प्रदूषणामुळे मुंबईत श्वसनाचे आजार वाढले, प्रदूषणाच्या मुद्द्यावरुन मेट्रोपाठोपाठ बुलेट ट्रेन प्रकल्पालाही तत्काळ काम बंदची नोटीस
मुंबई : मुंबईतील प्रदूषण नियंत्रणासाठी मेट्रो पाठोपाठ आता बुलेट ट्रेन (Bullet Train) प्रकल्पालाही काम बंद नोटीस बजावण्यात आली आहे. बीकेसी येथील मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पात प्रदूषण नियंत्रणासाठी (Pollution) महापालिकेकडून आखण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांच्या अंमलबजावणीचे पालन होत नसल्याने ही काम बंद नोटीस देण्यात आली आहे. तसेच बुलेट प्रकल्पाच्या बाजूलाच असलेल्या मेट्रो प्रकल्पाच्या रेडिमिक्समधून होणारे प्रदूषण पाहता या प्लांटलाही 'काम बंद'ची नोटीस बजावण्यात आली आहे.
मुंबईत प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रशासनाकडून मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आले आहेत. मात्र या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन योग्य रीतीने होत नसल्याचे दिसून येते. यामुळे बुलेट ट्रेनचे काम करणाऱ्या कंत्राटदाराला बीएमसीकडून काही दिवस काम बंद करण्याची नोटीस देण्यात आली आहे.
दरम्यान, मुंबई प्रदुषित (Pollution) करणाऱ्या सरकारी प्रकल्पांची आधी पाहणी करा, असे म्हणत हवेच्या गुणवत्तेवरुन उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारवर कडक ताशेरे ओढले होते. प्रकल्प हिताचे असले तरीही पर्यावरणाच्या दृष्टीने त्यांची पाहणी करा, असे निर्देश देखील हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत. जे प्रदूषण रोखण्यासाठी सहकार्य करत नसतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत. प्रदूषण रोखण्यात कोणताही चालढकल खपवून घेतली जाणार नाही, हयगय करणा-यांनी गंभीर परिणामांना सामोरं जायची तयारी ठेवावी अशा कडक शब्दात न्यायालयाने सुनावले.
मुंबईत श्वसनाचे आजार वाढले असल्याची सरकारची कबुली
मुंबईतील वाढत्या प्रदूषणावर विधानसभेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर सरकारने, या प्रदुषणामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर घातक परिणाम होत असल्याची कबुली दिली. तसेच मुंबईत बीकेसीमधील प्रदूषणाचा स्तर सर्वाधिक असल्याची माहितीही आमदारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर सरकारच्या वतीने देण्यात आली. मुंबईतील हवेची गुणवत्ता खराब झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने मुंबईतील अन्य प्राधिकरणांसह महानगर क्षेत्रातील पालिकांना प्रतिबंधक उपाय करण्याच्या सूचना केल्या होत्या, मात्र त्याकडे सर्वाचेच दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे मुंबईतील श्वसनाचे आजार वाढले असल्याची कबुली सरकारने दिली आहे.