आरटीआय अपीले निकाली काढण्याच्या प्रमाणात वाढ

केंद्रीय माहिती आयोगाचे नवे आयुक्त हीरालाल समरिया यांनी घेतली केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांची भेट

नवी दिल्ली : भारताचे मुख्य माहिती आयुक्त हीरालाल समरिया यांनी आज पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्ती वेतन, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांची भेट घेतली. डॉ.सिंह यांच्यासोबत तासभर चाललेल्या बैठकीत समरिया यांनी मंत्र्यांना माहितीचा अधिकारातील (आरटीआय) प्रकरणे /तक्रार निकाली काढण्याचा २०२३-२४ या चालू आर्थिक वर्षातील दर प्रथमच ९० टक्क्यांपर्यंत वर गेला असल्याची माहिती दिली.

डॉ जितेंद्र सिंग यांनी आरटीआय अपील निकाली काढण्याच्या प्रमाणात झालेल्या वाढीसह प्रलंबिततेमध्ये सातत्याने घट झाल्याबद्दल केंद्रीय माहिती आयोगाची प्रशंसा केली.

9 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत उपलब्ध माहितीनुसार, केंद्रीय माहिती आयोगाकडे एकूण 12,695 प्रकरणे प्राप्त झाली होती, त्यापैकी 11,499 आरटीआय अपील/तक्रारींचा निपटारा करण्यात आल्या, ज्यामुळे 90.5 टक्के इतका निपटारा दर गाठता आला आहे.

आरटीआयचा अभ्यास, विश्लेषण आणि नमूना यासाठी आणि आरटीआय अर्जदारांची ओळखपत्रे तपासण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करणारी ही पहिलीच सरकारी संस्था असल्याबद्दल मंत्र्यांनी केंद्रीय माहिती आयोगाच्या कार्यालयाची प्रशंसा केली.

सीआयसीने आरटीआय अपीलांच्या सुनावणीसाठी आणि निपटारा करण्यासाठी सीआयसीच्या कार्यालयात सुरू केलेल्या प्रत्यक्ष तसेच दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे करण्यात येणाऱ्या (फिजिकल कम व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) – हायब्रीड पध्दतीचीही माहिती दिली.

राज्य माहिती आयोगांना देखील या वर्षाच्या अखेरपर्यंत नवीन हायब्रीड मोडवर काम सादर करण्यास शिकवावे, असे आवाहन डॉ जितेंद्र सिंह यांनी सीआयसीला केली.

आयोगाने सन 2020-21 मध्ये 4,783, 2021-22 मध्ये 7,514 आणि 2022-23 मध्ये 11,090 इतक्या प्रकरणांचा निपटारा दृकश्राव्य माध्यमातून (VC) केला. अशा सुधारणांमुळे प्रलंबित अपील आणि तक्रारींची संख्या 2020-21 मधील 38,116 वरून 2021-22 मध्ये 29,213 आणि पुढे 2022-23 मध्ये 19,233 च्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर आणली गेली.

दिवसा किंवा रात्री कोणत्याही वेळी आणि देशाच्या कोणत्याही भागातून किंवा परदेशातून आरटीआय अर्ज ई-फायलिंगसाठी करता यावे यासाठी २४ तास पोर्टल सेवा मोदी सरकारच्या काळात सुरू करण्यात आली आहे, असे केंद्रीय मंत्री म्हणाले.

सरकारच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि नागरिकांच्या सहभागासाठी; पंतप्रधान मोदी यांच्या दूरदृष्टीनुसार काम करण्यासाठी केंद्रीय माहिती आयोगाची भूमिका महत्त्वाची असल्याचा डॉ जितेंद्र सिंह यांनी पुनरुच्चार केला.