उद्धव ठाकरेंचा न्यायालयात पराभव; राजीनामा भोवला

Share

सत्तासंघर्षाचा निकाल शिंदेंच्या बाजूने

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने बहुप्रतिक्षीत असा महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल आज दिला. शिंदे – फडणवीसांचं सरकार वाचलेलं असून ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. पहिली तीन निरीक्षणं ठाकरे गटाच्या बाजूने दिल्यानंतर ठाकरेंचा राजीनामा चुकीचा ठरवत सत्तासंघर्षाचा निकाल मात्र शिंदे गटाच्या बाजूने लागलेला आहे.

उद्धव ठाकरे यांनी ३० जूनला दिलेला मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा निकाल शिंदे गटाच्या बाजूने लागण्यासाठी कारणीभूत ठरला. ठाकरेंचा राजीनामा घेणं चुकीचं ठरलं, असं झालं नसतं तर परिस्थिती पूर्ववत करता आली असती, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाला दिलासा दिलेला आहे. १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सोपवला आहे. शिंदे फडणवीस सरकारचा महाराष्ट्राच्या सत्तास्थानाहून दूर होण्याचा धोका टळलेला आहे.

आज दुपारी २ वाजता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पत्रकार परिषद घेऊन या निकालावर संपूर्ण विश्लेषण करतील, अशी माहिती फडणवीसांनी दिली. त्याचप्रमाणे ठाकरेदेखील थोड्याच वेळात पत्रकार परिषद घेऊन या निकालावर आपली भूमिका मांडतील.

न्यायालयाची पहिली तीन निरीक्षणे :-

भरत गोगावलेंची व्हीप नियुक्ती अवैध
सर्वप्रथम कोर्टाने व्हीप म्हणून भरत गोगावले यांची नियुक्ती अवैध ठरवली. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी भरत गोगावले यांची केलेली व्हीप नियुक्ती बेकायदेशीर होती, कारण व्हीप नियुक्ती विधानसभेतर्फे नाही तर पक्षातर्फे केली जाते. यामध्ये ठाकरे गटाच्या सुनील प्रभू यांची व्हीप नियुक्ती योग्य होती, असं न्यायालयाने म्हटलं.

शिवसेना आमचीच हा दावा अयोग्य
दुसर्‍या निरीक्षणात कुठलाही पक्ष शिवसेना आमचीच हा दावा करु शकत नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं. अपात्रतेपासून वाचण्यासाठी आम्हीच खरा पक्ष आहोत असा दावा कुणीच करु शकत नाही, असं न्यायालयाने म्हटल्याने शिंदे गटासाठी हा धक्का होता. संविधानाच्या दहाव्या सुचीनुसारच अपात्रतेपासून वाचण्यासाठी बचाव करता येऊ शकतो.

राज्यपालांची बहुमत चाचणी अवैध
सरकारच्या स्थिरतेची चाचणी करण्यासाठी कुठलाही अविश्वास प्रस्तावात आलेला नव्हता, तसेच अशा पद्धतीने बहुमत चाचणी बोलावण्यासाठी वैध कागदपत्रं किंवा तशा पद्धतीची योग्य स्थिती नव्हती. त्यामुळे राज्यपालांनी अशी बहुमत चाचणी बोलावणं अवैध आहे.

 

Recent Posts

Abhijna Bhave: स्वामींच्या मठात जाताना अभिनेत्रीच्या नवऱ्याला आला वेगळाच अनुभव!

मुंबई: "भिऊ नको मी तुज्या पाठीशी आहे" संकट काळात स्वामी समर्थांच हे वाक्य जगण्यासाठी नवी…

1 hour ago

वाळवंटातील बांधकाम क्षेत्रात अब्दुल्ला अ‍ॅण्ड असोसिएट्स

शिबानी जोशी जगभरात आज मराठी माणूस पोहोचला आहे. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया यासारख्या देशात शिक्षणाच्या निमित्ताने, नोकरीच्या…

2 hours ago

भारतासाठी कंटेंट हब बनण्याची सुवर्णसंधी!

वर्षा फडके - आंधळे जागतिक ऑडिओ-व्हिज्युअल आणि मनोरंजन क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण पर्व ठरणारी ‘वर्ल्ड ऑडिओ व्हिज्युअल…

2 hours ago

काश्मीरची ढगफुटी : मानवजातीला इशारा

काश्मीरमध्ये गेले दोन दिवस पावसाने हाहाकार माजवला आहे आणि असे वाटते आहे की, निसर्गाचा कोप…

2 hours ago

Daily horoscope : दैनंदिन राशीभविष्य, मंगळवार, २२ एप्रिल २०२५

पंचांग आज मिती चैत्र कृष्ण नवमी शके १९४७. चंद्र नक्षत्र श्रवण. योग शुभ. चंद्र राशी…

2 hours ago

Mhada House : सर्वसामान्यांना मिळणार स्वस्तात घर! म्हाडा करणार घरांच्या किंमतीत घट

किमतीचे नवे सूत्र समिती ठरवणार मुंबई : स्वत:च्या हक्काचे घर घेण्याचे अनेकांचे स्वप्न असते. मात्र…

2 hours ago