दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून अंतरिम जामीन
नवी दिल्ली : दिल्लीच्या विशेष न्यायालयाने छत्तीसगडमधील कोळसा खाणी वाटपाच्या प्रकरणात (Coal Scam) काँग्रेसचे माजी राज्यसभा खासदार विजय दर्डा (Vijay Darda) यांना बुधवारी २५ जुलैला चार वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावत मोठा दणका दिला होता. त्यांच्यासोबत त्यांचा मुलगा देवेंद्र दर्डा (Devendra Darda) तसेच यवतमाळ एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक मनोज कुमार जयस्वाल (Manoj Kumar Jaiswal) यांनाही चार वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. मात्र या प्रकरणात आता तिघांनाही दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून अंतरिम जामीन (Interim Bail) देण्यात आला आहे.
दर्डा पिता-पुत्राला न्यायालयाने तत्पूर्ता जामीन मंजूर केला आहे. तसेच सीबीआयला ८ आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. त्यामुळे जामीन अर्जावर उत्तर देण्यासाठी किमान दोन महिन्यांचा दिलासा दर्डा पित्रा-पुत्राला मिळाला आहे. दर्डा कुटुंबाला सीबीआयच्या उत्तरानंतर पुन्हा एकदा कायमस्वरुपी जामिनासाठी अर्ज करता येणार आहे.
काय आहे प्रकरण ?
यूपीए सरकारच्या काळात गाजलेल्या घोटाळ्यांमध्ये कोळसा घोटाळ्याचे नाव प्रामुख्याने घेतले जाते. विजय दर्डा यांच्यावर १९९९ ते २००५ या कालावधीमध्ये जेएलडी यवतमाळ यांना जे जुने ब्लॉक देण्यात आले होते त्याची माहिती लपवून पुन्हा यूपीए सरकारच्या काळामध्ये गैरमार्गाने कंत्राट मिळावल्याचा आरोप होता. या प्रकरणी विजय दर्डा यांच्यासह मुलगा देवेंद्र दर्डा आणि मनोजकुमार जयस्वाल यांना चार वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. याच प्रकरणात न्यायालयाने माजी कोळसा सचिव एचसी गुप्ता, दोन ज्येष्ठ लोकसेवक केएस क्रोफा आणि केसी सामरिया यांना तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती.
एवेन्यू कोर्टाचे विशेष न्यायाधीश संजय बन्सल यांनी १३ जुलै रोजी या सर्वांना दोषी सिद्ध केलं होतं. विशेष न्यायालयाने त्यांना आयपीसीच्या कलम १२० बी, ४२० आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या इतर कलमांखाली दोषी ठरवलं. या प्रकरणी शिक्षेची सुनावणी १८ जुलै रोजी होणार होती, परंतु २६ जुलै रोजी शिक्षा सुनावणी झाली. ज्यात त्यांना चार वर्षांचा तुरुंगवास ठोठावण्यात आला. मात्र यातून आता त्यांना अंतरिम जामीन मिळाला आहे.