सायबर पोलिसांकडून संशयास्पद व्यक्तींच्या फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सॲप, इन्स्टाग्रामवरील खात्यांवर 'वॉच'; ग्रुप ॲडमिन होणार साक्षीदार
कोल्हापूर : सोशल मीडियातून किंवा एखाद्या ठिकाणाहून धार्मिक व जातीय तेढ निर्माण होईल असे वक्तव्य अथवा पोस्ट व्हायरल केल्यास, संबंधितांवर भारतीय दंड विधान कलम १५३ (अ), २९५ (अ) आणि कलम ५०५ व ५०७ अंतर्गत गुन्हा दाखल होतो. त्यानुसार किमान तीन ते पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. त्यामुळे पोलिसांनी नागरिकांना विशेषतः: तरुणांना अशा गोष्टींपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले आहे.
सामाजिक शांतता व सुव्यवस्था बिघडविण्याचा काही अपप्रवृत्तींकडून जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुरु असल्याचे चित्र महाराष्ट्रात दिसत आहे. राज्यातील पोलीस यंत्रणा सध्या अलर्ट मोडवर असून सायबर पोलिसांकडूनही संशयास्पद व्यक्तींच्या फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सॲप, इन्स्टाग्रामवरील खात्यांवर वॉच ठेवला जात आहे.
सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह पोस्ट टाकणारा व त्याला सातत्याने सकारात्मक प्रतिसाद देणाऱ्यांचा त्यात समावेश आहे. दरम्यान, सर्वकाही सुरळीत सुरु असताना असा प्रकार होणे पुरोगामी, सुसंस्कृत महाराष्ट्राला परवडणारा नाही. ज्यामुळे नवउद्योजक महाराष्ट्रात उद्योग सुरु करायला पुढे येणार नाहीत आणि त्यातून बेरोजगारी आणखी वाढू शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. प्रत्येकांनी स्वत:च्या कुटुंबाचा व भविष्याचा विचार करावा, असे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात आले आहे.
‘आयपीसी’ कायद्यातील कलम आणि होणारी शिक्षा
कलम १५३ (अ) : धार्मिक स्थळावरून जातीय-धार्मिक तेढ निर्माण करणारे वक्तव्य करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होतो. या कलमांतर्गत तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.
कलम २९५ (अ) : धार्मिक स्थळाचे नुकसान करणे, धार्मिक अपमान किंवा निषिद्ध गोष्टीतून जातीय किंवा धार्मिक तेढ निर्माण केल्याप्रकरणी संबंधितास अटक होते. त्यालाही तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा होते.
कलम ५०५ : दोन समाजात किंवा धर्मांमध्ये तेढ निर्माण होईल अशी अफवा पसरविणे व सोशल मीडियातून ती व्हायरल करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होतो, त्याला तीन ते पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा ठोठावली जाते.
कलम ५०७ : एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध निनावी संदेश तयार करून त्याला धमकी देणे, त्यातून जातीय तेढ निर्माण होऊ शकते. अशावेळी संबंधित व्यक्तीला शोधून अटक होते. त्यास किमान दोन वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.