राज्य सरकार आरक्षणाच्या प्रश्नांत ठरतंय यशस्वी...
चंद्रपूर : राज्यात आरक्षणाचा (Reservation) मुद्दा प्रचंड तापला आहे. मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांचं मराठा आरक्षणासाठीचं उपोषण बरंच चर्चेत आलं आणि राज्यभरातील इतर समाजाच्या लोकांनी याचा आपल्या आरक्षणावर परिणाम होऊ नये यासाठी प्रयत्न करण्यास सुरुवात केली. दोनच दिवसांपूर्वी राज्याचे नगरविकास मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांची खेळी यशस्वी झाली आणि नगरमधील धनगर समाजाने (Dhangar Samaj) आपलं उपोषण मागे घेतलं. यानंतर आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांचीही शिष्टाई यशस्वी झाली असून चंद्रपुरात (Chandrapur) ओबीसी समाजाच्या (OBC Samaj) आरक्षणासाठी गेले २१ दिवस उपोषण करणार्या आंदोलक रवींद्र टोंगे, परमानंद जोगी व विजय बल्की यांनी आपले उपोषण मागे घेतले आहे.
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रं देण्याची मागणी सरकारने मान्य केली तर त्याचा परिणाम ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर होईल, यामुळे ओबीसी समाजाकडून गेले २१ दिवस उपोषण सुरु होतं. अखेर काल सह्याद्री अतिथीगृहावर सरकारसोबत पार पडलेल्या बैठकीनंतर ओबीसी महासंघानं उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री फडणवीस आणि मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या उपस्थितीत हे उपोषण मागे घेण्यात आले. फडणवीसांच्या हस्ते जलप्राशन करत आंदोलकांनी आपलं उपोषण सोडले आहे.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, काल मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी समाजाला आश्वस्त केले आहे की, मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही व मराठ्यांना ओबीसी अंतर्गत कोणतेही आरक्षण दिले जाणार नाही. दोन समाजात तेढ निर्माण होणार नाही ही राज्य सरकारची भूमिका आहे. राज्य सरकारने ओबीसी समाजाच्या इतरही मागण्या मान्य केल्या आहेत. ओबीसीसाठी १० लाख घरे देण्याची योजना तयार केली. राज्य सरकारला ओबीसींचे हित करायचे आहे. सर्व प्रश्न सुटले नाहीत मात्र प्रयत्न असणार आहे. ओबीसींच्या योजनेसाठी राज्य सरकार निधी कमी पडू देणार नाही. तसेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मेडिकल प्रवेशात २७ टक्के आरक्षण देऊन संविधानिक दर्जा दिला आहे. शुक्रवारी सह्याद्रीवर झालेल्या बैठकीत ज्यांना बोलावण्यात आले नाही असे कोणाला वाटत असेल तर त्यांच्या सोबत देखील राज्य सरकार चर्चा करायला तयार आहे, असे आश्वासन देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष काय म्हणाले?
सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणार नाही ही राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची मागणी शुक्रवारी राज्य सरकारसोबत झालेल्या बैठकीत मान्य झाल्याने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने आपले आंदोलन मागे घेतले असल्याचे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, आमचा राज्य सरकारवर पूर्ण विश्वास आहे. सरकार कोणाच्याही दबावात कोणताही चुकीचा निर्णय घेणार नाही, मात्र मनोज जरांगे यांचे आंदोलन संपले नाही. त्यामुळे भविष्यात जर का राज्य सरकारने सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रासंदर्भात काही वेगळा निर्णय घेतला तर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आणखी तीव्रतेने रस्त्यावर उतरेल असा इशारा बबनराव तायवाडे यांनी दिला आहे.