मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने गुरुवारी शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या निलंबनाच्या मुद्द्याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांवर सोपवला असला तरी खरी शिवसेना कोणती? हे ठरविण्याची प्रक्रिया पुन्हा न्यायालयाच्या फेऱ्यात अडकण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्याचप्रमाणे न्यायालयाने निर्णयासाठी कोणताही कालावधी निश्चित केलेला नाही. यामुळेही या सर्व प्रक्रियेत या १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दाच लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
सत्तासंघर्षाच्या निकालादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने गुरुवारी आमदारांच्या निलबंनाच्या मुद्द्यावर विधानसभा अध्यक्षांना म्हणजेच राहुल नार्वेकर यांना निर्णय घ्यायला सांगितले आहे. त्यानुसार, विधानसभा अध्यक्षांना हा निर्णय घेण्यापूर्वी खरी शिवसेना कोणाची हे निश्चित करावे लागणार आहे. याकरीता निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या पक्षाची मूळ घटना, त्यातील अटी आणि नियम तसेच पक्षाच्या नेतृत्वाची रचना विचारात घ्यावी लागेल. शिवसेनेवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उद्धव ठाकरे, असा दोघांनीही दावा केला आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष तसेच पक्षाचे चिन्ह शिंदे यांच्या गटाकडे दिले आहे. ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात याला आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली नसली तरी यावर अंतिम निर्णय दिलेला नाही. खरी शिवसेना ठरविताना अध्यक्ष नार्वेकर यांचे कौशल्य पणाला लागणार आहे. त्यानंतरही अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेतला, तरी दुसरा गट तो मान्य करणार नाहीत व पुन्हा हे प्रकरण न्यायालयाच्या दारात जाणार, हे निश्चित मानले जात आहे.