आखाती युद्ध केवळ भूराजकीय संघर्ष नसून जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या मुळावर घाव घालणारे संकट ठरते. तेलाच्या किमतींपासून रोजगारापर्यंत प्रत्येक स्तरावर त्याचे परिणाम दिसून येतात. अशा वेळी दीर्घकालीन उपाययोजना, पर्यायी ऊर्जा स्रोतांचा विकास, आर्थिक स्वावलंबन आणि स्थिर धोरणे यांची गरज अधिक तीव्रतेने जाणवते. अन्यथा, प्रत्येक जागतिक संघर्षासोबत अर्थव्यवस्थेची हीच घसरण पुन्हा पुन्हा अनुभवावी लागेल.
आखाती प्रदेशातील युद्ध हे केवळ दोन-तीन देशांपुरते मर्यादित राहात नाही, तर त्याचे पडसाद संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर उमटतात. तेलसंपन्न आखाती देश जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याचे केंद्र असल्यामुळे तेथील अस्थिरता ही थेट आर्थिक अस्थिरतेत रूपांतरित होते. अशा युद्धपरिस्थितीत सर्वप्रथम फटका बसतो तो कच्च्या तेलाच्या किमतींना. तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढू लागल्या की वाहतूक, उत्पादन, वीजनिर्मिती अशा सर्वच क्षेत्रांवर परिणाम होतो आणि महागाईचा भडका उडतो. भारतासारख्या तेलआयात-निर्भर देशासाठी ही परिस्थिती अधिकच गंभीर ठरते. आयातीवरील खर्च वाढल्याने चालू खाते तुटीवर ताण आता येतो, रुपयाचे अवमूल्यन होते आणि सरकारसमोर आर्थिक संतुलन राखण्याचे मोठे आव्हान उभे राहते. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढल्याने सर्वसामान्यांच्या खिशावर थेट परिणाम होतो, तर उद्योगक्षेत्रासाठी उत्पादनखर्च वाढतो. परिणामी, बाजारातील मागणी घटते आणि आर्थिक वाढीचा वेग मंदावतो. या पार्श्वभूमीवर कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या नफ्यावर मोठा परिणाम दिसून येतो. उत्पादनखर्च वाढणे, कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होणे आणि जागतिक मागणीत घट होणे या कारणांमुळे कंपन्यांच्या नफ्याचे प्रमाण कमी होते. अनेक कंपन्यांना खर्च कमी करण्यासाठी उपाययोजना कराव्या लागतात. त्यात नवीन प्रकल्पांना स्थगिती देणे, विस्तार योजनांना ब्रेक लावणे किंवा कर्मचाऱ्यांची कपात करणे यांचा समावेश असतो. अशा परिस्थितीत कॉर्पोरेट क्षेत्राची जोखीम घेण्याची क्षमता कमी होते आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे निर्णय पुढे ढकलले जातात. असे गंभीर परिणाम होत असल्याने परिस्थितीचा वेध घ्यायला हवा.
युद्धामुळे निर्माण झालेली अनिश्चितता ही गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात मोठा अडथळा असते. देशांतर्गत तसेच परदेशी गुंतवणूकदार सुरक्षित पर्यायांकडे वळतात. शेअर बाजारात चढ-उतार वाढतात. भांडवली बाजारातील विश्वास कमी होतो आणि नवीन गुंतवणुकीचा ओघ मंदावतो. परकीय गुंतवणूक घटल्यास तंत्रज्ञान हस्तांतरण, रोजगारनिर्मिती आणि औद्योगिक वाढ यांवरही नकारात्मक परिणाम होतो. या सर्व प्रक्रियेचा फटका बसतो तो रोजगार क्षेत्राला. उद्योगांमध्ये उत्पादन कमी झाले, गुंतवणूक थांबली आणि नफा घटला की कंपन्या सर्वप्रथम मनुष्यबळावर गदा आणतात. नवीन भरती थांबते, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची कपात होते आणि काही वेळा कायमस्वरूपी नोकरकपातही केली जाते. सेवाक्षेत्रातही याचा परिणाम जाणवतो, कारण ग्राहकांचा खर्च कमी झाल्याने व्यवसायांवर ताण वाढतो. परिणामी मध्यमवर्गीय तसेच निम्नवर्गीय कुटुंबांची आर्थिक घडी विस्कटते. युद्धाचा परिणाम केवळ थेट आर्थिक आकड्यांपुरता मर्यादित राहत नाही, तर समाजाच्या मानसिकतेवरही परिणाम करतो. अनिश्चिततेमुळे लोक खर्च करण्यापेक्षा बचतीकडे वळतात. त्यामुळे बाजारातील मागणी आणखी घटते. हीच साखळी अर्थव्यवस्थेच्या मंदीला अधिक गती देते. जागतिक स्तरावर व्यापारमार्गांमध्ये अडथळे निर्माण झाल्यास निर्यात-आयात व्यवहारांवरही परिणाम होतो आणि जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेलाच धक्का बसतो. अशा परिस्थितीत सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे राहते. महागाई नियंत्रणात ठेवणे, आर्थिक वाढ टिकवून ठेवणे आणि रोजगारनिर्मितीला चालना देणे या तिन्ही गोष्टी एकाच वेळी साध्य करणे कठीण होते.
यातून वित्तीय तूट वाढण्याचा धोका निर्माण होतो, तर सामाजिक कल्याण योजनांवरील खर्च वाढवण्याची गरजही भासते. त्यामुळे आर्थिक धोरणे आखताना संतुलन साधणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. पश्चिम आशियातील इराण विरुद्ध अमेरिका-इस्रायल यांच्यातील भीषण संकटाच्या छाया आता भारतीय अर्थव्यवस्थेवर पडू लागल्या आहेत. या युद्धाचा फारसा परिणाम होणार नाही आणि आम्ही विशेष काळजी घेतली आहे, असे केंद्र सरकारतर्फे सांगण्यात येत असले, तरी इतर देशांप्रमाणे भारतावरही विपरीत परिणाम होणार आहे, हे स्पष्ट आहे. ‘मूडीज’ या जागतिक पतमानांकन संस्थेने २०२६-२७ साठी भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या, म्हणजेच जीडीपीच्या वाढीचा अंदाज ६.८ टक्क्यांवरून ६ टक्के इतका खाली आणला आहे. याचे कारण या युद्धामुळे होर्मुझ खाडीमधील वाहतूक अनेक देशांसाठी बंद झाली आणि अन्यत्रही क्षेपणास्त्र हल्ले सुरू असल्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली. भारताला लागणाऱ्या एकूण कच्च्या तेलापैकी ५५ आणि एलपीजीपैकी ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त पुरवठा याच युद्धग्रस्त भागातून होतो. खतांच्या आयातीवर परिणाम झाल्यामुळे खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे २०२४-२५ मध्ये २.४ टक्के असलेली सरासरी महागाई आता ४.८ टक्क्यांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. यापूर्वी, म्हणजे १९७३ मध्ये तेल निर्यातदार राष्ट्रांनी अचानकपणे इंधनाचे दर वाढवल्यामुळे भारतावर महासंकट कोसळले होते. त्यावेळी याच्या परिणामी, तसेच सातत्याच्या दुष्काळामुळे भाववाढीचे संकट कोसळले होते.
आजघडीला भारताची आर्थिक स्थिती पूर्वीपेक्षा खूपच चांगली आहे. अन्नधान्याची टंचाई केव्हाच दूर झाली आहे. परंतु तरीही आताचा काळ जागतिकीकरणाचा असल्यामुळे पूर्वीपेक्षा आता युद्धजन्य स्थितीचे फटकेही जास्त बसण्याची शक्यता असते. याचे कारण परदेशांतून भारतात येणाऱ्या पैशांपैकी ४० टक्के वाटा हा आखाती देशातून येतो. त्याचप्रमाणे उदारीकरणानंतर जागतिक व्यापारातील भारताचा हिस्सा हळूहळू वाढत आहे आणि वेगवेगळ्या वस्तूंची व सेवांची निर्यात भारत करू लागला आहे. युद्धाच्या वणव्यामुळे अमेरिकेतील इंधनदराने सर्व विक्रम मोडीत काढले आहेत. युद्धापूर्वी तीन डॉलर प्रति गॅलनच्या खाली असलेले पेट्रोल दर चार डॉलरच्या पार गेले. तर मालवाहतुकीसाठी कणा मानल्या जाणाऱ्या डिझेलच्या किमतीत युद्ध सुरू झाल्यापासून ४७ टक्क्यांची वाढ झाली आणि त्याचे दर ५.५०डॉलर प्रति गॅलनपर्यंत पोहोचले. युरिया आणि खतांच्या किमती वाढल्याने अमेरिकन शेतकऱ्यांवर सुमारे ५० हजार डॉलर्सचा अतिरिक्त बोजा पडला आहे. त्याचप्रमाणे कम्प्युटर चिप्स बनवण्यासाठी लागणाऱ्या हेलियम वायूचा ३५ टक्के पुरवठा कतारमधून होतो. हा पुरवठा थांबल्याने सिलिकॉन व्हॅलीतील टेक कंपन्यांवर मोठे संकट कोसळले आहे. रुग्णालयातील एमआरआय उपकरणासाठी हेलियम अनिवार्य असतो, ज्याची टंचाई आता दूर व्हायला हवी. होर्मुझची नाकेबंदी अधिक काळ सुरू राहिल्यास अमेरिकेमध्ये मंदी येणे अटळ आहे. अमेरिकेचा २०२६ मधील विकासदर २.६ टक्क्यांवरून थेट एक टक्क्यावर येण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. याचा अर्थ अमेरिका पुन्हा एकदा १९७०च्या दशकातील ‘स्टॅगफ्लेशन’सारख्या परिस्थितीत पोहोचू शकते. अशा परिस्थितीत विकासदर कमी आणि महागाई जास्त असते. शिवाय युद्ध थांबले तरी बंद झालेल्या तेलविहिरी पुन्हा सुरू होण्यासाठी अनेक महिने लागतात. तसेच युद्धात उद्ध्वस्त झालेल्या पायाभूत सुविधांच्या दुरुस्तीला काही वर्षे लागू शकतात. त्यामुळे इंधन दर पूर्वीच्या स्तरावर येथे येण्याची शक्यता कमीच आहे. अमेरिकेची स्थिती अशी राहिल्यास भारतासारख्या मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांनाही चटके बसणार, हे स्पष्ट आहे. वास्तविक, यापूर्वी देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेमध्ये पैशांचा ओघ वाढला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, सर्वसामान्य नागरिक असो वा मोठे उद्योग समूह, आपल्या गरजा आणि विस्तारासाठी बँकांकडे कर्ज मागणाऱ्यांचे प्रमाण वेगाने वाढत आहे. देशातील ९५ टक्के बाजारपेठ व्यापणाऱ्या ४१ प्रमुख बँकांकडून गोळा केलेल्या माहितीनुसार, उद्योगांना देण्यात येणाऱ्या कर्जामध्ये मोठी झेप पाहायला मिळाली आहे. गेल्या वर्षी उद्योगांची कर्जवृद्धी केवळ साडेसाते टक्के होती. ती आता वाढून १३.५ टक्के झाली आहे. पायाभूत सुविधा अभियांत्रिकी, रसायने, पेट्रोलियम आणि कापड उद्योगांतून कर्जाची सर्वाधिक मागणी दिसून आली आहे. या क्षेत्रात १६.१६ टक्के वाढ झाली असून, प्रामुख्याने एनबीएफसी आणि कमर्शियल रियल इस्टेट क्षेत्राकडून मोठी मागणी आली आहे. वैयक्तिक कर्ज विभागात १५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे गृहकर्जामध्ये स्थिरता दिसत असली, तरी वाहनकर्ज आणि गोल्ड लोन घेणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे.
अर्थात ही आकडेवारी युद्धापूर्वीची, फेब्रुवारी महिन्यातील आहे. त्यानंतरच्या परिस्थितीत जमीन-अस्मानाचा फरक पडला आहे. त्यामुळे बदलत्या स्थितीत कॉर्पोरेट क्षेत्राचे नफे १५ टक्क्यांनी तरी कमी होतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. कंपन्यांचे नफे पावणेतीन लाख कोटी रुपयांनी, म्हणजेच जीडीपीच्या ०.८ टक्क्यांनी घटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा अंदाज भारतीय स्टेट बँकेने व्यक्त केला आहे.
