New SIM Card Rules : नवीन सिम कार्ड खरेदी करताय? १ डिसेंबरपासून नवे नियम लागू

मुंबई : भारत सरकार १ डिसेंबर २०२३ पासून सिम कार्ड व्यवहारांसाठी (New SIM Card Rules) कठोर नियम लागू करणार आहे. ज्याचा उद्देश बनावट सीम निर्मिती करुन होणारे घोटाळे आणि फसवणूक यांना पायबंद घालणे हा आहे. १ ऑक्टोबरच्या सुरुवातीच्या तारखेपासून पुढे ढकलण्यात आलेले, हे नियम येत्या १ डिसेंबरपासून देशभर लागू होतील. ज्याद्वारे नियम उल्लंघन करणाऱ्यांसाठी दंडासह कठोर उपाययोजना केल्या जातील. तुम्ही ग्राहक असाल किंवा सिम कार्ड डीलर असाल तर तुम्हाला नवीन नियमांद्वारे सीम खरेदी करावे लागेल. त्यासाठी हे नियम माहिती असणे आवश्यक आहे.

बनावट सिमच्या घोटाळ्यांच्या वाढत्या घटनांना तोंड देण्यासाठी, दूरसंचार विभाग सिम कार्डच्या खरेदी-विक्रीसाठी नवीन नियम लागू करत आहे. फसवणूक करणाऱ्या कृतींना आळा घालणे आणि सिम कार्ड व्यवहारांची सुरक्षा वाढवणे हा यामागचा उद्देश आहे.

बनावट सिमशी संबंधित घोटाळ्यांची तीव्रता लक्षात घेता, केंद्र सरकार या नियमांची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याचा निर्धार करत आहे. सदर नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध झाल्यास दंड किंवा कारावास आणि दंड अशा शिक्षेची तरतूद आहे. व्यक्ती आणि संस्थांना नियमांचे उल्लंघन करण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी या नियमांची कठोर अंमलबजावणी केली जाईल.

असे असतील १ डिसेंबर २०२३ पासून नविन नियम

सिम डीलर पडताळणी : सर्व सिम कार्ड डीलर्ससाठी नोंदणी पडताळणी अनिवार्य. पोलिस पडताळणीसाठी (व्हेरीफिकेश) टेलिकॉम ऑपरेटर जबाबदार असतील. त्याचे पालन न केल्यास १० लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो.

डेमोग्राफिक डेटा कलेक्शन: सध्याच्या नंबरसाठी सिम कार्ड खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी आधार स्कॅनिंग आणि डेमोग्राफिक डेटा कलेक्शन अनिवार्य आहे.

मोठ्या प्रमाणात सिम कार्ड जारी करणे: मोठ्या प्रमाणात सिम कार्ड जारी करण्यावर नवीन निर्बंध. व्यक्ती फक्त व्यावसायिक कनेक्शनद्वारे मोठ्या प्रमाणात सिम कार्ड मिळवू शकतात. तथापि, मागील नियमांनुसार, वापरकर्ते अद्याप एका आयडीवर ९ पर्यंत सिम कार्ड घेऊ शकतात.

सिम कार्ड निष्क्रिय करण्याचा नियम: नवीन नियम लागू झाल्यानंतर, सिम कार्ड मोठ्या प्रमाणात जारी केले जाणार नाहीत. सिम कार्ड बंद केल्याने तो नंबर फक्त ९० दिवसांच्या कालावधीनंतर दुसऱ्या व्यक्तीला लागू होईल.

दरम्यान, नवीन नियमांचे पालन करण्यासाठी सिम विकणाऱ्या विक्रेत्यांनी ३० नोव्हेंबरपर्यंत नोंदणी करणे आवश्यक आहे. उल्लंघन केल्यास १० लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि संभाव्य कारावास होऊ शकतो. कायदेशीर परिणाम टाळण्यासाठी ग्राहक आणि विक्रेते दोघांसाठी नवीन नियमांचे पालन करणे महत्त्वाचे आहे.