कोयनेतील पाणी सांगली जिल्ह्याला उपलब्ध करुन देण्याची पालकमंत्र्यांची उपमुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

सांगली : सांगली जिल्ह्यामधील अपुरे पर्जन्यमान व सहा तालुक्यांमधील दुष्काळसदृश्य परिस्थितीचा विचार करता पिण्याच्या व सिंचनाच्या पाण्यासाठी कोयना धरणामधील १२ टीएमसी अतिरीक्त पाण्याची मागणी कामगार मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे (Dr. Suresh Khade) यांनी आज उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्याकडे आज केली.


तसेच, टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनांमधून सन 2023-24 मधील खरीप हंगामात टंचाई अंतर्गत सोडण्यात आलेल्या पाण्याच्या प्रलंबित 35.23 कोटी रूपयांच्या वीज देयकासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचीही मागणी यावेळी डॉ. खाडे यांनी केली. याबाबत सविस्तर तपशील देणारे निवेदन डॉ. खाडे यांनी आज प्रत्यक्ष भेटून उपमुख्यमंत्र्यांना सादर केले. यावेळी खासदार संजय पाटील उपस्थित होते.


निवेदनात म्हटले आहे कि, सांगली जिल्ह्यामध्ये पाणी वापराच्या नियोजनानुसार 47.5 टीएमसी पाणी उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. अपुऱ्या पर्जन्यमानामुळे सांगली जिल्ह्यातील जत, आटपाडी, तासगांव, कवठेमहांकाळ, विटा-खानापूर व मिरज तालुक्यातील पूर्व भागामध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती आहे. त्यामुळे पिण्याच्या व सिंचनाच्या पाण्यासाठी 12 टीएमसी अतिरीक्त पाण्याची आवश्यकता आहे.


कोयना धरणामधील पाणीसाठा, एकूण वार्षिक पाणी वापराचे नियोजन, अपेक्षित तूट, सिंचन व वीज निर्मितीसाठी वापरलेले पाणी वजा जाता सध्या 70 टीएमसी पाणी प्रत्यक्षात उपलब्ध आहे. त्यातील पश्चिमेकडील वीजनिर्मितीसाठी 35 टीएमसी व पूर्वेकडील सिंचन / बिगर सिंचनासाठी 35 टीएमसी पाणी वापर अपेक्षित आहे.


सांगली जिल्ह्यासाठी चालू वर्षामध्ये उपलब्ध पाणीसाठ्यामध्ये असणारी तूट, पाण्याचे होणारे संभाव्य बाष्पीभवन, टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ या योजना प्रकल्प क्षेत्रामध्ये झालेली वाढ आणि संभाव्य दुष्काळसदृश्य परिस्थिती पाहता 12 टीएमसी पाणी हे कोयनेतून अतिरीक्त उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. कोयनेमध्ये वीज निर्मितीसाठी ठेवलेल्या 35 टीएमसी पाण्यामधून हे 12 टीएमसी पाणी सांगली जिल्ह्यासाठी पिण्यासाठी व सिंचनासाठी उपलब्ध करून द्यावे, अशी विनंती निवेदनात करण्यात आली आहे.


सांगली जिल्ह्यातील पाणी वापर नियोजनाप्रमाणे कोयना, वारणा, वांग, तारळी व पुनर्भरण याद्वारे उपलब्ध करावयाचे 47.05 टीएमसी पाणी व अतिरीक्त आवश्यक असणारे टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना आणि कृष्णा नदीतून सोडण्यासाठी मागणी करण्यात आलेले आवश्यक पाणी 12 टीएमसी नियमितपणे व वेळोवेळी उपलब्ध करून द्यावे, असेही आवाहन त्यांनी यावेळी केले.


ऑक्टोबर महिन्यामध्ये वेळेत पाणी न सोडल्यामुळे कृष्णा नदी कोरडी पडल्याने पिण्याच्या व सिंचनाच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. नियोजनाप्रमाणे हे पाणी अखंडितपणे उपलब्ध होईल याची व्यवस्था करण्यात यावी, जेणेकरून नदी कोरडी पडणार नाही व पिण्याच्या व सिंचनाच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होणार नाही. त्यासाठी आवश्यक त्या सूचना संबंधितांना देण्यात याव्यात. तसेच टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेमधून सन 2023-24 मधील खरीप हंगामात टंचाई अंतर्गत सोडण्यात आलेलया पाण्याचे वीज देयक रू. 35.23 कोटी इतके प्रलंबित आहे. त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत संबंधितांना आदेश व्हावेत, असेही निवेदनात म्हटले आहे.

Comments
Add Comment

Pune news : पुणेकरांच्या खिशाला झळ! रिक्षा भाडेवाढीसह ई-रिक्षा आणि शेअर रिक्षेबाबत मोठे निर्णय

पुणे : पुणे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या बैठकीत पुणे शहर आणि परिसरातील वाहतुकीशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे

Annasaheb Patil Mahamandal : अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांची तडकाफडकी बदली

- अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांच्या अहवालानंतर मुख्यमंत्र्यांचे आदेश मुंबई : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास

Gadchiroli : गडचिरोली सर्पदंश प्रकरणात संबंधित आश्रम शाळेचा परवाना रद्द

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आदेश; राज्यातील सर्व अनुदानित आश्रमशाळांची त्रयस्थ संस्थेमार्फत तपासणी

Maharashtra Rain : महाराष्ट्रातील ‘या’ जिल्ह्यांना पावसाचा यलो अलर्ट; पुढील 3 तासांसाठी हवामान विभागाचा इशारा

मुंबई : महाराष्ट्रातील (Maharashtra Rain) काही भागांमध्ये आज पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता असून, भारतीय हवामान विभागाने

Jalgaon : स्मार्ट मीटरनंतरही वीज चोरी ? जळगावात महावितरणकडून दोघांविरोधात गुन्हे दाखल

Jalgaon : स्मार्ट मीटरमुळे थकबाकीपोटी वीजपुरवठा आपोआप खंडित होत असतानाही अनधिकृतपणे वीज जोडणी करून वीज वापर

Jalgaon : रेल्वे प्रवाशांना लुबाडणाऱ्या विक्रेत्यांना दणका ! भुसावळ विभागाची मोठी कारवाई

Jalgaon : रेल्वे स्थानकांवर (Railway Station) प्रवाशांकडून पाण्याच्या बाटल्या, खाद्यपदार्थ आणि पेयांसाठी निर्धारित दरापेक्षा