खासगी बालवाड्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचे धोरण कागदावरच

खासगी संस्थांकडून लूट सुरूच, नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी स्वीकारण्यास टाळाटाळ

मुंबई : नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांनुसार खासगी बालवाड्यांसाठी नियमावली तयार करुन धोरण ठरविण्यात येणार आहे. अद्यापही खासगी बालवाड्यांवर कोणाचेही नियंत्रणच नाही. नियंत्रण ठेवायचे कोणी याबाबतचा घोळ अद्यापही मिटलेली नाही.नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची यंदा पासून टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करावीच लागणार आहे.

आधी पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी अभ्यासक्रम तयार करुन ती लागू करण्याला प्राध्यान्य देण्यात येत आहे. खासगी बालवाड्यांसाठीची नियमावली राज्य शासनाच्या स्तरावर अद्यापही निश्चित झालेली नाही.खासगी बालवाड्यांवर महिला व बालकल्याण विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, एकात्मिक बालविकास सेवा या तीन विभागांपैकी कोणी नियंत्रण ठेवावयेचे हे अद्याप ठरलेले नाही. तीन ते सहा वर्षे वयोगटासाठीचे पूर्वप्राथमिक शिक्षण औपचारिक शिक्षणाचा भाग नव्हते. त्यामुळे शासकीय अंगणवाड्या वगळता खासगी अंगणवाड्या, नर्सरी यांच्यावर कोणाचाही वचक नव्हता.खासगी बालवाडी कोणालाही सुरू करता येत होती. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात तीन ते सहा या वयोगटासाठीची तीन वर्षे पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी आहेत. या खासगी बालवाड्या आता औपचारिक शिक्षणाचा भाग होणार आहेत. त्यामुळे खासगी शाळांप्रमाणे खासगी बालवाडी, नर्सरी यांच्यासाठीही नियमावली तयार करण्याची घोषणा करण्यात आली होती.

शिक्षण विभागाकडून नियमावलीचा मसुदा जाहीर

शालेय शिक्षण विभागाने काही महिन्यांपूर्वी नियमावलीचा मसुदा तयार करून शासनाला सादर केला आहे. या नियमावलीचे विधेयकात रूपांतर करून ते विधानसभेत मंजूर करावे लागणार आहे.खासगी बालवाड्यांसाठीच्या नियमांमध्ये मान्यता प्रक्रिया, विद्यार्थी संख्या, सुरक्षा मानके, सुविधा, शुल्क, बालवाड्यांची वेळ, कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक पात्रता या घटकांचा समावेश असणार आहे.शासनस्तरावर धोरणाबाबत चर्चाच सुरु आहे. ती पुर्ण झाल्यानंतरच अंतिम धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे. हे धोरण नक्की कधी जाहीर होणार याबाबत शिक्षण विभागातील अधिकारी यांनाही काही ठोसपणे सांगता आलेले नाही.