बिहारमधील जातनिहाय गणना सर्वेक्षणाचा अहवाल गांधी जयंतीला जाहीर करण्यात आला. जातनिहाय गणना झालीच पाहिजे, असा मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचा आग्रह होताच. पण काँग्रेसचे नेते खासदार राहुल गांधी हीच मागणी वारंवार करीत आहेत. आम्ही सत्तेवर आलो की जातीनिहाय गणना करू, असे राहुल गांधी आपल्या जाहीर सभांतून सांगत आहेत. गेली सत्तावीस वर्षे प्रलंबित असणारे महिला आरक्षण विधेयक मोदी सरकारने संसदेत संमत करून दाखवले. जनगणना झाल्यावर लोकसभेत व राज्यांच्या विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण लागू होणार आहे. पण या आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा देताना राहुल गांधी यांनी महिला आरक्षणात ओबीसींसाठी वेगळी तरतूद असावी अशी मागणी केली होती.
विरोधी बाकांवरील सर्वच पक्षांना विशेषत: मोदी विरोधकांना गेल्या काही दिवसांपासून ओबीसींविषयी प्रेमाचे भरते आले आहे. बिहारच्या जातीनिहाय गणनेच्या सर्वेक्षण अहवालाने सर्व देशाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आपल्या सर्वच भाषणांतून विकासाची भाषा बोलत असतात. केंद्र सरकारने विविध राज्यांत कोणत्या विकास योजना राबविल्या तसेच गरिबांसाठी व महिलांसाठी आपल्या सरकारने कोणत्या कल्याणकारी योजना आणल्या याचा ते तपशील देत असतात. जनधन, उज्ज्वला गॅस, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री किसान योजना अशा किती तरी योजना मोदींनी गेल्या साडेनऊ वर्षांच्या काळात राबवल्या आहेत. त्याचे थेट लाभ समाजातील तळागाळातच्या लोकांपर्यंत पोहोचत आहेत. गोरगरिबांना, शेतकऱ्यांना जी केंद्राकडून मदत मिळते, ती थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होत आहे, अशा योजनांवरून जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वेधण्यासाठी नितीश कुमार यांनी जातनिहाय गणनेची खेळी खेळली व बिहारची आकडेवारी जाहीर केली. आता प्रत्येक राज्यातून विशेष इंडिया नामक विरोधी आघाडीतील पक्षांकडून जातनिहाय गणनेची मागणी जोरात सुरू झाली आहे.
बिहारमधील जातनिहाय गणना अहवालामुळे देशभर जात गणनेच्या मागणीला एक नवे बळ प्राप्त झाले आहे. विकासाच्या चर्चेला खिळ बसावी या उद्देशाने नितीश कुमार यांनी ही खेळी खेळली असावी असे अनेकांना वाटते. नितीश कुमार गेली तीन दशकांहून अधिक सत्तेच्या परिघात आहेत. कधी लालू यादव यांच्या पाठिंब्यानंतर, कधी भाजपच्या मदतीने अनेकवेळा मुख्यमंत्री झाले. केंद्रात ते एनडीए सरकारमध्येही मंत्री होते. पण त्यांची राजकारणातील धरसोड वृत्ती कायम आहे, कधी काँग्रेसला बरोबर घेऊन, तर कधी भाजपची साथ घेऊन त्यांनी आपली सत्तेवरची मांड कायम ठेवली आहे. त्यांनी विकासाची भाषा केलेली कुणाला आठवत नाही. बिहारचे सारे राजकारण हे जात-पात या व्होट बँकेवरच चालू असते. जात गणना करून त्यांना कोणत्या समाजाचे वा जातीचे काय भले करायचे आहे, हा आराखडा त्यांनी जाहीर केला नाही. पण इंडियातील विरोधी पक्षांना त्यांच्या राज्यात जातगणना करण्याचा मुद्दा त्यांनी प्रभावीपणे हाती दिला आहे.
पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचे नगारे वाजत असताना व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व राहुल गांधी यांच्या जाहीर सभा चालू असतानाच बिहारच्या जातनिहाय गणनेचा अहवाल देशापुढे आला. बिहारची लोकसंख्या १३ कोटींपेक्षा जास्त आहे. थोडक्यात महाराष्ट्रापेक्षा बिहारची जनसंख्या थोडी जास्त आहे. पण जातीपातीने हे राज्य पोखरून गेले आहे. अर्थात तेथील राजकारणीच त्याला कारणीभूत आहेत. बिहारमध्ये इतर मागासवर्गीयांची (ओबीसी) संख्या ६३.१ टक्का आहे. त्यात ईबीसी म्हणजे अतिमागास जातींचाही समावेश आहे. ही टक्केवारी मंडल आयोगाच्या सरासरीपेक्षाही जास्त आहे. त्यामुळेच जातनिहाय गणनेच्या मागणीला प्रत्येक राज्यात धार येण्याची शक्यता आहे. बिहारमध्ये ३६ टक्के मागास, २७ टक्का अतिमागास, १५.५ टक्के सवर्ण, १.७ टक्के अनुसूचित जमाती व १९.७ टक्के अनुसूचित जाती आहेत. नितीश कुमार यांच्या म्हणण्यानुसार जातनिहाय पाहणीतून ओबीसी जातींची आर्थिक व सामाजिक स्थिती समोर आली आहे. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बिहारचा अहवाल जाहीर होताच म्हटले आहे की, विरोधकांनी गेल्या सहा दशकांत त्यांच्या राजवटीत गरिबांच्या भावनांशी खेळ केला, त्यांनी जातीच्या आधारावर देशात फूट पाडली. आता हे पाप ते आजही करीत आहेत?
पंतप्रधान मोदींनी संपूर्ण देशाचा विचार करून कारभार केला. ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ हा मंत्र त्यांनी जपला व त्याची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी केली. पण नितीश कुमार यांना जातनिहाय गणनेत व त्यांच्या व्होट बँकेच्या राजकारणात अधिक रस आहे, असे दिसते. ओबीसी हा भाजपचा मोठा मतदार आहे, पण भाजपने आजवर जातनिहाय गणनेचा कधी पुरस्कार केला नाही आणि भाजपने जातनिहाय गणनेला विरोधही केला नाही. बिहारचा अहवाल संपूर्ण पाहिल्यावर त्यासंबंधी निर्णय घेऊ अशी सावध भूमिका भाजपच्या राष्ट्रीय पातळीवरील नेत्यांनी घेतली आहे. बिहार मॉडेल देशभरातील सर्वत्र राबवावे या मागणीचा जोर आता वाढत असून बिहार जातनिहाय गणनेच्या अहवालाचा वापर केंद्र सरकारवर दबाव वाढविण्यासाठी केला जातो आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. तेथे विरोधकांना जातनिहाय गणना हे मोठे राजकीय आयुध मिळाल्याचा आनंद झाला असेल. महाराष्ट्रातही जातनिहाय गणनेचा कार्यक्रम जाहीर करावा, अशी मागणी विरोधी पक्ष करू लागला आहे. जातनिहाय गणना हा मुद्दा राजकीय आयुध म्हणून किती प्रभावी ठरतो, हे लवकरच समजेल.