शपथ घेताच मोदी सरकारचे पहिले लक्ष 'या' पाच कामांवर
नवी दिल्ली : रविवारी राष्ट्रपती भवनात झालेल्या शपथविधी सोहळ्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) हे तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदी (Prime ministership) विराजमान झाले आहेत. पंतप्रधानपदी सही करताच नरेंद्र मोदी हे अॅक्शन मोडवर आले आहेत. पंतप्रधान पदाच्या पहिल्याच दिवशी त्यांनी शेतकऱ्यांना भेट दिली. त्यानंतर मोदी सरकारने काही महत्त्वाच्या कामांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
शेतकऱ्यांना होणार मोठा फायदा
सलग तिसऱ्यांदा देशाच्या पंतप्रधानपदाची शपथ घेणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शपथ घेतल्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयात दाखल होताच त्यांनी सर्वप्रथम शेतकऱ्यांच्या हिताचा मोठा निर्णय घेतला. शपथ घेतल्यानंतर अवघ्या १६ तासानंतर त्यांनी किसान सन्मान निधीचा १७ वा हप्ता जारी करण्यासाठी फाइलवर स्वाक्षरी केली. याद्वारे शेतकऱ्यांना २०,००० कोटी रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. पंतप्रधानांच्या या निर्णयामुळे देशातील ९.३ कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
गरिबांसाठी ३ कोटी घरे बांधणार
पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील काल सरकारची पहिली कॅबिनेट बैठक झाली. यामध्ये मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ३ कोटी घरे बांधण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे.
जीएसटी सुलभ करणे
सरकार आपल्या नवीन इनिंगच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात जीएसटी संदर्भात काही निर्णय घेऊ शकते आणि सरकारकडून बदल केले जातील अशी अपेक्षा आहे. यामध्ये दर कमी करणे आणि प्रक्रिया सुलभ करणे यासारख्या बदलांचा समावेश आहे.
बेरोजगारीवर नियंत्रण
सरकारच्या यादीतील चौथे महत्त्वाचे काम असलेल्या जीएसटी (GST) सोबतच वाढत्या बेरोजगारीच्या आकड्यांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या प्रयत्नात काही मोठे निर्णय घेतले जाऊ शकतात. जर आपण CMIE च्या ताज्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर भारतात बेरोजगारीच्या दरात वाढ झाली आहे.
मार्च २०२४ मधील ७.४ टक्क्यांच्या तुलनेत एप्रिल २०२४ मध्ये ते ८.१ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. CMIE च्या मते, विशेष बाब म्हणजे बेरोजगारीचा दर केवळ शहरी भारतातच नाही तर ग्रामीण भारतातही वाढला आहे. ग्रामीण बेरोजगारीचा दर मार्चमध्ये ७.१ टक्के होता, जो एप्रिलमध्ये वाढून ७.८ टक्के झाला आहे.
निवडणूक राज्यांमध्ये विशेष लक्ष
देशात महायुतीचे सरकार स्थापन झाले आहे. यामुळे मोदी मंत्रिमंडळाचे विशेष लक्ष निवडणुकीच्या राज्यांवर दिसून अशा परिस्थितीत या राज्यांसाठी काही लोकप्रिय आणि मोठ्या घोषणा केल्या जाऊ शकतात. २०२५ पर्यंत देशातील चार राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यात हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड आणि बिहार यांचा समावेश आहे. अशा स्थितीत केंद्रातील मोदी सरकार या राज्यांवर लक्ष केंद्रीत करेल.