उद्धव ठाकरेंचा न्यायालयात पराभव; राजीनामा भोवला

सत्तासंघर्षाचा निकाल शिंदेंच्या बाजूने

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने बहुप्रतिक्षीत असा महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल आज दिला. शिंदे – फडणवीसांचं सरकार वाचलेलं असून ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. पहिली तीन निरीक्षणं ठाकरे गटाच्या बाजूने दिल्यानंतर ठाकरेंचा राजीनामा चुकीचा ठरवत सत्तासंघर्षाचा निकाल मात्र शिंदे गटाच्या बाजूने लागलेला आहे.

उद्धव ठाकरे यांनी ३० जूनला दिलेला मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा निकाल शिंदे गटाच्या बाजूने लागण्यासाठी कारणीभूत ठरला. ठाकरेंचा राजीनामा घेणं चुकीचं ठरलं, असं झालं नसतं तर परिस्थिती पूर्ववत करता आली असती, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाला दिलासा दिलेला आहे. १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सोपवला आहे. शिंदे फडणवीस सरकारचा महाराष्ट्राच्या सत्तास्थानाहून दूर होण्याचा धोका टळलेला आहे.

आज दुपारी २ वाजता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पत्रकार परिषद घेऊन या निकालावर संपूर्ण विश्लेषण करतील, अशी माहिती फडणवीसांनी दिली. त्याचप्रमाणे ठाकरेदेखील थोड्याच वेळात पत्रकार परिषद घेऊन या निकालावर आपली भूमिका मांडतील.

न्यायालयाची पहिली तीन निरीक्षणे :-

भरत गोगावलेंची व्हीप नियुक्ती अवैध
सर्वप्रथम कोर्टाने व्हीप म्हणून भरत गोगावले यांची नियुक्ती अवैध ठरवली. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी भरत गोगावले यांची केलेली व्हीप नियुक्ती बेकायदेशीर होती, कारण व्हीप नियुक्ती विधानसभेतर्फे नाही तर पक्षातर्फे केली जाते. यामध्ये ठाकरे गटाच्या सुनील प्रभू यांची व्हीप नियुक्ती योग्य होती, असं न्यायालयाने म्हटलं.

शिवसेना आमचीच हा दावा अयोग्य
दुसर्‍या निरीक्षणात कुठलाही पक्ष शिवसेना आमचीच हा दावा करु शकत नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं. अपात्रतेपासून वाचण्यासाठी आम्हीच खरा पक्ष आहोत असा दावा कुणीच करु शकत नाही, असं न्यायालयाने म्हटल्याने शिंदे गटासाठी हा धक्का होता. संविधानाच्या दहाव्या सुचीनुसारच अपात्रतेपासून वाचण्यासाठी बचाव करता येऊ शकतो.

राज्यपालांची बहुमत चाचणी अवैध
सरकारच्या स्थिरतेची चाचणी करण्यासाठी कुठलाही अविश्वास प्रस्तावात आलेला नव्हता, तसेच अशा पद्धतीने बहुमत चाचणी बोलावण्यासाठी वैध कागदपत्रं किंवा तशा पद्धतीची योग्य स्थिती नव्हती. त्यामुळे राज्यपालांनी अशी बहुमत चाचणी बोलावणं अवैध आहे.