संयुक्त निवेदनाला मान्यता
नवी दिल्ली : युक्रेनमधील शांततेसाठी स्वित्झर्लंडने आयोजित केलेल्या शिखर परिषदेत भारतासह काही देशांनी संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षरी नाकारली. भारताने रशिया आणि युक्रेनमधील संघर्षाच्या शांततापूर्ण निराकरणासाठी 'प्रामाणिक आणि व्यावहारिक भागीदारीची मागणी केली. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयातील सचिव (पश्चिम) पवन कपूर यांनी बर्गनस्टॉकच्या स्विस रिसॉर्टमध्ये आयोजित शिखर परिषदेत भारताचे प्रतिनिधित्व केले, ज्यामध्ये अनेक राष्ट्रप्रमुखांसह १०० पेक्षा अधिक देश आणि संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. शिखर परिषदेतून जारी केलेल्या कोणत्याही संभाषण किंवा दस्तावेजापासून भारताने स्वतःला दूर ठेवले. आपल्या संक्षिप्त भाषणात, भारताचे वरिष्ठ मुत्सद्दी म्हणाले की, शांतता शिखर परिषदेत भारताचा सहभाग आणि युक्रेनच्या शांतता सूत्रावर आधारित वरिष्ठ अधिकाèऱ्यांच्या अनेक बैठका आम्ही स्पष्ट केले आहे की, चिरस्थायी शांतता केवळ संवाद आणि मुत्सद्देगिरीनेच साध्य केली जाऊ शकते.
समारोप झालेल्या शिखर परिषदेचा मुख्य उद्देश भविष्यातील शांतता प्रक्रीयेला प्रेरणा देणे हा होता. रशियाला या परिषदेसाठी आमंत्रित करण्यात आले नव्हते, तर चीनने उपस्थित न राहणे पसंत केले. भारती शिष्टमंडळ शिखर परिषदेच्या उद्घाटन आणि समारोपाच्या पूर्ण सत्रात सहभागी झाले होते. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, भारताने या शिखर परिषदेतून जारी केलेल्या कोणत्याही संभाषण किंवा दस्तऐवजाशी स्वतःला जोडलेले नाही. परिषदेतील भारताचा सहभाग तसेच युक्रेनच्या शांतता सूत्रावर आधारित मागील एनएसए किंवा राजकीय संचालक स्तरावरील बैठकींमधील सहभाग, संवाद आणि मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून संघर्षाचे चिरस्थायी आणि शांततापूर्ण निराकरण करण्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे. स्वित्झर्लंडच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, ८३ देश आणि संघटनांनी 'युक्रेनमधील शांततेवरील उच्चस्तरीय परिषदेच्या शेवटी संयुक्त निवेदनाला मान्यता दिली आहे.