मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) अनुषंगाने उपसमितीची एक बैठक आज संपन्न झाली. या बैठकीनंतर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde), उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis), उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळेस ‘मराठा आरक्षणाबाबत बैठकीमध्ये सखोल चर्चा करण्यात आली. लाठीचार्ज, अश्रूधूर याचा वापर करण्यात आला, ही दुर्दैवी घटना आहे. बळाचा वापर करण्याचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही. बळाचा वापर करण्याचं कोणतंही कारण नव्हतं. त्यामुळे यात जे जखमी झाले आहेत, त्यांची शासनाच्या वतीने मी क्षमा मागतो’, असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
पुढे ते म्हणाले, लाठीचार्जचे आदेश मंत्रालयातून आले असा समज लोकांमध्ये निर्माण केला जात आहे. गोवारी मारले गेले तो आदेश मंत्रालयातून आला होता का? मावळला जे मृत्युमुखी पडले होते तेव्हा ते आदेश तेव्हाच्या मुख्यमंत्री यांनी दिले होते का? त्यावेळी मग का राजीनामा दिला नाही? असा सवाल फडणवीसांनी केला आहे. सरकार या कृती घडवून आणत आहे, असं दाखवण्याचा प्रयत्न झाला. लोकांना देखील कळतंय हे राजकारण सुरू आहे.
फडणवीस म्हणाले की, मराठा आरक्षणाचा निर्णय २०१८ साली झाला. उच्च न्यायालयाने तो मान्य देखील केला होता. आमचं सरकार असताना देखील सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर बंदी आणली नव्हती. सरकार बदलल्यानंतर हे झाले. उद्धव ठाकरे म्हणतात वटहुकूम काढा मग ते मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ते का काढलं नाही? असा सवालही फडणवीस यांनी उपस्थित केला.
ओबीसी आरक्षणाप्रमाणे मराठ्यांना अनेक तरतुदी लागू केल्या आहेत. सरकार मराठा आरक्षणाबाबत अतिशय गंभीर आहे. जालना घटनेवरुन सध्या राजकारण सुरू आहे. महाविकास आघाडीने अनेकदा घोळ घातला. हे आरक्षण महाविकास आघाडीने सुप्रीम कोर्टात घालवले. मराठा आरक्षणासठी केवळ महायुतीने निर्णय घेतले आहेत. जे नेते आता मराठा समाजाचा पुळका आला असे दाखवत आहेत त्यांनीच आरक्षण घालवल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीसांनी केला आहे.
मुंबई: आयसीसीने बुधवारी ताजी टी-२० रँकिंग जाहीर केली. यात भारतीय गोलंदाजांनी मोठी उडी घेतली आहे.…
पोलीस व तहसीलदारांच्या निलंबनाची शक्यता? श्रीरामपूर : "लव्ह जिहाद पाठोपाठ लँड जिहाद" चा प्रकार श्रीरामपूर…
बंद पडणाऱ्या लिफ्टचा विषय विधानसभेत चर्चेला आमदार हरिष पिंपळेंनी थरार सांगितला, अध्यक्ष संतापले आकाशवाणी आमदार…
मनसे नेते प्रकाश महाजन यांची मागणी मुंबई : राज्य सरकारने (State Government) 'माझी लाडकी बहीण'…
अखेर विधान परिषदेच्या सभापतींना पत्र लिहून व्यक्त केली दिलगीरी; सभागृहातही दिलगिरी व्यक्त करण्याची तयारी मुंबई…
'मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण' योजनेसाठी अडवणूक, दिरंगाई, पैशांची मागणी केल्यास अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणार मुख्यमंत्री…