धुळे : अतिसंवेदनशील असलेल्या मालेगाव येथे लवकरच स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय निर्मितीसाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. याबाबत खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांनी नागपूर येथे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेत याबाबत निवेदन दिले.
यावेळी खासदार डॉ. भामरे यांच्यासह मालेगाव येथील ॲड. शिशिर हिरे, सटाणा येथील डॉ. शेषराव पाटील, प्रदीप बच्छाव, आमदार नितेश राणे उपस्थित होते. खासदार डॉ. भामरे यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की ,मालेगाव हा नाशिक जिल्ह्यातील महत्त्वाचा तालुका आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार या तालुक्याची लोकसंख्या नऊ लाख 55 हजार 594 होती. यात पाच लाख एक हजार १०८ हिंदूंची (52.44 टक्के), तर चार लाख ३५ हजार ७१ (45.53 टक्के) मुस्लिमांची लोकसंख्या आहे. तसेच मालेगाव शहराची लोकसंख्या चार लाख ७१ हजार ३१२ असून, यातील मुस्लिम लोकसंख्येचे प्रमाण ७८.९५ टक्के तर हिंदू लोकसंख्येचे प्रमाण 18.50 टक्के आहे. 2023 मध्ये ही लोकसंख्या जवळपास दुप्पट झाली आहे. मालेगाव शहरातील एकूण झोपडपट्ट्यांमधे दोन लाख 64 हजार 892 नागरिक राहतात. मालेगाव शहरातील मुख्य व्यवसाय हा पॉवरलूम, हँडलूमचा असून, तो नागरी वसाहतींमधूनच चालविला जातो. गेल्या काही वर्षांत पीव्हीसी पाइप उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांची संख्याही वाढली आहे.
मालेगाव शहराला जातीय हिंसाचाराचा खूप जुना इतिहास असून, हे शहर राज्यातील अतिसंवेदनशील म्हणून गणले जाते. जगभरातील वेगवेगळ्या घटनांचे प्रतिसाद मालेगाव शहरात उमटत असते. यामुळे यापूर्वी झालेल्या दंगलींवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी सैन्य दलालाही पाचारण करण्यात आले आहे. मालेगाव परिमंडळातील पोलिस विभागाच्या अहवालानुसार 2001-2023 मधील एकूण जातीय दंगलीच्या 188 घटना घडल्या असून, यात दोन मुख्य बॉम्बस्फोट, अन्य लुटालूट, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान, दुकाने, घरे जाळणे, वस्ती जाळणे, उद्योगांना क्षती पोहोचवणे अशा स्वरूपाच्या घटना नमूद आहेत. याच अहवालानुसार मालेगावला वास्तव्यास असलेल्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे 80 टक्के लोकसंख्या देशभरातून विस्थापित होऊन तेथे आली आहे. यात मुख्यत्वे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या राज्यांतील लोकांचा समावेश आहे. शहरातील सततच्या जातीय दंगलींमुळे एक प्रकारचे अस्थिर वातावरण असते, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ही परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी मालेगाव शहरात राज्य राखीव पोलिल दल क्रमांक १२ व हिंगोलीच्या कंपनीचे शहरातील विविध नऊ संवेदनशील ठिकाणी बंदोपस्त तैनात असतो. यावर शासनाचा दरमहा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होत आहे. यात शहराच्या विकासालाही खीळ बसते आहे.
सद्यःस्थितीत नाशिक येथे पोलिस आयुक्तालय आहे. मात्र, मालेगाव व नाशिकमधील अंतर पाहता आपत्कालीन स्थितीत वेळेचा हा अपव्यय मोठ्या संकटाला आमंत्रण देणारा ठरू शकतो. या पार्श्वभूमीवर मालेगाव शहर परिसरात कायदा- सुव्यवस्था राखणे अत्यावश्यक असून, त्यासाठी मालेगाव येथे स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयाची निर्मिती करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. तसेच त्यासाठी वरिष्ठ आयपीएस दर्जाचे पोलिस अधिकारी आयुक्त म्हणून नियुक्त करणे संयुक्तिक ठरेल, अशी मागणी खासदार डॉ. भामरे यांनी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली.
तातडीने कार्यवाही करणार-फडणवीस
ही कार्यवाही झाल्यास मालेगाव शहराच्या औद्योगिक तसेच इतर विकासालाही चालना मिळून ते प्रगतीच्या दिशेने झेप घेऊ शकेल. यातून जातीय दंगलींनाही आळा बसू शकेल. मालेगाव शहर व परिसराच्या विकासासाठी, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखत स्थैर्य मिळावे यासाठी मालेगाव येथे स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय निर्माण करावे. याबाबत २०१८ मध्ये तत्कालीन पोलिस अधीक्षकांनी शासनाला प्रस्तावही दिला आहे. या प्रस्तावामध्येही शहरातील जातीय दंगलींचा उल्लेख असून, याला आळा घालण्यासाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय स्थापन करणे गरचेचे असल्याचे खासदार डॉ. भामरे यांनी गृहमंत्री फडणवीस यांना पटवून दिले. या पार्श्वभूमीवर खासदार डॉ. भामरे यांनी केलेल्या या मागणीची त्वरित दखल घेत उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री फडणवीस यांनी यावर लवकरच मालेगाव येथे पोलिस आयुक्तालयाच्या निर्मितीचे आश्वासन खासदार डॉ. भामरे यांच्यासह शिष्टमंडळाला दिले.