Thursday, July 18, 2024
Homeसंपादकीयतात्पर्यमहाप्रकल्प स्वागतार्ह, पण ग्रामविकासही हवा

महाप्रकल्प स्वागतार्ह, पण ग्रामविकासही हवा

अजय तिवारी

सध्या देशात अनेक मोठे प्रकल्प निर्मिती अवस्थेत असून काम पूर्ण होऊन त्यांचा वापर सुरू झाल्यानंतर प्रवासाचा मोठा वेळ वाचणार आहे. असे अवाढव्य, महाकाय प्रकल्प जवळपास सर्व क्षेत्रात सुरू असल्यामुळे अंतरिक्षापासून माहिती-तंत्रज्ञानापर्यंतच्या क्षेत्रामध्ये त्याचे पडसाद बघायला मिळतील, यात शंका नाही. मात्र याच्या जोडीला ग्रामीण भागातील जीवन सुसह्य करण्याचे प्रयत्न झाले तर विकासाचा समतोल साधणे शक्य होईल.

भारतातील पायाभूत सुविधांमध्ये होणारी वाढ, हाती घेऊन वेगाने पूर्णत्वाला जाणारे महत्त्वपूर्ण प्रकल्प आणि त्यायोगे देशातील दळणवळण यंत्रणेबरोबरच जवळपास सर्व क्षेत्रांना होणारे लाभ हे सध्याचे बहुचर्चित मुद्दे आहेत. अलीकडेच पंतप्रधानांनी न्हावा-शेवा पुलाचे उद्घाटन केले. त्याचबरोबर मुंबई ते दिल्ली द्रुतगती मार्ग, सुपरनोव्हा स्पिरा, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, भारतमाला परियोजन कार्यक्रम, केन बेटवा नदी जोड प्रकल्प असे पायाभूत सुविधांना नवा आयाम देणारे भले मोठे प्रकल्प प्रगतिपथावर आहेत. एकीकडे त्याच्या लाभांची चर्चा होते तर दुसरीकडे खरेच त्याची गरज आहे की यातील एखादा प्रकल्प कमी करून ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याकडे सरकारने लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे, अशी मते पुढे येतात आणि अशा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांबाबत दुमत बघायला मिळते. विरोधक सरकारच्या यातील काही प्रकल्प आणि परिणामांची चर्चा करतात.

इथे लक्षात घेण्याजोगा पहिला मुद्दा म्हणजे मेगा प्रोजेक्ट्स हे मोठ्या प्रमाणावरील, गुंतागुंतीचे उपक्रम असतात. ते पूर्णत्वास नेण्यासाठी सार्वजनिक आणि खासगी भागधारकांना सामील करून घेण्यासाठी आणि ते ज्या भागात आहेत, त्या क्षेत्रामध्ये परिवर्तन घडवण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात. साहजिकच त्यांचे मूल्य उच्च आहे. त्यांच्याकडून उच्च कौशल्यपातळीची अपेक्षा आहे. अधिक काळ कामी येण्याची क्षमता आणि शक्यता आहे. बांधणीत अधिक जटिलता आहे आणि म्हणूनच त्यांच्या नियोजनाच्या टप्प्यापासून अंतिम हस्तांतरणापर्यंत योग्य व्यवस्थापनही आवश्यक आहे. असे प्रकल्प चुकतात तेव्हा त्यात गुंतलेल्या कंपन्या, सरकार आणि पर्यायाने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेलाही मोठा फटका बसू शकतो. पण हे सगळे मुद्दे लक्षात घेऊन एखादा देश मोठ्या प्रमाणात महाप्रकल्प हाती घेतो, तेव्हा जगात आपले स्थान निर्माण करण्याच्या पथावर एक पाऊल पुढे टाकतो, हेदेखील नाकारून चालणार नाही.

अर्थात असे पायाभूत सुविधा प्रकल्प वेळेवर आणि नियोजित तरतुदींमध्ये किती वेळात पूर्ण केले जातात, हे देखील बघायला हवे. तज्ज्ञांच्या मते काही अब्जांमध्ये मूल्य असणाऱ्या बहुसंख्य महाप्रकल्पांचे बजेट आधी सांगितल्याप्रमाणे राहात नाही. केवळ काँक्रीट आणि स्टीलचा समावेश असणारे मेगा पायाभूत प्रकल्पच नव्हे; तर माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञान प्रकल्पदेखील अनेक वाईट परिणाम देऊनच पूर्ण होतात. साहजिकच अर्थव्यवस्थेला याचा भार सहन करावा लागतो. त्यामुळे सामान्यत: एक अब्ज यूएस डॉलर्सपेक्षा जास्त रकमेच्या, पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ निर्माणाधीन अवस्थेत असणाऱ्या अनेक सार्वजनिक आणि खासगी भागधारकांचा समावेश असणाऱ्या तसेच एक दशलक्षाहून अधिक लोकांवर प्रभाव पाडणाऱ्या आणि एक परिवर्तनशील वातावरण देणाऱ्या मोठ्या प्रकल्पांचे यशापयश हा अभ्यासण्याजोगा विषय ठरतो. सध्या पायाभूत सुविधा, हायड्रॉलिक संरचना, ऊर्जा, माहिती तंत्रज्ञान, पुरवठा साखळी, सरकारी प्रशासकीय यंत्रणा, बँकिंग, संरक्षण, बुद्धिमत्ता, हवाई आणि अंतराळ संशोधन, मोठे विज्ञान प्रकल्प, शहरी नियोजन यासह विविध व्यवसाय आणि क्षेत्रांमध्ये मेगाप्रोजेक्ट्सचा वाढता प्रयत्न केला जात आहे. मेगाप्रोजेक्ट्सची उदाहरणे म्हणजे हाय-स्पीड रेल्वेलाइन्स, विमानतळ, बंदरे, मोटारवे, रुग्णालये, आयसीटी प्रणाली, राष्ट्रीय ब्रॉडबँड, धरणे, विंड फार्म, ऑफशोअर तेल आणि वायू उत्तखनन, नवीन विमानतळांचा विकास आणि लॉजिस्टिक्स सिस्टीम्स. काळानुरूप या महाकाय प्रकल्पांची व्याख्याही बदलताना दिसते.

या पार्श्वभूमीवर भारतात सुरू असणाऱ्या महाप्रकल्पांकडे आश्वासक नजरेने पाहणे गरजेचे आहे. कारण हेच प्रकल्प आगामी काळात भारताचा चेहरा-मोहरा बदलतील. २०२५-२०२६ पर्यंत काही प्रकल्प पूर्ण करण्याचा दावा केला जात आहे. उदा. अहमदाबाद आणि मुंबईदरम्यान जपानी तंत्रज्ञानाने बुलेट ट्रेन चालवण्याच्या प्रकल्पावर काम सुरू झाले आहे. बुलेट ट्रेनसाठी खांबांची उभारणी सुरू आहे. या ट्रेनचा वेग ताशी सरासरी ३५० किमी असेल, जो नेहमीच्या गाड्यांपेक्षा दहापट जास्त असेल. २५ हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प लवकरच आकार घेण्याची अपेक्षा आहे. नवी दिल्ली ते वाराणसी दरम्यान हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरचे काम सुरू होत आहे.

नवी दिल्ली ते वाराणसी हे एकूण अंतर ८६५ किलोमीटर असून या मार्गावर ताशी ३०० किलोमीटर वेगाने बुलेट ट्रेन धावेल, अशी यंत्रणा उभारण्याची योजना आहे. यामुळे नवी दिल्लीहून वाराणसीला जाण्यासाठी लागणारा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल. मेगा प्रकल्पांच्या या यादीत ‘गगनयान उपक्रमा’चाही उल्लेख करावा लागेल. गगनयान हे इस्रोने डिझाइन केलेले पहिले मानवयुक्त अंतराळयान आहे. गगनयानाच्या तीन मोहिमांपैकी दोन मानवरहित असतील तर एक मानवयुक्त असेल. गोष्टी ठरल्याप्रमाणे झाल्या तर रशिया, अमेरिका आणि चीननंतर अंतराळात मानव पाठवणारा भारत चौथा देश ठरेल. हे आणि यासारखे महाप्रकल्प देशाला जागतिक उंची देतात त्याचप्रमाणे जनसामान्यांनाही अनेक लाभ मिळवून देतात. उदा. सध्या मोदी सरकारच्या चार धाम प्रकल्पावर लाखोंच्या नजरा खिळल्या आहेत. या प्रकल्पांतर्गत केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री आणि यमुनोत्री जोडले जात आहेत. त्यासाठी ८८९ किलोमीटरचा महामार्ग तयार करण्यात येत आहे.

ऋषिकेश ते केदारनाथ आणि बद्रीनाथ ते गंगोत्री, यमुनोत्री, रुद्रप्रयाग मार्गे धारासू यांना जोडणाऱ्या या महामार्ग प्रकल्पाची किंमत बारा हजार कोटी रुपये आहे. हा प्रकल्प साकारल्यानंतर प्रवास सोपा आणि सुरक्षित होईलच, खेरीज व्यापार उदिमाला वेग मिळाल्यामुळे अनेक व्यवसाय आणि रोजगार निर्माण होण्यास मोठी चालना मिळेल. सेवाउद्योग बहरेल, पर्यटन वाढेल. त्यामुळेच असे प्रकल्प केवळ शहरांचा नव्हे; तर ग्रामीण भागाचाही कायापालट घडवून आणतील अशी आशा करण्यास हरकत नाही. मुंबईला नवी मुंबईशी जोडण्यासाठी २२ किमी लांबीचा न्हावा शेवा ट्रान्स हार्बर प्रकल्प याचे उत्तम उदाहरण म्हणावे लागेल. हा देशातील सर्वात लांब सी लिंक ब्रिज आहे. यामुळे मुंबईकरांच्या वेळ आणि इंधन खर्चात मोठी बचत होत आहे. सध्या हौशी भटकंतीसाठी वापर होत असला तरी लवकरच नैमित्तीक वापरासाठी हा महापूल उपयोगात आणला जाईल, याबाबत शंका नाही. महानगरांवरील ताण कमी करण्याचा हा एक सर्वोत्तम मार्ग आहे.

याच धर्तीवर जल विमानतळांना हिरवा कंदील मिळण्याच्या घटनेकडे पहावे लागेल. भारतातील दहा जल विमानतळांना हिरवा कंदील मिळाला आहे. त्यामुळे अहमदाबाद ते केवडिया येथील स्टॅच्यू ऑफ युनिटीदरम्यान सी प्लेन सेवा अखंडित सुरू राहील. खेरीज सरदार सरोवर धरण, साबरमती रिव्हरफ्रंट, ओडिशाचे चिल्का तलाव, स्वराज आणि अंदमान निकोबारचे शहीद बेट येथेही जलविमानतळ बांधण्यास गती मिळेल. दळणवळणाचे हे नवे प्रारूप देशाला जागतिक स्पर्धेत मोक्याची जागा मिळवून देईल. मुंबई-दिल्ली द्रुतगती मार्ग हा १,२५० किमी लांबीचा राष्ट्रीय महामार्ग यातील एक कडी ठरेल. निर्माणाधीन असणारा हा मार्ग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आणि हरियाणा या पाच राज्यांमधून जाणार आहे. त्यामुळे दिल्ली-मुंबई प्रवास २४ तासांवरून १२ तासांवर येईल. एकीकडे हे विकास पर्व अनुभवायला मिळत असताना खेड्यांमधील वा निमशहरी भागातील अंतर्गत रस्त्यांची अवस्था वा गावखेड्यांपासून महामार्गांना जोडणाऱ्या रस्त्यांची संख्या तसेच त्यांची स्थिती हा नकारात्मकता वाढवणारा मुद्दा आहे. मुळातच सद्यस्थितीकडे बघताना शहरे आणि ग्रामीण भाग, खेडी यातील दरी वाढल्याचे दिसत आहे.

पायाभूत सुविधांचा विचार करताना विकासाचा सगळा प्रकाशझोत शहरांवर केंद्रित झाल्याचे दिसत आहे. शहरांमधील रस्ते विकासासाठी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण वा महाराष्ट्र राज्य सडक विकास निगम यांसारख्या संस्था आहेत. खेड्यांमध्ये मात्र आजही केवळ सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हा परिषद यांच्याच माध्यमातून रस्त्यांची कामे होत आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे ती दर्जात्मक होतात की नाही, हे बघणारी यंत्रणादेखील अस्तित्वात नाही. त्यामुळे या संस्था त्यांच्याच मार्गाने कामे करत राहतात. म्हणजेच पैसे येत असले तरी कामांच्या दर्जाकडे कोणाचेही लक्ष नाही. त्यामुळेच एकीकडे शहरी भागांचा विकास होत असताना ग्रामीण भागांमध्येदेखील उत्तम दर्जाची यंत्रणा निर्माण होणे, त्यासाठी निधी येणे आणि योग्यप्रकारे वापरला जातो की नाही, हे बघणारी यंत्रणा निर्माण होणे गरजेचे आहे. तरच ग्रामीण भागातील माणूस खऱ्या अर्थाने या विकास व्यवस्थेशी जोडला जाईल. अन्यथा, ही दरी आणखी वाढून पुढील काळात मोठ्या समस्या जन्म घेतील.

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -