ'ला मंजुरी

मुंबई: सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटनाला आणि अर्थव्यवस्थेला मोठी गती देणारा निर्णय मंगळवारी राज्य

नंदूरबार,छत्रपती संभाजीनगरमधील गैरव्यवहारासाठी 'एसआयटी स्थापन; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची विधान परिषदेत घोषणा

​मुंबई: नंदूरबार जिल्ह्यातील नवापूर येथील भूसंपादन गैरव्यवहार आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील ब्रिजवाडी येथील ५४

रब्बी हंगामातील 'ई-पीक पाहणी'ला ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ

- ४५ टक्के शेतकरी अजूनही प्रक्रियेबाहेर; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा मुंबई : राज्यातील रब्बी