महायुती सरकार 'आंबा बोर्ड' स्थापन करणार

आमदार नितेश राणे यांच्या प्रयत्नांना यश

कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या उपस्थितीत शेतकऱ्यांच्या बैठकीत झाला निर्णय

शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारबरोबर राज्य सरकार घेणार बैठक

आफ्रिकन काजू, कर्नाटक आंबा याविषयी सरकार घेणार निर्णय

मुंबई : काजू बोर्डाच्या धर्तीवर आंबा बोर्ड स्थापन करण्याचा निर्णय कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आज घेण्यात आला. दक्षिण आफ्रिकेतून भारतात येणारा काजू नियंत्रित करण्यासाठी चर्चा झाली. कोकणातील शेतकऱ्यांचे आंबा- काजू संदर्भातील असलेले प्रश्न जे केंद्र सरकारकडे मांडणे गरजेचे आहे, त्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या समवेत कोकणातील लोकप्रतिनिधींना घेवून एकत्रित बैठक केंद्र सरकारकडे घेण्याचे यावेळी ठरवण्यात आले असल्याची माहिती भाजप नेते, आमदार नितेश राणे यांनी दिली. या वर्षाचा आंबा निराशा जनक आलेला असला तरी येणाऱ्या वर्षात आंबा आणि काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना आधार देण्याचे काम महायुतीचे सरकार करेल असा विश्वास आमदार नितेश राणे यांनी व्यक्त केला.

आंबा आणि काजू या दोन फळ पिकांवर कोकणाची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. त्यामुळे काजू आंबा उत्पादकांना आधार कसा देऊ शकतो, त्यांचे नुकसान थांबवू कसे शकतो, त्यांना मदत कशी करू शकतो यासाठी एकत्रित बैठक घेण्याची मागणी मी विधानसभेत केली होती आणि त्या मागणीनुसार आज कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सर्व अधिकारी आणि कोकणातील मंत्री आमदार, दापोली कोकण कृषी विद्यापीठाचे अधिकारी, यांची एकत्रित बैठक घेतली होती. या बैठकीतील चर्चेची माहिती आमदार नितेश राणे यांनी दिली. आंब्यावर फळमाशीचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होत आहे. वातावरणातील बदलांमुळे आंब्याचे नुकसान होते. दक्षिण आफ्रिकेतून काजू भारतात येऊ लागल्याने या ठिकाणच्या काजूला बाजार भाव मिळत नाही.

काजू बी आयात शुल्क कमी केल्याने देशात मोठ्या प्रमाणात येवू लागलेला आहे. हापूस आंब्याच्या नावाखाली कर्नाटक आंबा विकला जातो. आंब्या कॅनिंगला देण्याचे दर ठरलेले नसल्यामुळे कवडी मोलाच्या भावाने तो विकत घेतला जातो. याविषयी ठोस नियम निर्देश असणे आवश्यक आहे आणि त्या संदर्भात आजच्या कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आले. आंबा बोर्ड त्यासाठी स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महायुतीच्या सरकारने घेतला आहे.

कोकणातील काजूला गोवा राज्याप्रमाणे दर मिळावा

काजू आयात शुल्क सरकारने कमी केल्यामुळे दक्षिण आफ्रिका, टिंझानिया अशा देशातील काजू राज्यात येतो त्यामुळे कोकणातील काजुचा दर ८० रुपयांवर इतका खाली आला आहे. गोव्यात जसा १५० रुपये दर मिळतो तसा दर कोकणातील काजुला मिळावा. त्यासाठी आयात शुल्क कमी करण्याचा निर्णय बदलावा अशी मागणी यावेळी आमदार नितेश राणे यांनी केली.