नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) घेतलेल्या निर्णयाने सर्वच राजकीय पक्षांना मोठा धक्का बसला आहे.
राजकीय पक्षांना मिळणारा निधी, देणग्या आणि पैशांचा स्त्रोत जाणून घेण्याचा देशातील जनतेला हक्क आहे. त्यामुळे निवडणूक रोखे योजना (Electoral Bonds) प्रणाली ही माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन करणारी आहे. त्यामुळे ती असंवैधानीक ठरते, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने (Constitution Bench) इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bonds) योजना रद्द ठरवली आहे.
सर्वोच्च न्यायालय एवढ्यावरच थांबले नाही तर, या योजनेंतर्गत पाठिमागील पाच वर्षांमध्ये जमा केलेल्या निधीचा हिशोबही कोर्टाने मागितला आहे. तसेच, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने त्याबाबतची माहिती आपल्या संकेतस्थळावर (वेबसाईट) नागरिकांना उपलब्ध करुन द्यावी, असे आदेशही दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच न्यायाधीश सीजी डाय चंद्रचुड आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, बीआर गावाई, जेबी पारडिवला आणि मनोज मिस्रा यांच्या घटनापीठने हा निर्णय आज (१५ फेब्रुवारी) जाहीर केला.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय उद्योजक आणि राजकीय पक्षांना हाताला धरुन नानाविध उद्योग करणाऱ्या अनेकांना धक्का असल्याचे मानले जात आहे.
घटनापीठाने आपल्या निर्णयात निवडणूक रोखे हा माहिती अधिकार कायदा अनुच्छेद १९(१)(ए) अन्वये कायदेशीर उल्लंघन मानले आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे देशातील सामन्य नागरिकांना राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्या, निधी आणि पैशांचा स्त्रोत जाणून घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
केंद्र सरकारच्या निवडणूक रोखे योजनेला चार याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. निवडणूक रोखे योजना ही राजकीय पक्षांना दिलेल्या देणगीबाबत गुप्तता बाळगण्याशी संबंधीत आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने ही योजना आणली होती. या योजनेंतर्गत राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या देणगीदारांची नावे गुप्त ठेवता येणार होती. राजकीय पक्षांच्या देणग्या माहिती अधिकारातून वगळण्यात आल्याने त्याबाबत देशातील जनतेला जाणून घेण्याचा अधिकार नव्हता. याबातब न्यायालयात आव्हान दिले गेल्यानंतर पाच सदस्यांचे घटनापीठ स्थापन करण्यात आले. अनेक सुनावण्या पार पडल्यानंतर २ नोव्हेंबर २०२३ रोजी कोर्टाने सुनावणी पूर्ण करुन निर्णय राखून ठेवला होता. जो आज जाहीर करण्यात आला.