Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाबाबत सर्वपक्षीय बैठकीत एकमत

जरांगे पाटलांनी उपोषण मागे घ्यावे; कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवावी, असे मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) विषयावर सह्याद्री अतिथीगृहावर सर्वपक्षीय ३२ नेत्यांची बैठक पार पडली. यावेळी इतर समाजावर अन्याय न होता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वांचे एकमत झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी दिली. तसेच राज्यात कुणीही कायदा हातात घेऊ नये, राज्यातील शांतता तथा कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. हिंसाचाराच्या घटनांवर सर्वच नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी सरकार कठोर पावले उचलणार असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, सरकार प्राधान्याने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याकडे लक्ष देत असून, महाराष्ट्रात जाती-जातींमध्ये सलोख्याची संस्कृती टिकवणे महत्वाचे आहे. आपल्या सगळ्यांचा उद्देश मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा असून, सर्व पक्ष, संघटनांनी आपापल्या भागात या विषयी आपल्या कार्यकर्त्यांना समजावून सांगितले पाहिजे. एकीकडे आपण सर्वोच्च न्यायालयात क्युरिएटेव्ह याचिकेद्वारे राज्य शासनाची भूमिका भक्कमपणे मांडत आहोत. त्यासाठी न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार मंडळ नियुक्त केले आहे. दुसरीकडे आपण मागासवर्ग आयोगाला नव्याने इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी ज्या कारणांमुळे आणि त्रुटींमुळे रद्द केले होते, तसेच जी निरिक्षणे नोंदविली होती. त्या त्रुटी आता नव्याने डाटा गोळा करताना होणार नाहीत, याची संपूर्ण काळजी घेण्यात येणार आहे. यामुळे न्यायालयात टिकणारे असे आरक्षण मराठा समाजाला मिळू शकेल, अशी खात्री आहे, असे ते म्हणाले.

आम्ही टिकणारं आरक्षण देणार असून सरकार सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले. विरोधकांनी सकारात्मक राहिलं पाहिजे. विरोधी पक्षाची भूमिका महत्वाची असते आपणही सरकारला मदत करणं अपेक्षित आहे, असे आवाहन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले. आम्ही आरक्षणांच्या बाजूने आहोत. सुप्रीम कोर्टात क्युरीटिव्ह पिटिशन दाखल केली आहे. लवकरच त्याची सुनावणी सुरू होईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.

दरम्यान, मराठा आरक्षण आंदोलनाद्वारे आमदारांच्या घरांवर होणारे हल्ले, खासगी आणि सरकारी मालमत्तांचे होणारे नुकसान, शांततेच्या आंदोलनाला हिंसक वळण यावर सर्वांनीच बैठकीत चिंता व्यक्त केली.

मराठा आरक्षण संदर्भात केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करण्याची विनंती सरकारने करावी अशी मागणी काँग्रेसचे नेते, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी राज्यातील कायदा आणि सुव्यस्थेबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला. मराठा आरक्षण देण्यासाठी संख्यात्मक डेटा तयार करण्याची मागणी दानवे यांनी यावेळी केली. राज्यात कायद्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, जाळपोळ, दगडफेकीतून राज्याचं नाव खराब होत असल्याचे काँग्रेसचे आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटले. इतर कुणाच्या आरक्षणाला धक्का न लागता आरक्षण द्यावे अशी मागणी राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली.

मराठा आरक्षणविषयक सर्वपक्षीय बैठकीतील ठराव

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वांचे एकमत आहे. याच्या कायदेशीर बाबी पूर्ण करूनच टिकणारे आरक्षण दिले जाऊ शकते व त्यासंदर्भात राज्यातील सर्वच पक्ष एकत्रितपणे काम करायला तयार आहेत. कायदेशीर कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्यात यावी. मात्र, त्याला आवश्यक तो वेळ देणे गरजेचे आहे. हे पण लक्षात घेणे आवश्यक आहे. राज्यामध्ये ज्या हिंसेच्या घटना घडल्या आहेत व घडत आहेत त्या अयोग्य असून यामुळे आंदोलनाची बदनामी होत आहे. या घटनांबद्दल आम्ही तीव्र नापसंती व्यक्त करतो. राज्यात कुणीही कायदा हाती घेऊ नये, राज्यातील शांतता तथा कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे. तसेच या सर्व प्रयत्नांना उपोषणकर्ते श्री. मनोज जरांगे पाटील यांनीही सहकार्य करावे व आपले उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे.