️Patanjali : ग्राहकांना फसवणाऱ्या पतंजलीला न्यायालयाने ठोठावला सव्वा लाखाचा दंड

मुंबई : मापात पाप करणाऱ्या बाबा रामदेव यांच्या पतंजली कंपनीविरोधात वजन नियामक विभागाने कारवाई केली असून या प्रकरणात कंपनीला सुमारे सव्वा लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. ही घटना इंदूर येथील डी-मार्टमध्ये उघडकीला आली आहे.


नोव्हेंबर २०२३ मध्ये महेंद्र जाट नावाच्या ग्राहकाने कनाडिया येथील डी मार्ट या स्टोअरमधून ८०० ग्रॅमचा पतंजलीचा बिस्कीटाचा पुडा खरेदी केला होता. त्यासाठी १२५ रुपयेही मोजले होते. मात्र, शंका आल्याने जाट यांनी संबंधित पुड्याचं वजन केल असता ते कमी असल्याचे दिसून आले. यामुळे कनाडिया यांनी ग्राहक न्यायालयात तक्रार केली.


ग्राहक समिती न्यायालयाने हे प्रकरण वजन नियामक विभागाकडे वर्ग केलं. तपासणीअंती ८०० ग्रॅम असं छापील वजन असणाऱ्या पुड्याचं वजन प्रत्यक्षात ७४६.७० ग्रॅम इतकंच भरलं. पुड्याचं वजन तब्बल ५३ ग्रॅमने कमी भरलं होतं, त्याची किंमत ७ रुपये इतकी होती. त्यानंतर विभागाने पतंजली आणि डी-मार्टला नोटीस बजावली. त्यानंतर पतंजली आणि डी-मार्टने वजन कमी असल्याचं मान्य केलं. त्यामुळे विभागाने पतंजली कंपनीवर एक लाख २० हजार रुपयांचा तर डीमार्टवर २० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.

Comments
Add Comment

अवयव प्रत्यारोपणासाठी देशव्यापी एकसमान धोरणाचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

दानकर्त्यांची प्रत्यारोपणानंतर वैद्यकीय काळजी बंधनकारक… मुंबई : देशभर अवयव प्रत्यारोपणासाठी एकसमान व

शिक्षकांसह मुख्याध्यापकाकडून होणाऱ्या मानसिक छळामुळे शौर्यची आत्महत्या

शिक्षण व्यवस्थेतील मानसिक छळाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था): प्राचार्या आणि

नेपाळमध्ये पुन्हा पेटलं जेन झी चं आंदोलन

काठमांडू : नेपाळमध्ये पुन्हा जेन झी आंदोलन पेटलं आहे. देशातील तरुणाई पुन्हा रस्त्यावर उतरली आहे. परिस्थिती

शाहिन, मुझम्मिलने बॉम्बसाठी ‘अल-फलाह’तून चोरले केमिकल

नवी दिल्ली : बॉम्ब बनवण्यासाठी विद्यापीठाच्या प्रयोगशाळेतून रसायने चोरली होती, असा कबुली जबाब फरिदाबादच्या

मालेगावच्या बालिकेवर अत्याचार, सर्वत्र संताप; अभिनेत्री सुरभी भावेकडून कठोर शिक्षेची मागणी

मालेगाव : मालेगावजवळील डोंगराळे गावात घडलेल्या निर्घृण घटनेनंतर राज्यभरात संतापाची लाट उसळली आहे. साडेतीन

राज्यभरातील व्यापाऱ्यांचा ५ डिसेंबरला लाक्षणिक बंद

पुणे (प्रतिनिधी) : राज्यभरातील व्यापारी विविध मागण्यांकडे राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ५ डिसेंबर २०२५ रोजी