१६ टक्के आरक्षण १० टक्क्यांवर कसं आलं? देवेंद्र फडणवीसांनी केल्या सर्व शंका दूर
जालना : मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्द्यावर राज्य सरकारने (Maharashtra Government) आज विशेष अधिवेशन बोलावलं होतं. यामध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्ग असा प्रवर्ग निर्माण करत मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण देऊ केलं आहे. आज विधीमंडळात पास झालेल्या विधेयकानुसार मराठ्यांना नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये १० टक्के आरक्षण मिळणार आहे. पण यापूर्वी पास झालेलं १६ टक्के आरक्षण १० टक्क्यांवर कसं आलं? शिवाय हे आरक्षण नेमकं कधीपासून लागू होणार याबाबतच्या सर्व शंका उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दूर केल्या.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "सर्वात आधी मराठा समाजाला पृथ्वीराज चव्हाण (Prithviraj Chavan) सरकारने १६ टक्के आरक्षण (Maratha Reservation) दिलं होतं. ते न्यायालयाने नाकारलं. मग मी मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिलं. ते न्यायालयाने शिक्षणात १२ टक्के आणि नोकरीत १३ टक्क्यांवर आणलं. पण आता राज्य मागास आयोगाने जे निकष दिले त्या निकषाने पाहणी केल्यानंतर आजचं विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. शेवटी आपल्याला आरक्षणाची टक्केवारी ठरवताना ती खबरदारी घ्यावी लागते", असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
भरती होईल तिथे लागू होईल मराठा आरक्षण
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, आता मराठा आरक्षणाचा कायदा पास झाला आहे. त्यामुळे, ज्या ठिकाणी भरतीसाठी जाहिराती निघतील तेथे मराठा समाजासाठी आरक्षण लागू होईल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात आमच्या सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक मांडले. दोन्ही सभागृहात हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. मी मुख्यमंत्री असताना आपण मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. त्यावेळी ते टिकले मात्र नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने काही त्रुटी काढल्या आणि आरक्षण गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने काय काय त्रुटी काढल्या होत्या हे बघून अहवाल तयार केला. अहवालाच्या शिफारसी मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्या. साडेतीन लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी अविरतपणे काम केले आणि आज एक मताने विधेयक पारित झाले.
विरोध करणं हे विरोधी पक्षाचं काम
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सर्व्हेच्या आधारावर मराठा समाजाला असे आरक्षण देणे, योग्य ठरेल, असा अहवाल न्यायमूर्ती शुक्रे यांचा होता. राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा मी आभारी आहे. विरोधी पक्षांचेही आभार मानतो की त्यांनी एकमताने या विधेयकाला पाठिंबा दिला. शिवाय सर्वेसाठी दिवसरात्र काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांचेही आभार. हे विधेयक मंजूर करताना ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावलेला नाही. विरोधी पक्षाचे काम आहे विरोध करणे. आम्ही कायदा आणला तेव्हा त्यांनी आम्हाला पाठिंबा दिला. अजित पवार यांना अर्जंटली बाहेर जायचे होतं. त्यामुळे ते उपस्थित नव्हते, असं फडणवीस यांनी नमूद केलं.