राज्यसभेतही जनविश्वास विधेयक मंजूर

मोटार वाहन ते पर्यावरण, कॉपीराईट ते अन्न सुरक्षा, छोट्या उद्योगांना मोठा दिलासा!

नवी दिल्ली : लोकसभेनंतर राज्यसभेतही गुरुवारी (३ ऑगस्ट) बहुचर्चित जनविश्वास विधेयक मंजूर झाले आहे. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियूष गोयल यांनी हे विधेयक बुधवारी (२ ऑगस्ट) राज्यसभेत मांडले. छोट्या छोट्या कायद्याचे उल्लंघन केल्यानंतर होणारी तुरुंगवासाची शिक्षा बदलून, तिचे रुपांतर आर्थिक दंडात करण्यात आले आहे. क्लिष्ट कायद्याच्या बंधनात अडकल्यामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांना व्यवसाय करण्यास अडथळे येत होते. हे अडथळे दूर करण्याचे काम जन विश्वास विधेयकाने केले आहे. छोट्या व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा देणाऱ्या या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यामुळे व्यापारी वर्गात आनंदाचे वातावरण आहे.

अनेक जुन्या कायद्यांत बदल करुन जन विश्वास विधेयक आणलं आहे. या विधेयकामुळे तब्बल ४२ कलमांतर्गत छोट्या छोट्या गुन्ह्यांमध्ये होणाऱ्या गुन्ह्यांना शिक्षेपासून मुक्तता देण्यात आली आहे. जेलवारी ऐवजी गुन्हेगारांना आर्थिक दंड ठोठावला जाणार आहे. हे तेच छोटे छोटे कायदे आहेत ज्यामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांना व्यवसाय करण्यात अनेक अडथळे येत होते. या विधेयकामुळे व्यापाऱ्यांना खुल्या मनाने व्यवसाय करण्याला चालना मिळेल.

मोदी सरकारने २२ डिसेंबर २०२२ रोजी जन विश्वास विधेयक लोकसभेत मांडलं होतं. त्यानंतर संयुक्त संसदीय समितीकडे हे विधेयक पाठवण्यात आलं होतं. मार्चमध्ये या विधेयकाला अंतिम रुप देण्यात आलं. लोकसभेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राज्यसभेतही त्याच्यावर मंजुरीची मोहोर उटवली.

या विधेयकात १९ मंत्रालयाशी संबंधित ४२ अधिनिमयांच्या १८३ तरतुदींमध्ये संशोधनाचा प्रस्ताव देण्यात आला होता.

यामध्ये सार्वजनिक कर्ज कायदा 1944, फार्मसी अधिनियम 1948, सिनेमॅटोग्राफ अधिनियम 1952, कॉपीराईट अधिनियम 1957,ट्रेड मार्क्स अधिनियम 1999, रेल्वे अधिनियम 1989, माहिती तंत्रज्ञान कायदा2000, औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा 1940, मोटार वाहन कायदा 1988, अन्न सुरक्षा आणि मानक कायदा 2006, मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा 2002, पेटंट कायदा 1970, पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986, मोटार वाहन कायदा 1988 यासह 42 कायद्यांचा समावेश आहे.

या कायद्यांशी संबंधित होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये आता तुरुंगावारीची शिक्षा बदलून दंडाचा निकष लावण्यात आला आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना कोर्ट-कचेरीपासून मुक्तता मिळणार आहे. शिवाय व्यवसाय करणे आणखी सुरळीत होणार आहे.

जन विश्वास विधेयकामुळे झाडे तोडल्यास किंवा जाळल्यास आता जेलऐवजी दंडाची तरतूद केली आहे. वायू प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्या, उद्योगांना, औद्योगिक कंपनीला जेलऐवजी आता १५ लाखांचा दंड तर संवाद माध्यमांमध्ये चुकीची माहिती किंवा आक्षेपार्ह मेसेजला आता तुरुंगवासा ऐवजी दंडाची शिक्षा होणार आहे. तर रेल्वे स्थानकांवर भीक भिकाऱ्यांना किंवा फेरीवाल्यांना यापुढे तुरुंगवासाची शिक्षा होणार नाही.