आशय अभ्यंकर, प्रख्यात अभ्यासक
देश जागतिक पातळीवर विकासाच्या नवनवीन पायऱ्या पार करत असताना कामगारांची उत्तम साथ वेगळा वेग प्रदान करेल. या पार्श्वभूमीवर अलीकडच्या कामगार संहितेची महत्त्वपूर्ण भूमिका लक्षात येते. कामगार कायद्यांमधील सुयोग्य बदलामुळे सर्व स्तरांमधील आणि क्षेत्रांमधील कामगारांना सुरक्षित वातावरण प्रदान करण्याचा प्रयत्न आहे. कामगार दिन साजरा करताना ही लक्षवेधी बाब विचारात घ्यावी लागेल.
कामगार दिनाच्या पार्श्वभूमीवर कामगार संहितेबद्दल बोलणे आणि त्या अानुषंगाने बघायला मिळणाऱ्या वा अपेक्षित असणाऱ्या बदलांवर चर्चा करणे सयुक्तिक ठरेल. मुळात सुरुवातीपासून मोदी सरकारचे कामगारविषयक धोरण सुस्पष्ट आणि कामगार व मालक या दोन्ही वर्गांमधील दरी तसेच तणाव दूर करण्याचे राहिले आहे. २०१७-१८ पासूनच त्यांनी कामगार प्रश्नांविषयी ठाम धोरणे जाहीर केली. त्या अंतर्गत ‘मेहनत को सन्मान, अधिकार एकसमान’ या घोषवाक्यानुसार काम सुरू झाले.
या मेहनतीचा सन्मान करण्याच्या धोरणांतर्गत संघटित आणि असंघटित या दोन्ही वर्गातील कामगारांबरोबरच रोजंदारी कामगार, रस्त्यावरील विक्रेते आदींच्या हक्क आणि अधिकारांवरही गांभीर्याने विचार केला गेला. प्रामुख्याने कोव्हिडनंतरच्या काळात त्यांच्या लाभाचे नवनवीन प्रस्ताव मांडले गेले आणि त्यानुसार कायदे करून अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात झाली. परिणामी, सर्व कामगारांना समान अधिकार या तत्त्वाची पाठराखण होताना आता पाहायला मिळत आहे.
पूर्वी कामगारविषयक धोरणे ठरवताना सरकारकडून पुढे येणाऱ्या योजना सरधोपट पद्धतीने आकारात यायच्या. त्यासाठी आधारभूत मानावी अशी कोणतीही ठोस आकडेवारी आपल्याकडे उपलब्ध नव्हती. उदाहरणार्थ, वेगवेगळ्या गटांमध्ये किती कामगार कार्यरत आहेत, संघटित तसेच असंघटित क्षेत्रात किती श्रमशक्ती आहे, रोजंदारी तत्त्वावर देशातील किती कामगार काम करतात, रस्त्यावरील विक्रेत्यांची संख्या किती आहे; या संबंधीची कोणतीही माहिती विश्वासार्ह पद्धतीने पुढे आली नव्हती. त्यामुळेच नंतरच्या काळात सरकारने कामगारविषयक धोरण ठरवताना स्पष्ट विचारांती पावले उचलली. त्यासाठी सर्वप्रथम त्या त्या क्षेत्राची सखोल माहिती, आकडेवारी जमा करण्याचे धोरण ठरले. त्यातून पुढे आलेली माहिती समोर ठेवूनच कामगारविषयक कायदे होतील, हेच त्यांचे सुरुवातीपासूनचे धोरण होते.
त्यानुसार सविस्तर अभ्यास करूनच २०२२-२३ मध्ये नवीन कामगार संहिता समोर आली. त्यामध्ये सरकारने किमान वेतनाची संकल्पना प्रत्यक्षात आणली आणि सार्वत्रिक केली. त्यामुळेच कामगारांना निर्धारित वेळेत किमान वेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यामुळेच आता कोणत्याही क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना या नियमांचा मोठा फायदा मिळत असल्याचे दिसत आहे. आपण केलेल्या कष्टाचे, कामाचे पैसे वेळेत मिळाल्यास अनेक तक्रारी, अडचणी दूर होतात. हे लक्षात घेता आता वेळेत मोबदला मिळत असल्याचा लाभही कामगारवर्गाला मिळत आहे.
पूर्वी कामगारवर्गाला कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरणाची हमी नव्हती. काम करताना आपण सुरक्षित आहोत का, हा प्रश्न कायमच भेडसावत असायचा. मात्र नव्या कामगार कायद्यांमध्ये कामगारांच्या जीविताच्या सुरक्षेला अत्यंत महत्त्व दिले गेले आहे. साहजिकच यामुळे कार्यस्थळाचे वातावरण सुधारले आणि काम करणे सुरक्षित तसेच सुसह्य झाले. एकदा या दोन्ही गोष्टी हातात आल्या की, कोणत्याही उद्योग-व्यवसायाची वाढ आणि विकास सहजशक्य होतो. पुढे जाऊन सरकारने कामगारविषयक प्रश्नांवर सामाजिक सुरक्षेचा मुद्दाही चर्चेत घेतला. पूर्वी प्रॉव्हिडंट फंडाची संकल्पना होती.
आता सरकारने सोशल सेक्युरिटी फंडची संकल्पना मांडली. ही संकल्पनाही कामगारांच्या आर्थिक हिताचे रक्षण करणारी आहे. उदाहरणार्थ, कोणत्याही कारणास्तव एखादा कामगार काम करू शकणार नसेल, तो अथवा ती दुसऱ्या क्षेत्रामध्ये कामाला लागले वा अकस्मात मृत्यूसारख्या घटना घडल्या, तर अशा कोणत्याही बदलाच्या काळात त्यांना सोशल सेक्युरिटी फंडाची मोठी मदत मिळते, वर उल्लेख केलेल्या कारणांमुळे येणारी अस्थिरता हाताळण्यास त्यांना आर्थिक हातभार मिळणे शक्य होते. त्यामुळे ही बाबही उल्लेखनीय म्हणायला हवी.
नवीन कामगार संहितेतील आणखी एक उत्तम बाब म्हणजे याने कामगारविषयक कायद्यांमधली क्लिष्टता कमी केली. पूर्वी कामगारविषयक तब्बल २९ कायदे होते. आता ते केवळ चार लेबर कोडमध्ये समाविष्ट करून घेतले गेले आहेत. या सगळ्यामागे कामगारांना कार्यस्थळी सुरक्षित आणि सुसह्य वातावरण देणे हाच विचार आहे. साहजिकच या नव्या आणि बदलत्या संकल्पनेत विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, ईज ऑफ लिव्हिंग, ईज ऑफ डुईंग बिझनेस या सर्व धोरणांचा समावेश आहे. खेरीज मेहनतीचा सन्मान आणि समान अधिकार हे तत्त्व प्रत्यक्षात येण्यासाठी योग्य ती परिस्थिती निर्माण करण्यास पुढाकार घेतलेला आहे. थोडक्यात, सरकारने व्यक्त केलेल्या वरील ध्येयाच्या दिशेने वाटचाल करण्यात कामगारविषयक प्रश्नांची उकल महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावताना दिसत आहे.
आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे या बदलत्या विचारांची आता कुठे ओळख झाली आहे. त्याच्या अंमलबजावणीला नुकतीच सुरुवात झाली आहे. स्वाभाविकच त्याचे परिणाम दिसण्यासाठी आपल्याला थोडी वाट पाहावी लागेल. हा कायदा जुलै २०२२ चा असल्यामुळे आता कुठे त्याला दोन वर्षांचा अवधी उलटला आहे. मात्र नजीकच्या भविष्यात निश्चितच त्याचे लाभ अनुभवता येतील. कार्यस्थळातील सुरक्षा व्यवस्था, किमान वेतन, वेतन वेळेत मिळण्याची खात्री, सामाजिक सुरक्षा आदी पातळ्यांवर नियम कडक केल्यामुळे कामगारांच्या जीवनशैलीत आणि आर्थिक स्थितीत चांगले पडसाद बघायला मिळतील, याची खात्री वाटते. महत्त्वाचे म्हणजे नियम आणि कायद्यांमधील ही स्पष्टता कामगार आणि मालकांमधील संबंध चांगले ठेवण्यास मदत करेल. पूर्वी या दोन वर्गांमधले संबंध असमान होते, तणावाचे होते.
मालकाचे कायमच वर्चस्व दिसून येत असे. कायद्यांमधील अस्पष्टतेचा फायदा या वर्गाला मिळायचा. मात्र अलीकडच्या बदलत्या कामगार कायद्यांमुळे या दोहोंमधील नात्यालाही वेगळे परिणाम लाभले आहे, वेगळी दिशा मिळाली आहे असे म्हणता येईल. कामगार कल्याणाच्या अनेक योजनांमुळे परिस्थिती सुधारणा होताना दिसणार आहे. मुख्य म्हणजे कोणत्याही एका वर्गाचा विचार न करता कामगार आणि मालक या दोहोंचाही समान पातळीवर विचार केला गेल्यामुळे राबवण्यात येणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीबाबत असंतोष वा नाराजी असण्याची कारणे आता कमी होत आहेत. ही बाबही क्लिष्टता कमी होऊन परस्परांमधील संबंध सुधारण्यास कारणीभूत ठरेल.
कामगार संहितेमध्ये, कायद्यांमध्ये होणाऱ्या अशा सकारात्मक बदलांचा परिणाम कामगारांच्या कामावरही दिसून येईल. त्यांच्याकडून अधिक चोख, चांगले आणि व्यावसायिक दृष्टिकोनातून काम होईल. खेरीज या बदलांकडे केवळ कामगार संहिता म्हणून पाहून चालणार नाही कारण याचाच एक एक पदर स्किल इंडिया, मेक इन इंडियामधील योजनांमध्ये दिसणार आहे. कौशल्य धारण केलेले आजचे अनेक कामगार पुढे उद्योजक होतील, स्वत:चे छोटे-मोठे व्यवसाय सुरू करतील. कामगार म्हणूनच कार्यरत राहणाऱ्यांना आपल्या सुखसुविधांमध्ये, आर्थिक प्रगतीमध्ये चांगले चित्र बघायला मिळेल. या सकारात्मक दृष्टिकोनातूनही आपण यंदाच्या कामगार दिनाकडे बघू शकतो.
भारतामध्ये प्रचंड श्रमशक्ती असल्याचे कायमच बोलले जाते. याच बळामुळे अनेक परदेशी आस्थापने आपल्याकडे गुंतवणूक करण्यास येत आहेत. लवकरच इलॉन मस्क यांची ‘टेस्ला’ भारतात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या पातळीवरही आपल्याकडील कामगार कायद्यांमधील सुधारणा महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतील. कामगार कायदे योग्य नसल्यास परकीय गुंतवणूकदारांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. परिणामी, येणारी गुंतवणूक आणि त्यायोगे होणाऱ्या विकासाला खीळ बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र कामगारविषयक धोरणांमधील सुयोग्य बदल ही भीतीही दूर करतील.