मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश
मुंबई : काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने औरंगाबाद शहराचे नामांतर छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नामांतर धाराशिव करण्याचा निर्णय घेतला. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला केंद्र सरकारचा हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर दोन्ही शहरांचे नामांतर करण्यात आले. मात्र, आता मुंबई उच्च न्यायालयाने छत्रपती संभाजीनगरच्या नामांतराबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
औरंगाबादच्या नामांतराला केंद्र सरकारने मान्यता दिली. या निर्णयाचे राज्यभरात स्वागत करण्यात आले होते. तर काहींनी नामांतराला विरोध केला होता. या नामांतराच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने पुढील आदेश येईपर्यंत छत्रपती संभाजीनगरचा उल्लेख औरंगाबाद असाच करावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारच्या शेवटच्या टप्प्यात औरंगाबाद शहराचे संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे धाराशिव असे नामांतर करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. पण ते सरकार काही दिवसातच पडले. त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने पुन्हा मंत्रिमंडळात या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्यानंतर या नाव बदलाला केंद्र सरकारनेही मान्यता दिली.
मात्र काही नागरिक या नामांतरणाच्या विरोधात आहेत. या नाव बदलाला विरोध करताना खासदार इम्तियाज जलील म्हणाले होते की, या शहराला आपण लहानपणापासून औरंगाबाद म्हणत आलो आहोत. त्यांनी या नामांतराविरोधात आंदोलन देखील केले होते. त्यानंतर त्यांनी नामांतराचे आंदोलन स्थगित करून न्यायालयात लढा देण्याचा निर्णय घेतला. या नाव बदलाविरोधात काहींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत संभाजीनगरचा उल्लेख औरंगाबाद असाच करावा, असे निर्देश दिले आहेत.